दलाल कूटनीतिको निकृष्ट अभ्यास

दक्षिण एसियाली भूपरिवेशिष्ठत मुुलुुक नेपाल माने पनि नमाने पनि आर्थिक परिसूचक अत्यन्तै कमजोरमध्येको मुुलुुक हो । यहाँको अदूरदर्शी र अक्षम राजनीतिक नेतृत्वले चुुसेर खोक्रो बनाएको मुुलुुक भने पनि फरक पर्दैन । पछिल्लो समय नयाँ संविधान जारी भएसँगै नेपालमा आर्थिक विकासको सवाल चर्को रूपमा उठेको छ, जसलाई सम्बोधन गर्न विविध आर्थिक सूचक र आयामको बढोत्तरीको खाँचो पर्छ नै । नेपालजस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक हैसियतको मुुलुुकको लागि बहुुपक्षीय संगठनहरूको सदस्यता प्राप्त गर्ने मात्रै होइन, ‘रिजनल फोरम’ मा आफ्नो उपस्थिति सघन तुुल्याउनुुपर्ने सबाल पेचिलो देखिन्छ । यो आलेख खासगरी सरकारको अपरिपक्व भागबन्डाको राजनीतिक कदम र राजदूत सिफारिस भएका म्यानपावर व्यवसाय पृष्ठभूमिका विवादित व्यक्तिप्रति लक्षित छ ।

समृद्धिलाई नै केन्द्रमा राख्दा सबैभन्दा बढी बाह्य जगतसँग सघन, ‘प्रोएक्टिभ’ र चुुस्त कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्नुुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । यसैबीच यही फागुुन ९ गते प्रचण्ड सरकारले ‘करियर डिप्लोम्याट्स’ लाई सौतेनीसरह व्यवहार गर्दै उनीहरूको छायासम्म पन्छाएर १४ मुुलुुकको लागि विशुुद्ध राजनीतिक भागबन्डामा ‘राजदूत’ सिफारिस गरेको छ । अझ सबैभन्दा अचम्मलाग्दो पक्ष त के भने नेपालसित कुुनै पनि कोणबाट आर्थिक वा कूटनीतिक लाभ–हानि नभएको वा भविष्यमा पनि सम्बन्ध सुुदृढ पार्नुुपर्ने कुुनै आवश्यकता नै नरहेको स्पेनजस्तो युुरोपियन मुुलुुकमा नयाँ दूतावास स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । यस सवालमा नेपाल सरकारले सम्भवतः स्पेनको रायसमेत लिन भ्याइसकेको छैन होला । यस हचुुवा शैलीको लर्तरो कार्यले नेपालको कूटनीतिक अभ्यासमा रहेको अदूरदर्शिता उदांग पार्छ ।

कूटनीतिक अपरिपक्वपनको पराकाष्ठा मात्रै होइन यो हर्कत, राजनीतिक निकृष्टताको ठोस प्रमाण पनि हो । किनभने कुुनै पनि मुुलुुकमा कूटनीतिक नियोग स्थापना गर्नुुपूर्व आफ्नै मुुलुुकको तालुुकदार संस्था परराष्ट्र मन्त्रालयसँग परामर्श गर्नुुपर्ने कानुुनी प्रावधान, विश्वव्यापी मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय बाध्यकारी अभ्यास छ । त्यसको समेतको खिल्ली उडाउँदै स्पेनको लागि नयाँ दूतावास स्थापना गर्ने स्वेच्छाचारी निर्णय गरेको छ । कूटनीति जस्तो संवेदनशील तथा बाह्य मुुद्दामा यसरी केटौलेपन देखाउने सरकारले बाँकी आन्तरिक मुुद्दामा परिपक्वता देखाउला भन्ने अपेक्षा पनि रहेन ।

आजको भूमण्डलीकरणको जमानामा ‘फेसलेस डिप्लोमेसी’ को अस्त्रले काम गर्नेवाला छैन, सबैले बुुझेकै हो । सन् २०१५ पछि नेपाल मामिलामा भएको संवैधानिक विकासक्रम र परिवर्तित राजनीतिको बारेमा ‘प्रोएक्टिभ’ तहमा ओर्लिएर ‘प्रत्यक्ष कूटनीतिक औजार’ चलाउन जरुरी छ । सकेसम्म ‘प्रोएक्टिभ डिप्लोमेसी’ कै माध्यमबाट यहाँ विधिसम्मत तवरबाट जारी गरिएको संविधानबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रवद्र्धन गर्न जरुरी छ । नसके पनि कम्तीमा कूटनीतिक हिसाबले नेपालको साख जोगाउनकै लागि पनि कूटनीतिक परिपक्वपन देखाउन जरुरी छ ।

तर सरकारले कूटनीतिक क्षमता, ‘नेगोसियटिङ’ कौशल मात्रै होइन, कुुनै तहको कूटनीतिक मूल्यको ज्ञानसमेत नभएका म्यानपावर व्यवसायीलाई प्राथमिकतामा राखेर राजदूत सिफारिस ग¥यो । कतिसम्म तल्लो स्तरको निर्णय भने यहाँनेर राजदूतका पदको किनबेच नै भएको आशंका गर्ने पर्याप्त ठाउँ देखिन्छ । किनभने नेपालमा सबैभन्दा बढी बदनाम भएको व्यवसाय वा क्षेत्र म्यानपावर व्यवसाय वा क्षेत्र हो । यस क्षेत्रले अपवादबाहेक अघोषित रूपमा मानव तस्करीको काम गर्दै आएको छ । नेपालको किञ्चित भए पनि उत्पादनशील जनशक्ति यही क्षेत्रको हालीमुुहालीका कारण धराशायी भएको हो भनेर तर्क गर्न कुुनै ठोस तथ्यांकको जरुरत पक्कै पनि नपर्ला । यस्तो विवादित र बद्नाम भएको क्षेत्रका कूटनीतिभन्दा कुुनै सम्बन्ध नै नभएका दलाललाई टिपेर सरकारले राजदूत जस्तो सिंगो राष्ट्रकै स्वाभिमान, मर्यादा र गरिमासित गाँसिएको कूटनीति सञ्चालनको ‘तालाचाबी’ को जिम्मा दिने दुस्साहस गरेको छ ।

कम्तीमा संयुुक्त राष्ट्रसंघीय चार्टरको सार, पञ्चशीलको सिद्धान्त र नेपालको सार्वभौमिक हितसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको असंलग्न आन्दोलनको मर्मसम्म नबुुझेका व्यक्तिले नेपालको हित रक्षा गर्लान् भनेर कसरी पत्याउने ?

लाजमर्दो विषय त के भने नेपालको परराष्ट्र नीतिसम्मको जानकारी नभएका मानव तस्करीमा आबद्ध रहेको प्रमाणसहित उजुुरी खेपेका दलाललाई राजदूत बनाएको छ । नेपालका ‘करियर डिप्लोम्याट्स’ को ज्ञान, खुुबी र क्षमताको अपमान र उपहासको पराकाष्ठा यहाँभन्दा बढी के हुुन सक्छ ? कूटनीति सञ्चालनमा नेपालको कमजोरी र लामो ‘ग्याप’ छ । नेपालको समस्याका रूपमा, राजदूतको पद बेच्ने राजनीतिक दल र किन्ने ‘महामहिम’ कै कारण देशले कूटनीतिक मूल्य प्रवद्र्धनको सवालमा कलंकको टीका लगाएको सर्वविदितै छ । त्यसैकारण नेपालको कूटनीतिक मूल्य स्खलित भएको हो । यही खस्किएको कूटनीतिक अभ्यास र बाह्य समुुदायसँगको सम्बन्धलाई सही बाटोमा हिँडाउनुुपर्ने समयमा सरकारले ‘करियर डिप्लोम्याट्स’ लाई नै उपेक्षा गरेर अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा राष्ट्रिय हितको जगेर्ना गर्नसम्म अक्षम म्यानपावर दलाललाई राजनीतिक भागबन्डामा राजदूतको पद थमाएको छ ।

अन्य अब्बल तथा रणनीतिक चातुुर्य र कूटनीतिक कौशल त छोडौं, कम्तीमा संयुुक्त राष्ट्रसंघीय चार्टरको सार, पञ्चशीलको सिद्धान्त, बदलिँदो सन्दर्भको अन्तर्राष्ट्रिय कानुुन र नेपालको सार्वभौमिक हितसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको असंलग्न आन्दोलनको मर्मसम्म नबुुझेका व्यक्तिले नेपालको हित रक्षा गर्लान् भनेर कसरी पत्याउने ?

नेपालको स्वाभिमान, अविछिन्न स्वतन्त्रता, क्षेत्रीय अखण्डता होस् वा सार्वभौमसत्ताको पैरवी अथवा बाह्य मुुलुुकसँग द्विपक्षीय तथा बहुुपक्षीय सम्बन्धको आयामिक सुुदृढीकरण कार्यले प्राथमिकता पाएको छैन । मुुलुुकको बिग्रँदो कूटनीतिक साख जोगाउने दायित्व कूटनीतिज्ञको काँधमा हुुन्छ । उक्त दायित्व बहन गर्न ‘नेगोसियटिङ’ कौशलदेखि बहुुपक्षीय ‘पर्फमेन्स्’ को कला र सीप दुुवैका धनीका ‘करियर डिप्लोम्याट्स’ भन्दा उपयुुक्त पात्र अरू हुुन सक्दैनन् । योग्यता र कार्यक्षमताका आधारमा उनीहरू कूटनीतिक हित प्रवद्र्धनको कसीमा खरो उत्रिन सक्ने हैसियत राख्छन् । पछिल्लो समय नेपालको फितलो कूटनीतिक शैलीलाई रणनीतिक बनाउन पनि ‘करियर डिप्लोम्याट्स’ लाई प्राथमिकतामा राख्नुु अपरिहार्य थियो । किनभने विदेशी आधुुनिक प्रविधि हस्तान्तरण प्रक्रियालाई गतिशील पार्नेलगायत द्विपक्षीय तथा अन्य बहुुपक्षीय वैदेशिक लगानी मुुलुुकमा भिœयाउनुुपर्ने टड्कारो आवश्यकता पनि उत्तिकै छ ।

सरकारले भने कूटनीतिक ज्ञानसम्म नभएका दलाललाई मुुलुुकको कूटनीति सञ्चालनको जिम्मा दिएको छ । ‘भियना कन्भेन्सन अन डिप्लोम्याटिक रिलेसन्स्’ होस् वा ‘भियना कन्भेन्सन अन कन्सुुलर रिलेसन’ यी आधारभूत दस्ताबेजका आँखाबाट हेर्ने हो भने पनि उनीहरूलाई राजदूतको रूपमा उपयुुक्त लाग्दैनन् । राजनीतिक दललाई आर्थिक लोभमा पारेर ‘राष्ट्रको प्रतिनिधि’ का रूपमा राजदूतको ‘जागिर’ खाएका त्यस्ता दलालले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा लागेको दाग मेटाउन सक्ने अपेक्षा त गर्न सकिँदैन नै, थप बद्नामको ‘ट्याग’ भिराउनेचाहिँ पक्का छ । यसका कारण हो, त्यस्ता दलाल सिफारिस गर्ने नेपालका राजनीतिक दलका नेता नै अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक अभ्यास र यसका आयामबारे जानकार छैनन् ।

अझ राजनीतिक मुुद्दामा जेल परेका, पार्टीलाई कथित योगदान गरेका, आमचुुनावमा मोटो रकमचन्दा दिएको भरमा राजदूत पद पाएका त्यस्ता महामहिमले ‘भियना कन्भेन्सन्स् अन डिप्लोम्याटिक रिलेसन्स् १९६१’ को आर्टिकल तीनमा उल्लिखित कामसम्म गर्न सक्नेमा शंका गर्ने ठाउँ छ । यसैबीच प्रचण्डकै कोटामा कतारको लागि यसअघि राजदूत बनेर गएकी पूर्व राजदूत मायाकुुमारी शर्माको उदाहरण पर्याप्त छ । उनले कति विवादित बनेर मुुलुुकको कूटनीतिक साख गिराउने काम गरिन् भने त्यसको आजसम्म पनि क्षतिपूर्ति हुुन सकेको छैन । प्रचण्ड कोटाकी शर्मा ‘होस्ट’ मुुलुुकबाट ‘पर्सोना नन् ग्राटा’ मात्रै पाउन बाँकी राखेर विवादित बनिन् र सार्वजनिक नैतिक दबाब बढेपछि तत्कालीन माओवादीले फिर्ता बोलायो । त्यसो त, कतिपय नेपाली राजदूतले आफ्नो कार्यकाल टुुंगिएपछि शरणार्थीको रूपमा होस्ट मुुलुुकमै शरण खोजेर बसेका छन् । चन्दा उठाएर खाने काम त सामान्य नै हो । अझ यस्ता राजदूत पनि छन्, जसले खाडी मुुलुुकमा मृत्युु भएका नेपाली कामदारको क्षतिपूर्ति रकमसमेत आफ्नै खल्तीमा हालेका छन् ।

आजसम्म नेपालले अपनाएको कूटनीतिक उपागम ‘रियाक्टिभ’ भन्दा पनि तल्लो तहको हो । नेपालको सार्वभौमिक समानता प्रवद्र्धनको लागि पनि ‘प्रोएक्टिभ’ तहमा जान नसके पनि कम्तीमा ‘एक्टिभ’ तहमा जानुुको विकल्प छैन, जसको लागि नेपालका राजनीतिक दलले अभ्यास गर्दै आएको ‘दलाल कूटनीति’ को सच्यौटको सख्त जरुरत छ । राजदूत नियुुक्तिको लागि निश्चित मापदण्ड बनाइनुुपर्छ । सबैभन्दा महŒवपूर्ण त कूटनीति सञ्चालनको लागि ‘करियर डिप्लोम्याट्स’ लाई नै ९० प्रतिशत प्राथमिकतामा राखिनुुपर्छ, जसले हाल अभ्यासमा रहेको दलाल कूटनीतिलाई निष्प्रभावी बनाउन सघाउला । होइन भने नेपालको कूटनीतिक अक्षमताकै कारण विश्व राजनीतिबाट मुुलुुक एक्लिएको हेर्न धेरै समय पर्खिनुुपर्ने छैन ।