न्यायको आशामा प्रवर्द्धकहरू
विद्युत् ऐन, २०४९ ले जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पत्र (लाइसेन्स) र उत्पादन अनुमति पत्र जारीदेखि खारेजीसम्मका सम्पूर्ण कारबाही गर्ने अधिकार ऊर्जा सचिवलाई दिएको छ । तर सचिवले गरेको कारबाहीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विगतमा हस्तक्षेप गरिदिँदा धेरैको बिल्लीबाठ भएको छ । अख्तियारले काबेली ‘ए’ लगायतका १४ वटा जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्देशन ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिएपछि माथि उठ्न खोजेको यो क्षेत्र (विशेष गरेर जलविद्युत्मा निजी क्षेत्र) मा ठूलो धक्का लाग्न पुग्यो ।
सामान्य व्यावहारिक निर्णय गर्न विद्युत् विकास विभाग र ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारी डराउन थाले । कहाँसम्म भने विभागमा लाइसेन्स जारी गर्ने महाशाखा तथा शाखामा बसेर काम गर्न कर्मचारी नमान्ने भए । यसको सीधा असर पहिले प्रवद्र्धकलाई पर्यो, त्यसपछि यसको उत्पादन हुने प्रक्रिया ठप्प रह्यो । सर्वाेच्च अदालतले बारम्बार लाइसेन्स नियमन गर्ने अख्तियार प्राप्त निकाय ऊर्जा मन्त्रालय हो भन्दा पनि अख्तियारले सर्वाेच्चका नजिरहरूलाई कुल्चिदियो र धमाधम निर्देशनहरू जारी गर्ने प्रक्रिया रोकिएन । काबेली ‘ए’ मा चाहिँ विश्व बैंकको लगानी हुन लागेको भनेर ऊर्जा मन्त्रालयले केही गरेन, बाँकी निर्देशित आयोजनाहरूका सम्बन्धमा खारेजै गर्यो ।
खारेजमा परेकाहरूमध्ये कोही शक्ति निकायमार्फत विद्युत् ऐनको दफा ३५ बमोजिम करारनामा गरी ब्युँतिए । शक्ति केन्द्रसित साइनो नभएकामध्ये कोही रन्थनिए, कोही सर्वाेच्चको ढोका ढकढक्याउन पुगे । सर्वाेच्च पुगेका ६ वटा आयोजनामध्ये दुईवटालाई पूर्णरूपमा बहाली गर्ने आदेश भयो भने चारवटाका सम्बन्धमा काइते आदेश गरियो । अख्तियारले दिएको निर्देशन सर्वथा अनुचित हो, लाइसेन्सउपर जे कारबाही गर्नुपर्छ (दिने वा नदिने) मन्त्रालयले नै गरोस् भन्ने आशयको आदेश आयो । यही आदेशले पुनः मन्त्रालयले खेल्ने अवसर पायो । छहरे खोला आयोजनाका सन्दर्भमा त्यही सर्वाेच्चले मन्त्रालयलाई परमादेश दिएर थमौती गरिदियो । अख्तियारको निर्देशनले सर्वस्व गुम्यो भन्दै पुगेको चार पीडित आयोजनालाई पुनः मन्त्रालय नै तजबिजी निर्णय गर्न सक्ने गरी पुर्याइयो । अब मन्त्रालयले कहिले निर्णय गर्ने हो, गरे पनि न्यायोचित हुने हो कि होइन जस्ता प्रश्न प्रतीक्षाका विषय भए । अख्तियारको निर्देशनदेखि सर्वाेच्चको फैसलासम्म आइपुग्दा करिब चार वर्षको अवधि व्यतित भइसकेको छ । यस अवधिमा यी आयोजनालाई काम गर्न दिएको भए बत्ती बलिसक्ने थियो ।
एउटा आयोजनाको लाइसेन्स लिन र उत्पादनसम्म पुर्याउन दर्जनौं हैरानी खेप्नुपर्छ । सरकारका तीन दर्जन निकायका विविध चक्र पूरा गर्नुपर्छ । स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरूको आडमा पालित–पोषित गुन्डा, डनहरूलाई समेत मनाउनुपर्छ । राज्यले विविध खाले यस्ता जटिलता हटाउन सहजकारीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उल्टै निजी क्षेत्रलाई घाँटी ङ्याँक्ने गरी कहिले कुन निकायले दुःख दिने, कहिले कुन निकायले अड्काउने कृत्य भइरहेको छ । निजी क्षेत्रलाई निर्बाधरूपमा प्रवेश र आउजाउ गर्न दिइएको छैन । हिजो बहुदलीय व्यवस्थामा पनि यही रीत थियो र आजको कथित ‘गणतान्त्रिक युग’ मा पनि प्रवृत्ति उहीका उही छ । अख्तियारले भाँचेका आयोजनाहरूमा प्रवद्र्धकहरूले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् । कोहीले जग्गा अधिग्रहण गरिसकेका छन् । कहिले प्राधिकरणले समयमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नगरिदिने, कहिले मन्त्रालय र विभागले समयमा निर्णय नगरिदिएका कारण निर्धारित मिति गुज्रन पुगेका थिए ।
घरखेत बैंकमा राखेर आयोजना निर्माण गर्छु भन्ने नेपालीका लाइसेन्स भने भटाभट रद्द गरिए । राज्यले स्वदेशीलाई उपेक्षित गरी विदेशीलाई काखमा अहिले पनि लिएको छ ।
ऊर्जामन्त्री र ऊर्जा सचिवको झगडाले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक महिनौंसम्म बस्न सकेन । बैठकै बस्न नसकेपछि यी प्रवद्र्धकहरूका निवेदनउपर कारबाही हुन सकेन । अनि अख्तियारले फरमान जारी गर्यो, ‘यो मितिमा पीपीए हुनुपर्ने, यो मितिमा वित्तीय व्यवस्थापन हुनुपर्ने, यो मितिमा उत्पादन अनुमति पत्र लिनुपर्ने... नगरेकाले÷गर्न नसकेकाले खारेज गर्ने ।’ अख्तियारको यो फरमान व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी राज्य र संविधानले प्रत्याभूत गरेको हकविपरीत थियो । तर सर्वाेच्चसम्म पुग्दा पनि सुनुवाइ भएन । कदाचित् मन्त्रालयले पुनः खारेज गर्ने निर्णय गरेमा ती पीडितले न्याय पाउने भनेको फेरि पनि अदालत नै हो । अदालतले वर्षाैैं लगाएर गरेको फैसलाले पनि न्याय दिलाउन सक्ने अवस्था रहेन । खोलामा करोडौं रुपैयाँ ओइराएका ती पीडित प्रवद्र्धकहरूले न्याय कहिले पाउने भन्ने ज्वलन्त प्रश्न अहिले ऊर्जा मन्त्रालयसित मागिएको अवस्था छ ।
झोलेहरूका हातमा खोलाका लाइसेन्स पर्यो भने लाइसेन्सको शुल्क जोकोहीले तिर्ने नसक्ने गरी बढाइएको छ । एघार मेगावाटको आयोजनाको लाइसेन्स दुई वर्षसम्म लिनको लागि इच्छुक व्यक्ति वा कम्पनीले ६० लाख रुपैयाँ राज्यलाई बुझाउनुपर्छ । नेपालीहरूले गर्ने भनेको १०÷२० मेगावाट हो । दुई मेगावाटको आयोजनामा दुई सयजनाभन्दा बढी सेयर लगानी गरेका हुन्छन् । नेपालीले गर्न सक्ने थोरै–थोरै गरी धेरै हुने हो । तर नेपालीलाई गर्नै नदिने षड्यन्त्रअन्तर्गत साना आयोजनाप्रति राज्यका विभिन्न निकायको यस्तो हस्तक्षेप भएको देखिन्छ ।
ठूला आयोजना राज्यले बनाउन नसक्ने, प्राधिकरणले सुरु गरेका आयोजना कहिल्यै पनि पूरा नहुने (चमेलिया, कुलेखानी तेस्रो आदि), गर्न सक्ने साना आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई रोक्ने अहिलेको राज्यको घोषित नीतिजस्तो देखिन्छ । जलविद्युत्मा स्वदेशको जति लगानी हुन्छ, त्यसले कालान्तरमा अर्थतन्त्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मै योगदान गर्ने हो । भारतबाट झन्डै चार सय मेगावाटको बिजुली आयात गरिएको छ । झन्डै पाँच खर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा रहेको भारतसित ऊर्जामा पनि निर्भर हुनुपरेको छ । स्वदेशका निजी क्षेत्रले यसरी स्वदेशी ऊर्जामा लगानी गर्छु, रोजगार दिलाउँछु, राज्यलाई लाइसेन्स शुल्क, रोयल्टी र कर तिर्छु भन्दा उल्टै नआए पनि कही फरक पर्दैन भन्ने शैलीमा रबैया लिएको छ ।
तर विदेशी भन्नेबित्तिकै पाउमै परेर लम्पसारै पर्ने चलन छ । अख्तियारले काबेली ‘ए’ लाई पनि खारेज गर्ने निर्देशन दिएको थियो । तर काबेली ‘ए’ को किन गरिएन ? काबेलीमा विश्व बैंक थियो अर्थात् विदेशी थियो । घरखेत बैंकमा राखेर आयोजना निर्माण गर्छु भन्ने नेपालीका लाइसेन्स भने भटाभट रद्द गरिए । राज्यले स्वदेशीलाई उपेक्षित गरी विदेशीलाई काखमा अहिले पनि लिएको छ । स्वदेशी प्रवद्र्धकहरूले अहिले हरेक वर्ष दुई सय मेगावाटको आयोजना बनाउन सक्ने हैसियत राख्छन् । तर उनलाई परेको अप्ठेराहरू राज्यले कहिल्यै पनि फुकाउँदैन, तर विदेशीले आयोजना लियो भने ऐन, कानुन कतैकहीं प्रावधान नै नभएको कथित आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेर उल्टै राज्य नै ग्यारेन्टी बसिदिन्छ ।
हिजोसम्म प्राधिकरणले सन् २०१७ पछि ‘बिजुली नै चाहिँदैन’ भनेर निजी क्षेत्रका सबै ढोका थुनेर बस्यो । ऊर्जाको चरम संकट देखाएर, उद्योगलाई लुकाइएको बिजुली बाँडेर मोटो कमिसन खान पल्केकाहरूले निजी क्षेत्रको लागि पीपीए बन्द गरिदिए । करिब सात सय मेगावाट बराबरका आयोजनाले ‘प्राधिकरणले चाहेको बेला मात्र बिजुली लिने’ गरी सम्झौता गर्न बाध्य भएका थिए, लाइसेन्स जोगाउन । हालका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो खालको पीपीए खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन्, जुन स्वागतयोग्य हो । सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको छ । ऊर्जामन्त्री शर्माले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ नारा अघि सारेका छन् ।
तर घोषणा र नाराअनुरूप काम पूर्णरूपमा नभए पनि हुने छाँटसम्म देखिएको छ, केही प्रक्रिया सरलीकृत भएका छन् भने अभैm धेरै कुरा गर्न बाँकी छ । तसर्थ खारेजीमा परेर अन्यायमा परेकाहरू, जो अहिले ऊर्जा मन्त्रालयको ढोकामा न्यायको आशाले प्रतीक्षारत छन्, तिनलाई सम्बोधन गर्न सके हिजो अरू निकायहरूले गरेका पाप केही हदसम्म भए पनि पखालिने थियो । यतिका हन्डर खाइसकेपछि बरु मिति किटेर ‘यो, यो अवधिभित्र सर्त पालना नभए खारेज गरिनेछ’ भनेर एकपटकलाई मौका दिएर हेर्न आवश्यक देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
