पानी र युवाले देश छोड्दा

आजभोलि तराई, पाहाड र हिमाली तीनवटै क्षेत्रका ग्रामीण भेगमा मानिस, पशु र वस्तुभाउको गतिविधि न्यून देखिन्छ । उपस्थित जनसंख्यामा महिला, केटाकेटी, वृद्धवृद्धा र असक्तहरूको बाहुल्य छ । फलस्वरूप खेत, गरा र बारी बाँझा भएका छन् । गाई, भैंसी, गोरु, बाख्रा र भेडाको आनुपातिक संख्या घटेको छ । खेतबारी, पाखा, पखेरा र खर्कहरूमा वन र बुट्यान बढेका छन् ।

हिजोका दिनमा हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा व्यस्त र चल्तीमा रहेका बाटा, गोरेटा, घोडेटा र आँगन तथा करेसाहरूमा झारपात उम्रेर, नुन छरेर छोडेजस्तै बिराना भएका छन् । यसको मूल कारण पानी र मान्छेले कुसमयमा देश छोड्नु । अब यसको प्रभाव न्यूनीकरण गरी ती क्षेत्रलाई पुनः गुल्जार गराउनेबारेमा घोत्लिँदा हामीले मूलतः दुई विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । पहिलो विषय पानीको उपलब्धता र प्रयोगसँग सम्बन्धित छ । अर्कोे पक्ष आधुनिक प्रविधि उपयोग गरी उपलब्ध स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्न सक्ने गरी जनशक्तिको परिचालन ।

नेपाल जलस्रोतको दृष्टिले धनी तथा गुण र मात्राको दृष्टिले भाग्यमानी मानिन्छ । किनभने पृथ्वीको कुल पानीमध्ये तीन प्रतिशत ताजा र ९७ प्रतिशत नुनिलो छ, तर नेपालको अधिकांश जलसतह स्रोतबाट प्राप्त ताजा पानी हो । विश्वको उपलब्ध ताजा पानीमध्ये ६९ प्रतिशत हिमनदी तथा बरफको रूपमा र ३० प्रतिशत भूमिगत स्रोतबाट प्राप्त हुन्छ भने बाँकी अन्य स्रोतबाट । पानीको उपयोग मूलतः कृषि, उद्योग, यातायात, घरेलु काम, मनोरञ्जन र पर्यावरणीय क्षेत्रमा हुन्छ । मानवीय कार्यले पानीको संरक्षण तथा विनाश दुवै कुरामा भूमिका खेल्न सक्छन् । विगतबाट मानिसहरू अक्सर जलाशयद्वारा भण्डारण क्षमता वृद्धि र विभिन्न प्रकार तथा आकारका पोखरी निमार्ण गरी पानीको सञ्चिती गर्दथे ।

नेपालको अधिकांश खेती प्रणाली वर्षाको पानीमा निर्भर छ । त्यसमा पनि जलवायु परिवर्तनको कारणले मनसुन तालिका फरक हुँदै गएको छ, अतिवृष्टि वा अनावृष्टिको क्रम बढेको छ । २०७२ साल वैशाखमा आएको विनाशकारी भूकम्पले कतिपय मुहान सुके । नदी र खोलामा पानी भए पनि त्यसको उच्चतम उपयोगको समुचित व्यवस्था नहुनाले वा पानीलाई सिँचाइसमेतका परियोजनामा प्रयोग गर्न नसक्नाले कोशी, काली, गण्डकी र कर्णालीको अथाह पानी २४ घन्टा नपुग्दै नेपाल भूमिबाट बाहिरिन्छ । यसरी पानी बगेर तथा मानिस गुडेर र उडेर बाहिरिँदै छन्, माटो बाँझिदैछ ।

यद्यपि जहाँ पानी उपलब्ध छ, त्यहाँ युवा अडिएका छन्, उत्पादन बढेको छ । पूर्वी तथा मध्यतराईका केही क्षेत्र जहाँ बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ, त्यहाँ आधुनिक प्रविधि र उपकरणको प्रयोग र उत्पादकत्व बढेको छ, युवाहरू स्थानीय स्तरमा उद्यमशीलतामा अघि बढ्न थालेका छन् । यसको कारण हो, त्यहाँ पानी उपलब्ध हुनु, कृषिमा आधुनिक प्रविधि र उपकरण प्रयोग हुनु, उक्त स्थान अन्तर्सम्बन्ध सञ्जाल (सूचना र यातायातसम्बन्धी सुविधा) बाट अन्य क्षेत्रसँग जोडिनु, बजारमा पहुँच बढ्दै जानु र ऊर्जा तथा इन्धनको उपलब्धतामा अभिवृद्धि हुनु हो ।

अर्थशास्त्रले खोतल्ने, विश्लेषण गर्ने र निचोड निकाल्ने प्रमुख विषय उत्पादन र उत्पादनका साधनबीचको अन्र्तसम्बन्ध नै हो । त्यसमध्येको प्रमुख साधन श्रमशक्ति हो । भौतिक र वित्तीय स्रोत थप आधार हुन् । पानी भौतिक साधनमा पर्छ । श्रम साधनको जीवन यसैमा अडेको छ । प्राकृतिक वस्तु उब्जाउ होस् वा औद्योगिक वस्तु उत्पादन गर्न होस्, पानीबिना यी कार्य सम्भव छैनन् । तर देशका कर्णालीसमेतका कतिपय भूभागमा त खानेपानीको अभाव भएर गाउँका गाउँ उठिबास हुने स्थितिमा छन् । नेपालमा मात्र होइन, भारतका १० वटा राज्य खानेपानीको उपलब्धताको दृष्टिले जोखिममा रहेको प्रतिवेदन गत वर्ष सार्वजनिक भएको थियो ।

अनि महाराष्ट्रको मराठावाडा र लातुर जिल्लामा खानेपानी वितरण गर्दा सरकारले सुरक्षा आदेशसमेत जारी गरेको थियो । नेपालसमेत संसारमा पानीको मात्राको समस्या होइन, प्रमुख चुनौती भनेको स्रोत संरक्षण, गुणस्तरीयताको प्रत्याभूति र असन्तुलित वितरण हो । विश्वको अबको सर्वोपरि प्राथमिकता पानी भएकाले कतिपय देशले जलस्रोतको विकास, संरक्षण, संवद्र्धन तथा वितरणसम्बन्धी दीर्घकालीन र रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढ्दैछन् अनि शक्ति राष्ट्रहरूका आँखा तेलबाट पानीका स्रोतहरू कब्जा गर्न जाँदै छ, भारतको नदी मिलान योजना जलरणनीतिकै एउटा पाटो हो । त्यसैले विश्वमा पानीको संरक्षण, संवद्र्धन र दिगो प्रयोगको चाँजोपाँजो मिलाउन सकिएन भने यसले दिने परिणाम निकै घातक हुन्छ ।

मानिस र पानी दुवै अगाडि बढिरहने हुँदा नेपालमा यी दुवैलाई अड्याउनुपर्ने खाँचो छ । पानी अड्याए युवा अडिन्छ अनि लगानी बढ्छ, काम बढ्छ, उत्पादन र आय बढ्छ, आर्थिक विकासमा दिगोपन आउँछ, जसले सम्पन्नताको ढोका खुल्छ । पानीको उपयोग एक पक्षीय होइन, बहुपक्षीय भए यो समृद्धिसँग जोडिन्छ । सबैले जानेकै हो, चिस्यान भएका क्षेत्र हराभरा हुन्छन्, जमिनमा चिसोपन नहुँदा मरुभूमीकरण बढ्छ । नेपालमै हेरौं- उत्तर वा पूर्व फर्केका डाँडा र पखेराहरू रसिला र हरिया छन्, उत्पादनशील छन्, खोला र खोल्सीहरू पानी बगेका छन् ।

गरा र पाटामा पानी छ, तीन बालीसम्म उत्पादन हुन्छ, खानेपानीको समस्या कम छ । दक्षिण वा पश्चिम फर्केका डाँडा र खर्कहरू उजाड छन्, उत्पादन न्यून छ । सिँचाइ त के खानेपानी पनि छैन । ती क्षेत्रबाट अन्यत्र बसाइँसराइ सर्ने क्रम बढेको छ । जमिन पनि मानव शरीरजस्तै हो । रसिलो जमिन र हरियाली बस्तीमा फूर्तिलोपन हुन्छ । त्यसैले पानी अड्याउने र चिस्यान बढाउने गरी अब बृहत्तर परियोजनाहरूको तयारी गर्नुपर्ने भएको छ । जहाँजहाँ सकिन्छ पानीलाई त्यहीं अड्याउने र नसके दौडाइको गति कम गर्ने गरी परियोजनाहरू बनाउनुपर्छ । यसको लागि पानीलाई आफ्नै भूमिमा घुमाउने र बढी समय अड्याउन सक्ने ठूला तथा बहुमुखी योजना (जस्तै- नदी मिलान, विद्युत् उत्पादन, सिँचाइ, खानेपानी, मत्स्यपालन, जल यातायात, पर्यटनसमेत) निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ । ताल र पोखरीहरूलाई पनि सम्भव भएसम्म नदी मिलान कार्यमा समायोजन गर्न सकिन्छ ।

नेपालको पानी सम्पत्ति र ओखती दुवै हो । त्यसैले जल परियोजनाहरूको विकास गरी खेती, शक्ति र ओखतीमा पानी उपभोग गर्नु जरुरी छ ।

त्यस्तैगरी हिमाल र पाहाडी क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक ताल, कुवा र पँधेराहरूको संरक्षण गर्ने अनि थप पोखरी, आहाल र कुवा निर्माण, संरक्षण र विकास हुने आयोजनाहरू बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन व्यावहारिक हुन्छ । अनि तराईका प्राकृतिक तालतलैया तथा पोखरीहरूको संरक्षण गर्ने र नयाँ ताल एवं पोखरीहरूको विकास, विस्तार एवं निर्माण सम्बन्धमा दीर्घकालीन रणनीतिक योजना र वार्षिक कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्न सके बाढी नियन्त्रण गर्नुका अतिरिक्त सिँचाइ, जल यातायात, जैविक विविधता संरक्षण, मत्स्यपालन तथा थप पर्यटकीय क्षेत्रहरूको समेत प्रवद्र्धन र विकास सम्भव हुन्छ । यस्ता परियोजनाहरूको कार्यान्वयनले नदीको बहाब कम जान्छ, जमिनमा चिस्यान बढ्छ, यसले उत्पादन बढाउँछ, उत्पादकत्व बढाउँछ, भूक्षय र नदी कटानमा न्यूनीकरण हुन्छ ।

त्यस्तैगरी वन, भूसंरक्षण तथा अन्य भौतिक र सामाजिक पूर्वाधारसमेतका अन्तर्सम्बन्धित क्षेत्रहरूको विकास, संरक्षण एवं संरचना निर्माण गर्दा पनि पानीलाई राष्ट्रिय भूभागभित्रै बढी समयसम्म अड्याउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु उपयुक्त हुन्छ । यसका अतिरिक्त नदीहरूको हिमालदेखि तराईसम्मको अन्तर्सम्बन्ध केलाई त्यसै आधारमा जलविद्युत्, सिँचाइ र खानेपानीसमेतका आयोजनाहरूको निर्माण गर्न सके संघीय संरचनाको कार्यान्वयन पनि सहज हुन्छ । त्यसो गर्दा ठूला नदीहरूको देशभित्रको लम्बाइको सम्पूर्णता र त्यसले जनजीवनमा पारेको र पार्ने आर्थिक सामाजिक, हावापानी र जैविक विविधतासम्बन्धी प्रभावको आधारमा जलस्रोतको संरक्षण तथा उपयोग गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाई त्यसै आधारमा परियोजनाहरूको विकास, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न सके उत्पत्ति विन्दुबाट चौबीस घन्टा पुग्दानपुग्दै देशको सिमाना काटिसक्ने पानीबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिने अवस्था बन्छ।

साथै सिँचाइ आयोजना, जैविक तथा अन्य विविधता, जलविद्युत् परियोजना तथा सडकसम्बन्धी परियोजनालाई समेत पर्यटकीय उद्योग तथा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने विषयसँग जोड्न सकिन्छ । यसले ठूलो लगानीको माग गरी रोजगार दिन सक्ने कामको सिर्जना गर्दछ । यसका लागि पानीको संरक्षण, उपयोग र गुणस्तर कायम गर्ने कार्यलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनु आवश्यक हुन्छ ।

ऊर्जा र सिँचाई मन्त्रालय छुट्ट्याएर राख्दा स्रोतको एकीकृत उपयोगको विषय छायामा परकाले यसलाई सच्याइनुपर्छ । त्यसैले अब संरचनामा प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी पानीलाई देशका उपयुक्त भूभागमा बढीभन्दा समयसम्म अड्याउने, घुमाउने र जमाउने परियोजनाहरू तयार गरी अलमलका हरेक घुम्तीलाई उत्पादन तथा आर्थिक क्रियाकलापसँग जोड्नुपर्छ । यसो गर्नाले अन्तरकुन्तरका साधन स्रोतको समेत उपयोग गरिएको, गाउँसहर समेटिएको, सबै वर्गमा पुगेको, सबै क्षेत्र, भूगोल र विषयलाई समेटेकोे दिगो र फराकिलो विकासको बाटो खुल्छ, यसले देशलाई समृद्धितर्फ डोर्‍याउँछ ।

नेपालको पानी सम्पत्ति र ओखती दुवै हो । त्यसैले नेपालको विदेशबाट आउने तेलमाथिको निर्भरता कम गर्न सबभन्दा बढी उपयोगी कुरा भनेको जलसम्बन्धी परियोजनाहरूको व्यापक रूपमा विकास गरी पानीको उपयोग खेती, शक्ति र ओखतीको लागि उपभोग गर्नु एउटा अनिवार्य आवश्यकता हो । यसो गरेमा थप लगानी हुन्छ । यसले उत्पादन, काम र रोजगार बढ्छ अनि सम्पूर्ण अर्थशास्त्रीय तत्ववहरू क्रियाशील हुन्छन् र अर्थतन्त्रले गति लिन्छ ।