असन्तुष्टि असामान्यतिर

विश्वका अनेकौं मुलुक युद्धपछिको शान्ति मार्गबाट पुनः द्वन्द्वमा फर्केको हजारौं दृष्टान्त भेटिन्छन्, तर नेपालजस्तो मुलुक त्यो दुर्भाग्यबाट सुरक्षित रह्यो, तर यसको सम्भावना भने टरेको छैन । विगत दस वर्षको मूल्यांकन गर्दा परिवर्तन सैद्धान्तिक मात्र देखिन्छ, व्यावहारिकमा शून्यप्रायः छ । यो अवधि लिखित रूपमा उपलब्धिपूर्ण छ, तर आम जनताले अनुभूत गर्न सकेका छैनन् ।

एक दसकले अढाई सय वर्षको राजतन्त्र अन्त्य गरेको छ । एक्काईसौं शताब्दीमा संविधानसभालाई सफल तुल्याई संविधान ल्याएको छ । एकात्मक राज्यबाट संघात्मक व्यवस्थामा मात्र प्रवेश गरेको छैन, सामावेशी प्रजातन्त्रको सुरुआत गरेको छ । घरघरमा चेतना बढाएको छ । युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गरेको छ र हजारौं नेता उत्पादन गरेको छ ।

सामावेशी प्रजातन्त्र आउनु, गणतन्त्र आउनु, संघीयता आउनु दीर्घकालीन उपलब्धि मात्र होइनन्, विभेद अन्त्यको सूत्र पनि हो तर यो सूत्रको अहिलेसम्म व्यवस्थित प्रयोग हुन सकिरहेको छैन । यसको व्यवस्थित प्रयोग पाका नेताहरूबाट असम्भवप्रायः छ । यसलाई युवा नेताले आफ्नो कार्यभार बनाउनुपर्ने हो, तर दुर्भाग्य भनौं युवा नेताहरू आफ्नो नयाँ सोच, शैली र भिजनका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेमा बुढ्यौलीहरूकै पछ्यौरी समातेका छन् । राजनीति त्यस्तो पक्षको पकडभित्र जाँदैछ, जो शैक्षिक दक्षतामा पछाडि छन् । देश र जनताको भविष्य राजनीतिसँग जोडिएको छ ।

मुलुकको प्रमुख समस्या भनेकै राष्ट्रिय भिजन भएको र सम्प्रदायिक सोचरहितको नेताको अभाव हो । नेता सबैको हो र कसैको होइन, तर यहाँ राष्ट्रिय नेताहरू एउटा वर्ग, एउटा समुदाय र एउटा क्षेत्रका मात्र छन् । परिवर्तनले समग्र मुलुक र जनताको भलो गर्ने दूरदर्शी नेता चाहेको थियो तर त्यस्तो नेता अझै जन्मिएको छैन । दूरदर्शी नेताले मुलुकको हरेक समस्या र अवसरको पहिचान गरी समस्याको उचित समाधान गर्छ भने अवसरको सदुपयोग पनि गर्न सक्छ । संविधान निर्माणजस्ता कार्य आग्रहपूर्वाग्रह राखेर गरिएको पुष्टि हुन्छ ।

जुन ठूलो दुर्भाग्य हो । यस्तो मानसिकताले बनेको संविधानमाथि खासगरी मधेसबाट बढी असन्तुष्टि बढ्नु अस्वाभाविक होइन । वीरगन्ज जुन क्षेत्रले अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै थामेको छ, त्यो क्षेत्रसँग परिवर्तनपछि पनि पहिलेको जस्तै विभेदपूर्ण हुनु उपलब्धिशून्य रहेको अवस्था हो । समावेशी प्रजातन्त्र भनिन्छ तर सानोभन्दा सानो पदमा कार्यकर्ता र पैसावाल मात्र जान्छन् । न्यायमूर्तिको चयनसमेत दलीय भागबन्डामा गरिन्छ ।

गणतान्त्रिक मुलुकमा देखा परेका असन्तुष्टिलाई सामान्य ठान्नु हुँदैन । वार्ता र संवादद्वारा ती असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्नेतिर राज्य गम्भीर बन्नैपर्छ ।

अख्तियार, न्यायालय, संवैधानिक निकाय, लोकसेवा आयोग, विश्वविद्यालयलगायत कुनै पनि स्थानमा दलको कार्यकर्ताबाहेक अरूलाई राखिँदैन । आफ्नो क्षमताका आधारमा कसैले अवसर पाएको छ भने त्यो कार्यकर्ताबाट विस्थापित हुन्छ । मुलुक आक्रान्त भएको बेलामा कालोबजारी तथा हातहतियार खरखजानालगायतका अपराधमा सजाय घटाउने कार्य गरेर आम जनतालाई आहत पार्ने गरिएको छ । एक्काईसौं शताब्दीमा भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद गणतन्त्रमा अझ बढ्नुले आम जनताको पीडामा मलम नलागेको प्रस्टै हुन्छ । अहिले पनि साम्प्रदायिक विभेद शासक वर्गबाट भइरहनुले वैधानिक परिवर्तनबाट मात्र वास्तविक बदलाव हुँदैन, मानसिक रूपले परिवर्तन हुनुपर्छ । यस्ता काम युवा वर्गबाट मात्र सम्भव भए पनि उनीहरू पनि यथास्थितिमै रुमलिएका छन् । यस्ता विकृतिहरू उपलब्धिका जोखिम हुन् ।

समावेशी र सिमांकन विवादले ६ महिना मुलुकलाई बन्दी बनायो । अहिले त नामांकन, राजधानी, साधनस्रोतको बाँडफाँट, कर्मचारी नियुक्ति, भौतिक संरचनाको निर्माण, निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण, संघीय कानुन एवम् आयोगको निर्माण तीन तहको कर्मचारी संरचनालगायतको बाँडफाँटलगायतका विवादित काम गर्न बाँकी छन् । राष्ट्रिय दलहरू कुनै क्षेत्र र समुदायको विरुद्धमा खुलेर लाग्नु उपलब्धि गुमाउने खेल हो ।

वास्तवमा परिवर्तन गर्ने शक्तिहरूले आफ्नो आन्तरिक सोच र भावना परिवर्तन गर्न नसक्दा नागरिकबीच विभाजन हुँदैछ । सम्प्रदायिक कुरा सानातिना विषयमा पनि उठ्ने गरेको छ । मुलुक विखण्डनसम्मको आवाजसम्म उठ्न थालेको छ, जुन उपलब्धि जोगाउनको लागि ठूलो चुनौती हो । कुनै समुदायसित चरम विभेद गरेपछि परिणाम सुखद कहिल्यै पनि हुन्न । यसर्थ समयमा सचेत हुनैपर्छ ।

सानोभन्दा सानो शक्तिलाई पनि बेवास्ता गर्नु जोखिम हुन्छ । आगोको झिल्कोले पनि सिंगो गाउँ डढाउन सक्छ । गणतान्त्रिक मुलुकमा देखा परेका असन्तुष्टिलाई सामान्य ठान्नु हुँदैन । वार्ता र संवादद्वारा ती असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्नेतिर राज्य गम्भीर बन्नैपर्छ ।

नयाँ संविधानको कार्यान्वयन र उपलब्धि संरक्षण गर्ने हेतुले दलहरूबीच सहमति नभई हुँदैन । सबै उपलब्धि संरक्षण गर्न हामीसँग आगामी माघ ७ सम्मको समयसीमा छ । यसर्थ चुनाव घोषणा भए पनि सोको पूर्णताको लागि संशोधन प्रस्तावलाई सहज रूपले गर्न सक्नुपर्छ । यसर्थ दलहरूबीच सहमति नभई हुँदैन । प्रभावशाली नेताहरू भन्छन्- अब सहमतिको प्रवचन ननसेन्स मात्र हो । प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा उनीहरूको जोड संक्रमणकालमै छ, जुन अल्पमतमा रहेको शक्तिलाई पेलेर जाने नियत हो । लोकतन्त्रमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा एवम् बहुमतको वैधानिकता आवश्यक भए पनि अल्पमतको कदर पनि अपरिहार्य सर्त हो ।

अहिल्यै बहुमतको दम्भ देखाउनु मुलुकलाई पुनः अस्थिरतामा धकेल्नु हो, जसले उपलब्धि उपयोगमा अवरोध सिर्जना गर्छ । यसर्थ संशोधनजस्तो गतिशील विषयलाई अल्झाई मुलुकको अग्रगामी समृद्धिको पाइला नरोकौं । समयमा संशोधन गरी सबैले संविधानप्रतिको अपनत्व महसुस गराऔं । आगामी माघभित्र सबै चुनाव गराई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयता संस्थागत गराऔं ।