तराई-मधेसको यथार्थ

तराई-मधेसमा विगत एक दसकमा वैदेशिक रोजगारी, मधेस आन्दोलन र जनतामा आएको चेतनाले आम जनताको जीवनस्तरमा व्यापक परिवर्तन देखा परेको छ । विगतमा रहेको जमिन्दारी पटुवारी र उखडाजस्ता सामन्ती व्यवस्था राजा महेन्द्रले लागू गरेको भूमिसुधारले जमिनको वितरणमा व्यापक परिवर्तन भएको छ । साविकमा हजारौं बिगाहा जमिन ओगटेका जमिनदार २५ बिगाहा खेतीयोग्य जमिन र तीन बिगाहा घडेरीमा गरेर एक परिवारको लागि २८ बिगाहा र मोहीको लागि ४ बिगाहा हदबन्दीमा सीमित गरिएको थियो ।

त्यस्तै २०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि २०५५ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दोहोरो भूस्वामित्व अन्त्यका लागि भूमिसुधार ऐनमा संशोधन गरे । एउटै जग्गामा जग्गाधनी र मोहीको दोहारो स्वामित्वले विवाद उत्पन्न भई मुद्दामामिला र उत्पादनमा परेको असरलाई ध्यानमा राखी भूमिमा दोहोरो स्वामित्व र हदबन्दी घटाउने कार्य भयो । खेतीयोग्य जमिनको हदबन्दी २५ बिगाहाबाट १० बिगाहा र घरबारीको लागि एक बिगाहा गरी ११ बिगाहामा सीमित गरियो ।

मोहीको लागि आधा जग्गा पाउने गरी मोहियानी व्यवस्था सदाको लागि अन्त्य गरियो । यो नयाँ व्यवस्थाले तराई-मधेसको भूस्वामित्वमा व्यापक परिवर्तन हुन गएको छ । जग्गाको खण्डीकरणले अब बिगाहा होइन कट्ठा र धुरमा कारोबार गर्ने प्रचलन सुरु भएको छ । १० बिगाहा जग्गा हुनेहरू नगन्य छन् । जमिन्दार, पटुवारी, मुखिया, चौधरी (पदबी), मालिक, कामत, कामतिया, हरूवा, चरुवा, हलिया र मोही जस्ता शब्दहरू विगतका सम्झना भएका छन् ।

खेती शब्द व्यापक प्रयोगमा आएको छ । ठूला जग्गावालाले आधुनिक कृषिऔजार र उन्नत बीउबिजन र रासायनिक मल प्रयोग गरेर खेती गरेका छन् भने साना किसान र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाले तरकारी खेती, माछापालन, च्याउखेती, कुखुरापालन र पशुपालन गरेका छन् । आमजनताको आवास, खानपान लवाइखवाइ र शिक्षा, स्वास्थ, सरसफाइ र शौचालय प्रयोगजस्ता कार्यमा प्रत्यक्ष परिवर्तन देखिएको छ । गाउँघरमा हुने सानासाना चोरी र लुटपाटका घटनामा कमी आएको छ । अनुपस्थित ठूला जग्गावाला र तिनका सन्तानका नाममा रहेको भूस्वामित्व साबिकका हरूवा, मोही र अन्यको नाममा हस्तान्तरण भएको पाइएको छ । सडक सुविधा भएको क्षेत्र घडेरीमा टुक्रा पारिएको छ । खेतीको जग्गा वास्तविक खेती गर्नेको स्वामित्वमा हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

२०४७ वैशाख ३१ मा गरिने भनिएको निर्वाचन पनि कात्तिकमा पुग्ने लक्षण देखा परेको छ । 

तराई-मधेसको जनसंख्याको क्षेत्रगत र समुदायको बसोबासमा पनि व्यापक परिवर्तन देखापरेको छ । नेपालको पहाडी क्षेत्र र उत्तरी भारतको घना जनसंख्या भएको क्षेत्रबाट आएका जनसंख्याको चापले तराई-मधेस अब योभन्दा बढी जनसंख्याको चाप थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । पञ्चायतकालमा नेपालको कुल जनसंख्याको हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा ७० प्रतिशत र तराई-मधेसमा ३० प्रतिशत रहेकोमा हाल आएर ५० प्रतिशत हिमाल पहाड र ५० प्रतिशत तराई -मधेसमा छ ।

तराई-मधेसको २० प्रतिशत जनसंख्या वृद्धिमा ५ प्रतिशत नेपालको पहाडी क्षेत्रबाट र १५ प्रतिशत उत्तर भारतबाट बसाइ सरेको अनुमान छ । २०४७ र २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नागरिकता वितरणमा गरिएको खुकुलोपनले अंगीकृत नागरिकता लिने नवनागरिकको संख्यामा अस्वाभाविक वृद्धि देखापरेको छ ।

जनसंख्याको बनौट र वितरणमा देखापरेको प्रभावले मिश्रित बसोवास भएको छ । प्रस्तावित दुई नम्बर प्रदेशका केही जिल्लामा जनसंख्यामा कुनै एक वर्ग र समुदायको बाहुल्यता भए पनि अन्य जिल्लामा प्राय मिश्रित बसोवास छ । साविकमा नेपालको पहाडी क्षेत्र र भारतको बिहार यूपी र राजस्थानबाट आएकाहरूले कायम राखेको आफ्नो पुख्र्यौली थलोसँगको गाढा सम्बन्धमा परिवर्तन भएको छ ।

अन्तरजातीय र अन्तरक्षेत्रीय वैवाहिक सम्बन्धले बसाइ सरेर आएको पुख्र्यौली स्थानसँग सम्पर्क लगभग टुटिसकेको पाइएको छ । अनुपस्थित जग्गावालाले जग्गा धमाधम बिक्री गरिरहेका छन् । वैवाहिक र अन्य सामाजिक सम्बन्ध स्थायी रूपले बसोबास गर्नेहरूबीच नै घनिष्ठता कायम भएको छ । दसैं, तिहार, छठ, ल्होसार, होली, ईद, बुद्धजयन्ती र क्रिसमस, भेलेन्टाइन डेजस्ता चाडपर्वहरू सबै वर्ग र समुदाय भएर मनाउने प्रचलन सुरु भएको छ ।

नयाँ पुस्तमा शैक्षिक र सामाजिक चेतनामा आएको परिवर्तनले एक अर्का समुदाय र वर्गमा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक सम्बन्धमा घनिष्ठता देखापरेको छ । मधेस आन्दोलन, वैदेशिक रोजगारी, शिक्षा स्वास्थ र भौतिक पूर्वाधारमा भएको प्रगतिले तराई-मधेसका जनताको चेतनाको स्तर र जीवनस्तरमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । पहाडी मूलका केहीमा विगतमा रहेको शासकीय प्रवृत्ति र भारती मूलका र आदिवासी रैथानेहरूमा हीनभावना र शासित प्रवृत्तिमा परिवर्तन हुनगई दुवैमा समानताको सम्बन्ध विकास भएको छ । शिक्षा र सञ्चार क्षेत्रमा भएको प्रगतिले अब जनताको चेतनाको स्तर धेरै माथि पुगेको छ ।

कुनैबेला त राजनीतिक नेताहरूको सोचाइभन्दा जनताको बुझाइको स्तर धेरैमाथि रहेको पाइएको छ । अब बन्द हडतालको नकारात्मक पक्षबारे जनता जागरुक भइसकेका छन् । प्रभावकारी शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था भएमा र केही हुलहुज्जत र तोडफोड गर्नेलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने नेपाल बन्द तथा मधेस बन्द सदाका लागि बन्द हुने सम्भावना देखापरेको छ ।
अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१ गतेका लागि तोकिएको छ । २०५४ मा भएको निर्वाचनपछि जनताले स्थानीय निकायका प्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने अवसर पाएका छैनन् ।

स्थानीय निकाय सरकारी कर्मचारीका भरमा चलेकोमा जनता निर्वाचनका लागि उत्सुक र अग्रसर छन् । स्थानीय निकायलाई स्थानीय तहमा परिवर्तन गर्न गठित पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनले जनतामा अन्योल छ । विगत ५० वर्षदेखि पञ्चायतकालमा धेरैपटक र २०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४९ र २०५४ मा दुईपटक स्थानीय निकाय निर्वाचनमा जनताले भाग लिइसकेका छन् । जनसंख्याको कारणले हिमाली, पहाडी र तराई-मधेस क्षेत्रमा स्थानीय निकायको संख्याबराबर हुनुपर्नेमा पुनर्संरचना आयोगले तराई-मधेसमा कम संख्यामा गरिएको सिफारिसले असन्तुष्टि बढाएको छ ।

राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति र माथिल्लो संसद्का लागि हुने निर्वाचनमा तराई-मधेसको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वमा कमी हुने देखिएको छ । स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद्ले तराई-मधेसको स्थानीय निकायको संख्या बढाउन मन्त्रीस्तरीय कार्यदलमा फिर्ता पठाएको छ । पञ्चायतकालमा हिमाल र पहाडभन्दा तराई-मधेसमा स्थानीय निकायको संख्या बढी रहेको थियो । मधेसी फोरमका नेताहरूले पञ्चायतकालकै स्थानीय निकायको संख्या कायम राख्न र अझ निर्दलीय चुनावको समेत माग गरेका छन् । निर्वाचन अगाडि यसको छिनोफानो हुने नै छ । त्यस्तै प्रदेश र संसद्को निर्वाचनका बारेमा पनि अन्योल कायमै छ ।

सर्वोच्च अदालतले भर्खरै स्थानीय तह, प्रदेश र संसद् तीनै निकायको निर्वाचन २०७४ माघ ७ गतेभित्र संवैधानिक प्रावधानअनुसार गर्न आदेश जारी गरेको छ । संविधानसभाबाट रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को म्याद थप्ने सम्भावनाको पनि अन्त्य गरेको छ । वर्तमान संविधान पूर्णरूपले लागू हुने सम्भावना टाढा हुँदै गएको छ ।

संविधान संशोधन पहिले कि निर्वाचन पहिले भनेर एमाले र मधेसी दलको विवादले तीनमहिना बितेजस्तै अब निर्वाचन गराउन कम्तीमा तीन महिना लाग्ने भन्दै निर्वाचन आयोगमार्फत २०७४ जेठसम्म निर्वाचनको सम्भावना नभएको विज्ञप्ति तयार भइसकेको अनुमान छ । स्थानीय निकाय निर्वाचन गराउन कठिनाइ परेको अवस्थामा प्रदेश र संसद्को निर्वाचनको त सम्भावना नै देखापरेको छैन ।

तराई-मधेसका चियादोकान र चौबाटोमा नहुने चुनावको के चर्चा गर्नु भन्ने निरासाका आवाज सुनिन थालेको छ । ‘विवाह गर्नाको हतारले केटी माग्न बिर्से झैं’ स्थानीय तहको सीमा क्षेत्र र संख्याको किटान नहुँदै र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन नआउँदै निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशित गर्नुले पनि जनतामा शंका उत्पन्न गराएको छ ।

नेपालमा पञ्चायतकालमा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गरिने चलन थियो । २०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि २०५१ को मध्यावधि निर्वाचन तोकिएको मितिमा ज्योतिषको सल्लाहमा ठूला एकादशी परेको भनेर निर्वाचन मिति सारिएको थियो । त्यस्तै २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि पहिलो संविधानसभाको वैशाखमा गरिने भनिएको निर्वाचन मिति सारेर कात्तिकमा पुर्‍याइएको थियो । अब २०७४ वैशाख ३१ मा गरिने भनिएको निर्वाचन पनि कात्तिकमा पुग्ने लक्षण देखापरेको छ ।

विगतमा नेपालको तराई-मधेस क्षेत्रमा औद्योगिक गतिविधिको केन्द्र रहेको थियो । झापामा चामल मिल, मोरङमा जुटमिल, जनकपुरमा चुरोट कारखाना वीरगन्जमा चिनी र कृषिऔजार कारखाना, नवलपरासी र रूपन्देहीमा चिनी, कागज र धागा कारखाना बाँके बर्दियामा काठ, कत्था, चामल र कैलालीमा रोजिन एन्ड टरपेन्टाइन उद्योग सञ्चालनमा थिए । २०४७ र २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सबै बन्द भएर ती उद्योग भएका सहर सुनसान र उजाडको अवस्थामा पुनर्जीवनको प्रतीक्षामा छन् ।

तराई-मधेसमा भारतीय सहयोगमा सञ्चालन गरिने आयोजना कार्यान्वयनमा हाल आएर तदारुकता देखाइएको छ । महाकाली पुल, हुलाकी राजमार्ग, विराटनगर,जनकपुर ढल्केबर रेल्वेको विस्तार, अरुण तेस्रोको लगानी स्वीकृति र लोडसेडिङ हटाउन प्राप्त बिजुलीले आसाको सञ्चार गराएको छ । बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, सिके राउतलगायतका गतिविधिले निरासा र शंकाको वातावरण बनाएको छ । तराई-मधेसका रैथानेहरू विगतका आन्दोलन र पाएको दुःखले नयाँशक्ति र मधेसी फोरमको अस्वभाविक एकता र साँठगाँठ तथा अन्य नवनागरिकको गतिविधिलाई सतर्कतापूर्वक हेरिरहेका छन् ।

अब जनतालाई पूरा गर्न नसकिने फोस्रो आश्वासन र बनाबटी कुराको लहलहैमा अलमल्याउने विगतको कार्यको पछि जनता लाग्ने सम्भावना देखिएको छैन । ‘हिमाल, पहाड तराई कोही छैनन् पराई’ नाराले तराई-मधेसमा आमजनताको व्यापक समर्थन पाएको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्रको उन्नति र प्रगतिमा तराई-मधेसको योगदान विगतमा जस्तै सक्रियताका साथ हुने देखिएको छ ।