जलविद्युत् आयोजना व्यवस्थापन मुद्दा

जलविद्युत् विकासको विश्वव्यापी इतिहास अध्ययन गर्दा संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १८८२ मा प्रथमपटक दुई सय किलोवाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएको देखिन्छ भने त्यसको पाँच वर्षपछि सन् १८८७ मा भारतको दार्जिलिङमा १३० किलोवाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएको पाइन्छ । यसैगरी नेपालको सन्दर्भमा राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ महाराज चन्द्रशमशेरको पालामा सन् १९११ मा नै पाँच सय किलोवाट क्षमताको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना (चन्द्रज्योति) को निर्माण गरिएको देखिन्छ ।

उक्त आयोजना निर्माणको लागि तत्कालीन समयमा भारतीय रुपैयाँ सात लाख १३ हजार दुई सय ७३ खर्च भएको उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी जलविद्युत् विकासको एक सय ६ वर्षको हाम्रो इतिहासमा हालसम्म कुल आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यताको दुई प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र जलविद्युत् विकास गर्न सकेको तीतो यथार्थबीच गुज्रिरहेका छौं, तथापि निर्माणाधीन आयोजनाहरूको गति र सरकारको तीव्र प्राथमिकता हेर्दा आगामी पाँच वर्षभित्र करिब दुई हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुन सक्ने संकेतहरू देखिएका छन् ।

गत आवसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत ४७८ मेगावाट र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूबाट गरी ३२५ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन भई प्रणालीमा प्रवाहित भएको थियो । यस आवमा ६० मेगावाटको अपर मस्र्याङ्दीलगायत अरू केही आयोजना सम्पन्न भई व्यावसायिक उत्पादनसमेत सुरु गरिसकेका छन् । लगभग १,४५० मेगावाट पिक डिमान्ड पुगिसकेको अवस्थामा विद्युत् आयात गरी तत्कालको माग व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनीहरूबाट निर्माणाधीन आयोजनाहरूको जडित क्षमता १०४७ मेगावाट रहेको छ भने प्राधिकरणले थप २१७७ मेगावाट क्षमताको आयोजना विकास गर्ने गरी योजना प्रस्तावित गरेको छ ।

यसैगरी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूबाट १७२२ मेगावाट क्षमताका ९१ वटा आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापन तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता भएको देखिन्छ । यसबाहेक थप ७८४ मेगावाट क्षमताको लागि ४४ वटा आयोजनाहरूको विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता भई वित्तीय व्यवस्थापनको लागि प्रयासरत रहेको देखिन्छ । विगत १० वर्षमा विभिन्न २१ वटा आयोजनाहरूको (१३० मेगावाट क्षमता) विद्युत् खरिद सम्झौता भंग भएको समेत देखिन्छ ।

यसरी आयोजना सञ्चालनमा आएका, विद्युत् खरिद सम्झौता भएका गरी लगभग १८५ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू जलविद्युत् विकासको व्यावसायिक कारोबारमा समावेश भइसकेका छन् । यसबाहेक विद्युत् विकास विभागबाट सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको लागि सयौं प्रर्वद्धकहरूले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका तथा निवेदन दिई प्रक्रियामा रहेका छन् । यी आयोजनाहरूको भविष्यसँग नेपालको अर्थतन्त्र, आम उपभोक्ता तथा ऊर्जा क्षेत्रको मात्र भविष्य जोडिएको नभई लगानी, रोजगार तथा व्यवसायीको हिसाबले हजारौं स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूको व्यक्तिगत, व्यावसायिक तथा पारिवारिक भविष्यसमेत जोडिएको छ ।

लगानी र अपेक्षित प्रतिफलको हिसाबले पनि नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र आकर्षक एवं प्रतिस्पर्धी क्षेत्रको रूपमा विकास हँदै गएको छ । विद्युत् ऐन, २०४९ मा विद्युत् सर्वेक्षण र उत्पादनको लागि अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरेपछि निजी क्षेत्र यसतर्फ आकर्षित र संलग्न हुँदै आएको हो । यसबाहेक उक्त ऐनको दफा (३५) अनुसार नेपाल सरकारले सीधै सम्झौता गरी जलविद्युत् विकासको लागि निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउन सक्ने तथा नेपाल सरकार स्वयंले आयोजना विकास गर्दा भने अनुमतिपत्रको आवश्यकता नपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ को व्यवस्थाअनुसार जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र जारी गर्दा स्वदेशी खपतको आयोजनाको लागि ३५ वर्ष र निर्यातजन्य आयोजनाको लागि ३० वर्ष अवधि किटान गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । उक्त अवधिपश्चात् निजी क्षेत्रको जलविद्युत् सञ्चालकले चालु अवस्थाको आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ अहिले निजी क्षेत्रबाट निर्माण भइरहेका तथा सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूसमेत भविष्यमा नेपाल सरकारकै मातहतमा आउने भएकाले यी आयोजनाहरू बनाऊ, स्वामित्व लेऊ, चलाऊ र हस्तान्तरण गर (बुट) भन्ने प्रणालीमा आधारित रहेको भनी बुझ्न कठिनाइ छैन ।

जलविद्युत्को स्रोत जलस्रोत संविधानअनुसार राज्यकै स्थायी स्रोत भएकाले पनि सो स्रोतमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाहरू सम्पूर्ण रूपले राज्यकै हो, जसलाई कानुनी व्यवस्था गरी ससर्त निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न अनुमति मात्र दिइएको हो भनेर सबैले बुझ्नु जरुरी छ । तर यस विषयको बुझाइमा स्वयं जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू, साधारण सेयर खरिद गर्न चाहने सर्वसाधारण तथा स्थानीयहरू मात्र होइन, स्वयं सरकारी निकाय र यसका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूसमेत स्पष्ट नभएको हो कि भन्ने लाग्छ । यो विषयमा स्पष्टता भएको भए कम्तीमा पनि जलविद्युत् विकासका क्रममा स्थानीयबाट विभिन्न नाममा वाधा–विरोध हुने थिएन । साथै निजी प्रवद्र्धकहरूले विभिन्न सरकारी निकायहरूमा यससम्बन्धी कार्यहरूका लागि धेरै झन्झट बेहोर्नु पर्दैनथ्यो । नेपालको जुनसुकै भूभागमा जोकसैले पनि अनुमतिपत्र प्राप्त गरी अध्ययन तथा विकास भएको आयोजनाहरूमा सरकारी निकायहरूको यथेष्ट रेखदेख, नियमन, नियन्त्रण तथा समन्वय एवं सहजीकरणको संस्थागत संरचना र संलग्नता अपरिहार्य हो ।

जलविद्युत् विकासमा नेपालले सय वर्षभन्दा लामो समय व्यतित गरेको भए पनि यसको लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत, व्यावसायिक क्षमता, प्राविधिक दक्षता तथा दिगो सञ्चालनसम्बन्धी यथेष्ट विधिको संस्थागत विकास गर्न सकेका छैनौं । कुनै बेला १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी आयोजना विकास गर्ने भनी नेपाल सरकारले छात्रवृत्ति दिई विदेशमा इन्जिनियर अध्ययन गराएका सयौं इन्जिनियरहरू सरकारी सेवामा प्रवेश गरेर पनि कतिपय सेवानिवृत्त भइसकेका छन् भने उक्त कर्णाली चिसापानी आयोजना अझै विद्युत् विकास विभागले अध्ययनकै सूचीमा राखेको छ ।

विद्युत् ऐन, २०४९ ले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् विकासको एक अभिन्न अंगका रूपमा स्विकारी निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन तथा समन्वय गर्न स्थापित गरिएको विद्युत् विकास केन्द्र (हाल विभाग) को संस्थागत क्षमतासमेत सीमित हुन पुगेको र यसमा कार्यरत विभिन्न तहका उल्लेख्य संख्याका प्राविधिक जनशक्तिले प्राविधिक अभ्यास नै गर्न नसक्ने गरी संकीर्ण भूमिकामा खुम्चिनुपरेको पीडालाई निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन जलविद्युत् विकास आयोजनाहरूको गुणस्तर व्यवस्थापन, प्राविधिक नियमन तथा समन्वयसँग तादात्म्य मिलाउनुको सट्टा पछिल्लो समय विभाग स्वयंले जलविद्युत् आयोजना विकास गर्ने दिशामा लम्किरहेको छ ।

कम्तीमा पनि निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन तथा सञ्चालित आयोजनाहरूमा (जुन आयोजनाहरू ३०/३५ वर्षपछि नेपाल सरकारकै मातहतमा आउने हुन्) नेपाल सरकारको तर्फबाट विद्युत् विकास विभागमा कार्यरत विभिन्न तहका प्राविधिक जनशक्तिहरूलाई आलोपालो गरी कम्तीमा एक वर्ष काजमा खटाउने व्यवस्था गर्न सकेको भए मुलुकको विद्युत् विकासलाई बहुआयामिक लाभ प्राप्त हुन सक्थ्यो । यसबाट कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरूको स्थलगत अनुभवले जलविद्युत् विकाससम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान, सीप, क्षमता तथा आत्मविश्वासमा वृद्धि हुन सक्थ्यो, जसका कारण विद्युत् आयोजनाहरूको गुणस्तर, व्यवस्थापन तथा नियमनमा सरकारको संस्थागत क्षमता सबलीकरण हुन्थ्यो।

आयोजना विकासका क्रममा प्रवद्र्धकहरूलाई परिआउने कुनै पनि समस्या समाधानमा तथा स्थानीय र अन्य पक्षबाट हुने विभिन्न वाधा–विरोधका सिलसिलाका क्रममा समेत सरकारी प्राविधिक आयोजनास्थलमै भएको अवस्थामा समन्वय गर्न सहज हुनेमा दुईमत छैन ।

अर्कोतर्फ आज व्यावसायिक रूपमा निजी प्रवद्र्धकहरूबाट विकास भएको भए पनि भविष्यमा उक्त नेपाल सरकारकै हुने भएकाले यस प्रकारको आयोजना निर्माणको क्रममा सरकारको आधिकारिक उपस्थिति र संलग्नताले निजी क्षेत्रले आफूखुसी आयोजनाको आयु र गुणस्तरमा समेत कमीकमजोरी गर्ने सम्भावना कम हुन्छ । यसका अलावा, निजी प्रवद्र्धकहरूले अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दा सरकारले तोकेका सर्तहरूको पालना भएनभएको सम्बन्धमा समेत स्थलगत रूपमा नियमित रूपमा अनुगमन हुने भएकाले सरकारलाई उक्त आयोजनाको नियमनमा समेत सहज हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्थ्यो ।

यति मात्र होइन, आयोजना विकासका क्रममा प्रवद्र्धकहरूलाई परिआउने कुनै पनि समस्या समाधानमा तथा स्थानीय र अन्य पक्षबाट हुने विभिन्न वाधा–विरोधका सिलसिलाका क्रममा समेत सरकारी प्राविधिक आयोजनास्थलमै भएको अवस्थामा समन्वय गर्न सहज हुनेमा दुईमत छैन । यस प्रकारको कार्यले जलविद्युत् क्षेत्रमा सरकारको प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता उल्लेख्य रूपमा विकास हुनेमा कुनै शंका छैन ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार सीमित रहेको भनिए पनि जलविद्युत् विकासको लागि नेपालकै स्रोत पनि कम छैन भन्ने विषयमा त विगत केही समयका गतिविधिले पुष्टि गरिसकेका छन् । तर यसको लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता विकासको लागि भने अझै पनि हामी परनिर्भर रहनुपरेको छ । नेपाल र विदेशबाट बर्सेनि हजारौं इन्जिनियरहरू उत्पादन भए पनि जलविद्युत्सम्बन्धी विशेषज्ञता हासिल गर्ने गरी उल्लेख्य मात्रामा प्राविधिकहरूको उत्पादन, विकास तथा व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं । यससम्बन्धी अध्ययन, तालिम, क्षमता विकास तथा प्रविधिक हस्तान्तरणको लागि विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, संरचना तथा वातावरण सिर्जना गर्न नसकेकाले आज पनि हामी जलविद्युत् विकासको लागि वैदेशिक परामर्श र सेवाका नाममा ठूलो धनराशि मुलुकबाहिर पठाउने बाध्यताबीच गुज्रिरहेका छौं ।

योग्यता, क्षमता तथा सम्भावना भएका नेपाली प्राविधिक र व्यवस्थापकहरूलाई समेत हामीले संरक्षण र विश्वास गर्न सकिरहेको छैनौं । यस विडम्बनापूर्ण अवस्थाबाट हामी उम्किन नसकेसम्म नेपालमा जलविद्युत् आयोजना विभिन्न उपायबाट विकास हुन त सक्लान्, तर दिगो रूपमा सञ्चालन हुन, अधिकतम प्रतिफल दिन र मुलुकको समग्र आर्थिक र सामाजिक उत्थानसँग यस क्षेत्रलाई तादात्म्य मिलाउन कठिनाइ परि नै रहन्छ ।

पछिल्लो केही समयदेखि मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्साहित देखिएको देश–विदेशमा रहेका सर्वसाधारणदेखि सफल व्यवसायीहरूको उत्साह र अपेक्षालाई मुलुकले पहिचान, दोहन तथा आश्वस्त गर्न सक्यो भने जलविद्युत् विकासको लागि यो दसक ऐतिहासिक हुन सक्नेमा शंका छैन । यसको लागि मुलुकको समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकिय क्षमताको विकास, प्रोत्साहन तथा समन्वय गर्नु अत्यावश्यक छ ।

जुन संरचना वा प्रक्रियाबाट विकास भएको भए पनि मुलुकभित्रका जलविद्युत् आयोजनाहरू अन्ततः नेपाल सरकारकै र नेपाली जनताकै भएकाले यी आयोजनाहरूको अध्ययन, निर्माण तथा सञ्चालनमा नेपाल सरकारको स्वीकृति मात्र होइन, समन्वय र नियन्त्रण एवं गुणस्तर व्यवस्थापनमा चासो र प्रत्यक्ष संलग्नता हुनै पर्दछ । यसको लागि सरकारी निकाय र कार्यरत कर्मचारीहरूको क्षमता विकास, संलग्नता एवं उत्तरदायित्वमा विशेष चासो एवं लगानीको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसका साथै निजी क्षेत्रबाट सरकारको मातहतमा आउने जलविद्युत् आयोजनाहरूको गुणस्तर, कार्यक्षमता तथा कार्यदक्षता कसरी मापन एवं सुनिश्चित गर्ने र सरकारको मातहतमा आइसकेपछि कसरी कुन मोडेलमा कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा आजैबाट नीतिगत, कानुनी, संरचनागत, संस्थागत व्यवस्थाको लागि गृहकार्य र तयारी हुनु अत्यावश्यक छ, अन्यथा नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र भविष्यमा व्यवस्थापकीय दुर्घटनामा पर्ने खतरा रहन्छ ।