भ्रष्टीकरणको प्रस्थानबिन्दु 

घटना एक

एमाले भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुको अधिवेशन सकिएको केही महिनामात्र भएको थियो । काभ्रेका केही मान्छे सोही पार्टीको भ्रातृ संगठनका नेता रहेका एकजना वकिलको ल फर्ममा पुगे- कानुनी परामर्शका लागि । अखिलको केन्द्रीय नेतृत्वका लागि चुनाव लडेका एकजनाले आफूसँग ऋण लिएको १० लाख रुपैयाँ नतिरेपछि रकम उठाउने उपायको खोजीमा ती व्यक्तिले वकिल खोजेका थिए ।

एमाले समर्थक ऋणदातालाई वकिलले सुझाव दिए- ‘मुद्दामामिलामा गयो भने केटोको राजनीतिक करिअर बिग्रिन्छ, पार्टीको इमेजमा पनि धक्का लाग्छ । बरु उसको प्यानलका शीर्ष नेता माधवकुमार नेपाललाई भेटेर एक पटक कुरा गर्नू, उनले पहल गरेर दिलाइदिन सक्छन् ।’ ती व्यक्ति नेपाल निवास कोटेश्वर पुगे, भेटे । दिएको चेक पनि फर्जी भएकोलगायत हजार प्रयत्नका बाबजुद पनि पैसा फिर्ता गराउन नसकेको गुनासो राखे । नेपाललाई बिन्ती बिसाए, ‘हजुर, जसरी पनि मेरो पैसा दिलाइदिनुपर्‍यो, नत्र त म बर्बाद हुने भएँ ।’

फलानोले चुनाव लड्न भनी लगेको पैसाबारे कुरा गर्न आएको भन्दा नै कालोनीलो भइसकेका नेता नेपालको मुखबाट अकस्मात फुत्कियो, ‘ला, मेरो पनि फिर्ता गर्दैन कि क्या हो ? ! चुनावकै लागि भनेर मसँग पनि १० लाख लगेको छ ।’ नेताले फिर्ता गराइदिने आसमा कोटेश्वर पुगेका ती काभ्रेली उल्टै नेपालको गुनासो सुनेर फर्किए ।

घटना दुई

घटना अघिल्लो (२०६५ सालको) स्ववियु चुनावको हो । बुटवल बहुमुखी क्याम्पसको भर्ना रजिस्ट्रर हरायो- चुनावको १५/२० दिन अगाडि । एमाले अखिल समर्थक एकजनाले झोलामा हालेछन् । क्रान्तिकारीले सार्वजनिक ग¥यो, एमाले अखिल बद्नाम भयो । यही मुद्दामा क्याम्पस प्रमुखले राजीनामा गरे । त्यसको केही दिनपछि चुनावको मुखैमा एमाले अखिलका पूर्वस्ववियु सभापति क्रान्तिकारी प्रवेश गरे । चर्चा चल्यो - क्रान्तिकारीले ती पूर्वसभापतिको केही ऋण तिरिदिने आश्वासन दिएको थियो । र, क्रान्तिकारी प्रवेश पूर्व उसलाई सघाउ पुर्‍याउने गरी उनले त्यस्तो ‘योगदान’ गर्ने योजना बुने । केन्द्रीय तहका नेताले ती निर्दोष युवालाई बलिको बोको बनाए । निमित्त क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गरेर चुनाव गराइयो ।

नेविसंघ र अखिल एक, अखिल (क्रान्तिकारी), अखिल (छैटौं) र अखिल (एकीकृत) को अर्को गरी दुई ठूला प्यानलसहित चुनाव लडेका थिए । रातभरि जारी मतगणना सकिनै लागेको थियो, अखिल-नेविसंघको संयुक्त प्यानलले स्ववियु जित्ने निश्चित भयो । बिहान करिब ५ बजेको थियो । माओवादीको सालझन्डी क्याम्पका पाँच/छ जना लडाकु पनि रहेछन्- गणनामा बसेका । बुथ नम्बर पाँचको गन्दागन्दैको मतपत्र च्यातियो । मतपत्र च्यातिएपछि हल्लाखल्ला भयो । होहल्लाको बीचमा एकजनाले प्रहरी अधिकृतको छातीमा च्यातिएको मतपत्रको मुठ्ठाले हान्दै भने, ‘मैले नै च्यातेको हुँ । जे गर्न सक्छस् गर ।’ निर्वाचन आयुक्त भागे । मतगणना बिथोलियो । बाहिर वाईसीएलले घेरा हालिसकेको रहेछ । यही काण्डमा एक महिना क्याम्पस बन्द भयो । अखिल (क्रान्तिकारी) का सभापतिका उम्मेदवारले पछि साथीभाइमाझ बिथोल्नुको कारण खोले, ‘त्यत्रो तिकडम गरियो । आठ/दस लाख खर्च भयो । नजितेर हुन्छ ? हारेको घोषणा हुन त दिनु भएन । बरु बिथोलियो ।’

००० 

माथिका दुई घटना यस्ता प्रतिनिधिमूलक हुन्, जसले अहिलेको विद्यार्थी राजनीतिको वास्तविक अनुहार उजागर गर्छ । स्ववियु निर्वाचन भन्दै आठ वर्षपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका क्याम्पस चुनावी रणभूमि बनेका छन् । यसपालि नयाँ थपिएको छ - समानुपातिक प्रणाली । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो वर्चस्व पुष्टि गर्ने मञ्चका रूपमा प्रयोग गर्ने स्ववियु चुनावले क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा भने कुनै योगदान नगर्ने निश्चित छ । विकृत राजनीतिक दलका मुद्दा बोकेका भगिनी विद्यार्थी संगठन र तिनीहरूको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको औचित्यबारे समीक्षा हुनु जरुरी छ ।

बीपी कोइराला कांग्रेस सभापति भइसकेर देशको गृहमन्त्री हुँदा ३६ वर्षका थिए, ४५ वर्षमा उनी देशको प्रधानमन्त्री भए । एमालेका जननेता मदन भण्डारी ३५ वर्षमा पार्टी महासचिव भएका थिए । दासढुंगामा रहस्यमय जिप दुर्घटनामा मृत्यु हुँदा उनी जम्मा ४१ वर्ष लागेका थिए । तर, अहिलेका नेविसंघ र अखिलका अध्यक्षको उमेर कोइराला र भण्डारी पार्टीको मुख्य पदमा पुग्दाभन्दा बढी छ । 

स्ववियु निर्वाचनको सन्दर्भ उठ्नेबित्तिकै नेताहरू भाषण गर्न थालिहाल्छन्- ‘राणाविरुद्ध भएको ‘जयतु संस्कृतम्’ आन्दोलनको जगमा यो अडिएको छ । २०३६ सालको पञ्चायतविरुद्धको विद्यार्थी आन्दोलनको उपलब्धि हो यो ।’ तर, शिक्षाको मुख्य भार निजी क्षेत्रले बोकेको अवस्था, प्रजातन्त्रले मात्र नपुगेर ‘लोकतन्त्र’ हुँदै गणतन्त्रसमेत भइसकेको देशमा दलीय एजेन्डा बोकेर राजनीति गर्ने विद्यार्थी संगठन अब जरुरी छैन । न २००४ साल असोजदेखि उठेको जयतु संस्कृतम्जस्तो पवित्र आन्दोलनसँग दाँज्न मिल्छ न त पञ्चायतकालमा राजनीतिक स्वतन्त्रताको आवाज बोल्ने खुला मञ्च अहिले पनि जरुरी छ । आफू आबद्ध राजनीतिक पार्टीभित्र प्रभाव देखाउन र संगठनको आवरणमा गैरकानुनी तबरबाट पैसा बटुल्नमै विद्यार्थी राजनीति सीमित हुँदै गएको छ । फलानो विद्यार्थी संगठनको नेतृत्वका लागि फलानो नेताको पक्षबाट अमुक ‘डन’ चुनाव लड्दैछ, त्यसको प्रतिस्पर्धी अर्को ‘डन’ नै हो भन्ने टिप्पणी सुन्नुपर्दा अवश्य आदर्श राजनीति गर्नेलाई पीडा हुन्छ ।

आठ वर्षपछि फेरि स्ववियु निर्वाचन घोषणा भएको छ- फागुन १८ का लागि । तोकिएको निर्वाचन चार दिनपछि सारिएको छ । क्याम्पस कैलालीको लक्की बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख-उपप्रमुख अपहरणमा परे र छुटिसके । वीरगन्जको ठाकुरराम क्याम्पसमा आगो लागिसक्यो । बुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा तनाव बढेको छ । राजधानीका आरआर, ल, त्रिचन्द्र, अस्कल, शंकरदेव, मीनभवन, पाटन, पुल्चोक इन्जिनियरिङ, पब्लिक युथ, सरस्वतीदेखि त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसलाई चुनाव लागिसकेको छ । धेरैजसोले तालाबन्दी व्यहोरिसके । विराटनगरको महेन्द्र मोरङ, जनकपुरको आरआर होस् वा नेपालगन्जको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, सबैलाई उत्तिकै चुनाव लागेको छ, तनाव विवाद बढ्दै छ ।

चुनावले त्रिविका ६० वटा आंगिक क्याम्पसहरूसहित अन्य सामुदायिक क्याम्पसमा पढाइ हुन छाडिसकेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दल सम्बद्ध १८ वटा विद्यार्थी संगठन प्यानल लड्ने बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रेका छन् । विगतभन्दा फरक यसपटकको स्ववियु चुनाव मिश्रित प्रणालीबाट हुँदैछ । अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र तीनजना सदस्यको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुन्छ भने बाँकी पदहरू समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिनेछन् । अर्थात्, कम्तीमा पनि नेविसंघ, अनेरास्ववियु र अखिल (क्रान्तिकारी) को प्रतिनिधित्व हुने स्ववियु आगामी दिनमा झन् कलहको केन्द्र बन्ने छ ।

 फेरियो बेला, फेरिएन चेत

समयसँगै विद्यार्थीका प्राथमिकता फेरिएका छन् । विगतमा क्याम्पसमा एउटा जमात हुन्थ्यो- जो कक्षामा उत्तिसारो जान्नथ्यो । गए पनि हल्ला गथ्र्यो, हिरो देखिन । पछिल्लो बेन्चको डेस्कमाथि बस्थ्यो । शिक्षकलाई गिल्ला गथ्र्यो, पढ्ने विद्यार्थीलाई बाधा पुर्‍याउँथ्योे । बगैंचा वा क्यान्टिनतिरै व्यस्त हुन्थ्यो, त्यो समूह । पर्खालमाथि बसेर केटीहरूलाई जिब्रो पड्काउने त्यस्तो युवा दल अब क्याम्पसमा भेटिँदैन । अर्थात्, सिंगै नयाँ पुस्ता ‘करिअर कन्सस’ छ । कक्षामा बसेर पढ्छ । पढाइ सकेर के गर्ने वा कुन देश जाने भन्नेमा चिन्तन गर्छ- नयाँ पुस्ता । त्यो पुस्तालाई स्ववियु, दलीय राजनीतिले ध्यान खिच्दैन । समकालीन विद्यार्थी राजनीतिले त्यो करिअर कन्सस पुस्ताको आवश्यकता, रुचि, गुनासो र चिन्तालाई समेट्न नसकेको प्रष्टै देखिन्छ।

समय फेरिएको छ । पुस्ता परिवर्तनसँगै नयाँ पुस्ताको जीवनशैली, चासो र चिन्ता पनि फेरिएको छ । तर, स्ववियुका दाबेदार विद्यार्थी संगठनका नारा भने २०३६ सालका जस्ता नै छन् । यो बुझ्नु जरुरी छ - २०४६ को आन्दोलन अघि अनेरास्ववियुका महासचिव घनश्याम भुसाल चर्चाको शिखरमा थिए, किनकि २०४७ सालमा मदन भण्डारीले बोल्ने भाषा पनि त्यसबेलाका प्रखर नेता भुसालले नै बोल्थे । त्यसबेला नेविसंघका नेता बालकृष्ण खाँड अहिले रक्षामन्त्री हुँदाभन्दा धेरै ठूला नेता थिए किनकि उनी प्रजातन्त्रको आवाज उठाउने खुला संगठनका नेता थिए । त्यो भूमिका राजनीतिक पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटेपछि २०४६ सालमै सकिएको छ । अब त्यसका लागि विद्यार्थी राजनीति आवश्यक पर्दैन ।

अहिले अधिकांश विद्यार्थीको रोजाइमा निजी क्याम्पस पर्छन्- राम्रो पढाइका लागि । त्रिविमाथिको निर्भरता ह्वात्तै घटेको छ । ‘गरिबका छोराछोरी पढ्ने विश्वविद्यालय’ मा रूपान्तरण हुँदै गएका छन्- त्रिभुवन विश्वविद्यालय र सामुदायिक क्याम्पस । युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियाको सपना देख्ने विद्यार्थीको रोजाइमा छैन यो । भलै सीमित सिटमा कडा प्रतिस्पर्धाबाट विद्यार्थी छानिने पुल्चोकको इन्जिनियरिङ वा शंकरदेव, मीनभवनजस्ता क्याम्पसले स्वायत्त ढंगले चलाएको बीबीए, एमबीएले यसका अपवाद होलान् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय यस्तो ‘निकम्मा’ भइसक्यो- त्यहाँका एक दर्जनभन्दा बढी संकायमा त विद्यार्थीभन्दा शिक्षक बढी छन् ।

दलीय भागबन्डाले थिल्थिलो भएको छ, विश्वविद्यालय । विद्यार्थी संगठनहरू राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न हैन, आफ्नो पक्षलाई ठूलो भाग दिलाउन क्रियाशील छन् । अर्थात्, भागबन्डाका संवाहक बनेका छन् । त्रिविका अनुसन्धान केन्द्रहरू- आर्थिक विकास र प्रशासन (सेडा), सेन्टर फर नेपाल एन्ड एसिया स्टुडेन्टस् (सिनास), रिसर्च सेन्टर फर एप्लाइड साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी (रिकास्ट) र रिसर्च सेन्टर फर एजुकेसनल इन्नोभेसन एण्ड डेभलप्मेन्ट (सेरिड) पनि विगतमा भन्दा सुस्ताएका छन् । यी ‘थिङ्क ट्याङक’लाई जगाउनु विद्यार्थी राजनीतिको एजेन्डा बनाउन सकेको देखिँदैन ।

बहुसंख्यक विद्यार्थीको रोजाइमा निजी क्याम्पस छन् जहाँ स्ववियुको अस्तित्व नै छैन । तर, कांग्रेस-एमाले-माओवादी केन्द्रजस्ता राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनको रोजाइ चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालसम्बद्ध सरकारी र सामुदायिक क्याम्पस हुन् । निजीमा पुनः भर्ना गरेर दसौं वर्षसम्म नेता देखिएर हल्लिरहन पाइन्न । पढ्नुपर्छ त्यहाँ । छुरो राजनीति गर्न रोक छ । त्यसैले ती त्रिविसम्बद्ध र सामुदायिक क्याम्पसमै कब्जा जमाएर बस्छन् ।

 बुढेसकालमा पनि विद्यार्थी

बीपी कोइराला कांग्रेस सभापति भइसकेर देशको गृहमन्त्री हुँदा ३६ वर्षका थिए, ४५ वर्षमा उनी देशको प्रधानमन्त्री भए । एमालेका जननेता मदन भण्डारी ३५ वर्षमा पार्टी महासचिव भएका थिए । दासढुंगामा रहस्यमय जिप दुर्घटनामा मृत्यु हुँदा उनी जम्मा ४१ वर्ष लागेका थिए । तर, अहिलेका नेविसंघ र अखिलका अध्यक्षको उमेर कोइराला र भण्डारी पार्टीको मुख्य पदमा पुग्दाभन्दा बढी छ । खासमा उनीहरू विद्यार्थी नै हैनन् । राजनीति गर्नकै लागि मात्र ‘विद्यार्थी नेता’ बनिटोपलेका हुन् । क्याम्पसको शैक्षिक वातावरण बिथोलिँदा नेताको भविष्यमा कुनै प्रभाव नै पर्दैन । किनकि, उसलाई त्यहाँ पढ्ने नियमित विद्यार्थीलाई जस्तो संसारका विद्यार्थीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु छैन । अनि त हुन्छ नि शिक्षालयमा- आगजनी, अपहरण, तालाबन्दी, हडताल र झडप ।

अहिलेको शिक्षा प्रणालीअनुसार ६ वर्षमा १ कक्षा पुगेको विद्यार्थीले एउटा विषयमा स्नातकोत्तर सक्दा बढीमा २४ वर्षको हुन्छ । अनि स्ववियुको चुनाव लड्ने उमेर २८ वर्ष तोक्दा आपत्ति जनाउनुको औचित्य के ? स्ववियु शैक्षिक र सामाजिक विषयमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्छ, क्याम्पस व्यवस्थापनमा विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व हुँदा राम्रो हुन्छ । यसका लागि नियमित विद्यार्थीलाई मतदाता मानेर तिनैमध्ये स्ववियुमा चुनिँदा नराम्रो केही हुँदैन । क्याम्पसलाई पार्टी राजनीति र अर्थोपार्जनको थलो बनाउन पुनः भर्ना गर्दै रहँदा विकृति बढेको हो । नपढ्ने ‘विद्यार्थी’ले नियमित विद्यार्थीमाथि नेतागिरी गरिरहने परिपाटीले विद्यार्थी आन्दोलन र स्ववियु माथि नै औचित्यको प्रश्न उठेको हो ।

व्यवस्थापन शास्त्रले भन्छ- लगानी त्यतिबेला मात्र गरिन्छ, जहाँबाट त्योभन्दा बढी प्रतिफल हासिल हुन्छ । यत्रो शक्ति र सम्पत्ति लगाएर विद्यार्थीको ‘करिअर’ मै बाधा पार्ने गरी महिना दिनभन्दा बढी पठनपाठन अवरुद्ध हुने गरी चुनाव गराउनुको औचित्यको छैन । अहिलेको स्ववियुको सबैभन्दा आलोचनाको विषय हो- ‘विद्यार्थी कल्याणकारी कोष’ शीर्षकमा प्रतिविद्यार्थी पाँच सय वा हजार रुपैयाँका दरले भर्नाकै बेला पैसा उठाउने । पाँच हजार विद्यार्थी पढ्ने क्याम्पसमा यो बजेट वार्षिक रूपमा २५ लाख रुपैयाँ हुन्छ । यो रकमले भ्रष्टाचार सिकाउने गरेको छ । त्यसबाहेक सभापति वा संगठनको नेताले व्यापारीसँग उठाउने चन्दा बेग्लै छ । यही पदका आधारमा मन्त्रीका पीए बस्ने, ठेक्कापट्टा मिलाउने र अरू ‘धन्दा’ मिलाउन पनि यी पद प्रयोग हुने गरेका छन् । यसैले पनि विद्यार्थी राजनीतिमा आकर्षण बढेको छ । नेतृत्व विकासको पहिलो खुड्किलोमै भ्रष्टाचार सिकेको युवाले भोलिको दिनमा देशलाई के योगदान देला ? कम्तीमा पनि आफ्नो गुट प्रवद्र्धनकै लागि भए पनि मोटो रकम ऋण दिने शीर्षनेताले पनि यसतर्फ सोच्नु जरुरी छ ।

चुनावी मुख्य मुद्दा

नेविसंघ : शिक्षा बजेट कुल बजेटको एक चौथाइ हुनुपर्ने । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी ऋण र अनुदान दिन विद्यार्थी बैंक स्थापना गर्नुपर्ने । संघीय ढाँचा अनुरूप शिक्षाको पुनर्संरचना गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्नुपर्ने । सिर्जनशील स्ववियु अभियान सञ्चालन गर्ने । हरेक क्षेत्रमा मेडिकल, इन्जिनियरिङ, कृषि र वन वातावरणको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

अनेरास्ववियु : शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी ऋण दिने (केपी ओली) सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने । विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक मर्यादा कायम हुनुपर्ने । शैक्षिक क्यालेन्डर अनिवार्य रूपमा लागू हुनुपर्ने । विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमा राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य हुनुपर्ने ।

अखिल (क्रान्तिकारी): समाजवाद उन्मुख शिक्षाप्रणाली लागू हुनुपर्ने । त्रिविमा सेमेस्टर प्रणाली लागू हुनुपर्ने । समावेशिता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा छात्रवृत्ति वितरण हुनुपर्ने । छात्रवृत्ति बैंक स्थापना हुनुपर्ने । विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना हुनुपर्ने ।

 स्ववियुले विश्वविद्यालयलाई भ्रष्टीकरण गर्‍यो
- रवीन्द्र अधिकारी, पूर्वविद्यार्थी नेता

पञ्चायतकालमा प्राज्ञिक स्वायत्तता, विश्वविद्यालयमा राजनीतिक सत्ताको अहस्तक्षेप र प्राज्ञिक गरिमा बढाउने संस्थाका रूपमा स्ववियु थियो । शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने, शैक्षिक मुद्दा उठाउने काम हुन्थ्यो । सँगसँगै राजनीतिक स्वतन्त्रताका रूपमा प्रजातन्त्रको माग उठाउने फोरम पनि थियो त्यो । त्यसबेलाको स्ववियु व्यवस्थाइतर फोरम थियो । अन्त नभएको स्वतन्त्रता त्यहाँ थियो । बदलिएको परिवेशमा स्ववियु र विद्यार्थी संगठनहरूले आफूलाई बदल्न सकेनन् । अहिले स्ववियु शैक्षिक मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । हिजो प्राज्ञिक मर्यादाका लागि लड्थे अहिले भागबन्डा र प्राज्ञिक मर्यादा खल्बल्याउन संलग्न छन् ।

पञ्चायतकालमा स्ववियूमा जित्नु भनेको जेल जान वा जुनसुकै बेला मारिन तयार हुनु थियो । मण्डलेहरूबाट कुटाइ खानुपथ्र्यो । दिशा स्पष्ट नहुँदा आज पार्टी र पार्टीभित्र पनि आफ्नो समूहका लागि लड्ने भएका छन् । स्रोत र साधन हत्याउनकै लागि स्ववियु लड्नेहरू छन् । यसले विश्वविद्यालयलाई भ्रष्टीकरण गरेको छ । स्ववियुको छवि नै धमिलिएको छ । यिनै व्यक्ति भोलि देशको ठूलो ओहोदामा पुगे भने के होला भन्ने डरलाग्दो अवस्था आयो ।
स्ववियुमा सबैभन्दा पहिला प्राज्ञिक मर्यादा कायम गर्नुपर्छ । सत्ता राजनीतिको हस्तक्षेप र भागबन्डा रोक्नुपर्छ । स्वच्छ शैक्षिक वातावरण कायम गर्न र खासगरी विश्वविद्यालयलाई संसारका प्रतिस्पर्धी विश्वविद्यालय बनाउनका लागि स्ववियुले भूमिका खेल्नुपर्छ । विश्वविद्यालयमा पैसा र गुन्डागर्दीको सत्ता हैन, ज्ञानको सत्ता प्राप्तिको थलो हुनुपर्छ ।

विद्यार्थीलाई मातृभूमिको रक्षाका लागि राष्ट्रियताको भाव जागृत गर्ने, लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई राम्रोसँग बुझाउने, सामाजिक न्यायलाई बताउने, समाजमा भएका अन्याय अत्याचारविरुद्ध बोल्न सक्ने बनाउनुपर्छ । अतिरिक्त क्रियाकलापको माध्यमबाट विद्यार्थीको रचनात्मक र सिर्जनात्मक क्षमता बढाउने काममा विद्यार्थी राजनीति क्रियाशील हुनुपर्छ ।

(वार्तामा आधारित)