शून्य राजनीतिक उत्तरदायित्व

वर्तमानमा नेपाललाई बाहिरबाट सरसर्ति हेर्दा काठमाडौंमा भइराखेको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको रमझमले प्रजातन्त्र मौलाउँदै गएको भान हुन सक्छ, तर राजधानीबाहिरको परिस्थिति र मनस्थिति फरक छ । भूकम्पपीडित क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति दुई वर्षदेखि करिब शून्य नै छ, राज्यसंयन्त्रका यावत् ग्रन्थिहरू प्रत्येक वर्ष कम्तीमा नौ महिना कागजी चक्करमा रुमलिइरहन्छन् र दुईतीन महिनाभित्रमा विकासे बजेट कसरी भित्र्याउने खेलमा डुब्छन्, समग्र तराई राजनीतिक भागबन्डाले पिल्सिरहेको देखिन्छ । देशमा पौरख गर्नुपर्ने हातपाखुरा र विवेक स्वदेशमा नभएर विदेशी रोजगारको निम्ति रातदिन चिन्तित छन् । त्यसैले आम नागरिकमा नैराश्य छ ।

विगत २० वर्षयता राज्यका धमनीहरू एकपछि अर्को चुडाउन सफल राजनीतिक धन्दाले गर्दा देशमा उद्योग/व्यवसाय सुरु गर्नुभन्दा राजनीतिक दल खोल्दा धेरै मुनाफा भएको स्पष्ट देखिन्छ । उता जनता अझै पनि सुदिनको निम्ति पशुपतिनाथको दर्शन/भाकल गर्नुभन्दा अर्को विकल्प देख्दैनन् किनभने राजनीतिक दुर्दिनले एक होइन, छ–सात दसक नै खाइसक्यो, तैपनि नेपाल राजनीतिक भुमरीबाट माथि उठ्न सकेन । आखिर नेपालको दीर्घकालीन समस्याको गुरुत्व के हो ?

त्यसो त नेपालमा ऐतिहासिक मौका नआएको होइन । ०१५/१६ सालको बहुदलीय समयलाई ०१७ सालले र ०४५/४६ सालको स्वर्णकालीन सुरुआतलाई ०५२ सालपछिका हत्कण्डाहरूले चिर हरण गरेपछिका राजनीतिक परिदृश्यहरूले एकपछि अर्को नैराश्य थप्दै लगेको हो । नयाँ संविधानले सबैलाई उत्साह प्रवाह नगरे पनि आशाको टुकी बलिराखेको छ । फेरि पनि प्रतिप्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ– नेपालको समस्या संविधान हो या राजनीतिक प्रवृत्ति एवं मनोवृत्ति ।

लोकतन्त्रको नाममा राजनीति या सत्ता दलाली गर्नेहरूले जति काँचुली फेरे पनि बहुसंख्यक जनताको स्थिति दयनीय छ ।

त्यसो त २०४७ को संविधानको समस्या के थियो त्यसको लेखाजोखा गर्ने प्रयत्न सायद कतै पनि गरिएन बरु बलात् एकैचोटि झम्टिएर त्यसमा आगो लगाउनेहरूको मनोवृत्तिबाट पलाएको वर्तमान संविधानलाई अलौकिक बनाइँदैछ, तर त्यो सत्य होइन । किनभने एउटा सानो दृष्टान्त हेरौं । मित्रराष्ट्र चीनको संविधानले निर्दलीय सत्ताधारी राज्य व्यवस्थालाई बलियो बनाएको तर जनतालाई निर्वल राखेको छ भने भारतमा राज्यसंयन्त्र कमजोर तर जनता बलियो पाइन्छ ।

यता नेपालको संविधानले राजनीतिक धन्दालाई बलियो बनाएर राज्यसंयन्त्र एवं जनता दुवैलाई कमजोर उत्तोलकको रूपमा राख्न चाहेको देखिन्छ । चीनमा सत्ताधारीहरू कम्युनिस्ट पार्टी/नेताप्रति बफादार हुनुपर्ने हुन्छ भने भारतको राजनीति लोकसभा/जनताप्रति उत्तरदायित्व भएको भनिन्छ, तर नेपालको राजनीति कोप्रति उत्तरदायित्व छ ? सिद्धान्त र व्यवहारमा एकदम १८० डिग्रीको भिन्नता पाइन्छ, जहाँ राज्यका संयन्त्रहरू निर्बल तर राजनीतिक व्यक्ति/दलहरू सवल मात्रै नभएर सर्वेसर्वा बनाउने चेष्टा गरिएको छ । त्यसैले जतिसुकै राम्रो संविधान लेखे पनि राजनीतिक नियत नै खराब छ भने समग्र मुलुक असफल बन्नका निम्ति धेरै समय पर्खनु पर्दैन ।

सिद्धान्ततः देशका रहेक व्यक्ति, घरपरिवार र समाजले आआफ्नो कर्तव्यअनुसारको काम गर्ने जिम्मेवारी बहन गरेपछि मात्र देशभित्र उत्तरदायित्वको महसुस हुन्छ । सबै गलत प्रवृत्तिको मूल राजनीति मात्रै होइन । यद्यपि त्यस्तै वातावरणको सिर्जना भइराखेको छ । आम नागरिकको ठम्याइ राष्ट्रका सर्वोच्च निकायहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका नै गैरजिम्मेवार हुँदै गए र तिनीहरू न त जनताप्रति न त विधिप्रति नै उत्तरदायी हुन सके । तिनीहरूको सामूहिक कर्तव्यच्युतको पहिलो उदाहरण देशमा स्थापित संस्थागत भ्रष्टाचारले प्रमाणित गर्छ । हरेक वर्ष महालेखा नियन्त्रण कार्यालय मुलुकमा बढ्दै गएको आर्थिक अनुशासनहीनतालाई राज्यका कुनै पनि अंगले गम्भीरताका साथ लिएको पाइँदैन । जनताको करमाथि गरिएको त्यो गैरजिम्मेवारीपनको जवाफदेहिता कसले खोज्ने ? भ्रष्टाचार अराष्ट्रिय तत्व हो, त्यसलाई स्विकार्नेहरू कसरी राष्ट्रवादी हुन्छन् ?

हुन त नेपालको कार्यपालिका व्यवस्थापिका/जनताप्रति उत्तरदायी भएको भनिन्छ, तर व्यवहारमा ती दुवै निकाय/अंगहरू आम जनताप्रति ओठेभक्ति मात्र जनाएको ज्वलन्त उदाहरण हरेक वर्षको विकासे बजेटले प्रस्ट्याउँछ । प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनासम्ममा वार्षिक बजेटको २० प्रतिशत पनि खर्च गरिँदैन तर जब बाँकी तीन महिनामा विकासे बजेटको बाँकी अंशको कागजी मैजारो गरिन्छ । यो वास्तविकताबाट कोही पनि अनभिज्ञ छैनन् । जनताप्रति उत्तरदायी भएको कार्यपालिका अथवा व्यवस्थापिका भएको भए तात्विक सुधार आउनुपर्ने थियो, तर आएन र आउँदैन पनि । किनभने राष्ट्रिय सम्पत्ति बाँडिचुँडी खाने प्रवृत्ति स्थापित अथवा संस्थागत भएको धेरै भइसक्यो ।

नेपाली राजनीति कति असंवेदनशील, अमानवीय र धरातलविहीन भइराखेको छ भनेर हेर्न भूकम्पपीडितको अवस्था मनन गरे पुग्छ । सरकारले न सहयोगी हात बढाउन सक्यो न त सहुलियत पूर्ण ऋणको व्यवस्था । अहिले आएर त्यस्तो ऋणको उच्चारणसम्म गर्न छोडिसके किनभने तिनीहरूलाई ती पीडितहरूको वेदनाले छुँदैन । कांग्रेसका मठाधीशहरूलाई कुर्सी र व्यक्तिसँग मतलब छ भने वामपन्थीहरूलाई स्रोतको कब्जीकरणसँग । भूकम्पले कम्तीमा एकतिहाई जनसंख्या प्रभावित छन्, तिनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, बास, गाँसजस्ता आधारभूत आवश्यकताका बारेमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीहरूको निकम्मापनको जति निन्दा गरे पनि पुग्दैन ।

भूकम्पले सिर्जना गरेको सामाजिक एवं आर्थिक विषमतालाई दीर्घकालीन असर हुनबाट प्रतिरोध गर्न वर्तमान प्राधिकरणको कुनै औचित्य छैन । तर छिटोभन्दा छिटो जनताको गिर्दो मनोबल उच्च राख्नको निम्ति प्रत्येक भूकम्पपीडित जिल्लामा अधिकारसम्पन्न भूकम्प पुनर्निर्माण कार्यालयमार्फत सम्पूर्ण सेवाहरू सुरु गर्ने परीपाटीको आवश्यकता छ । निर्देशन र भाषणलाई उत्तरदायित्व वहन गरेको मानिँदैन, त्यसको निम्ति परिणाम आउनुपर्दछ । अहिलेसम्म सरकारको परिणाम शून्य छ ।

लोकतन्त्रको नाममा राजनीति या सत्ता दलाली गर्नेहरूले जति काँचुली फेरे पनि बहुुसंख्यक जनताको स्थिति दयनीय छ । त्यो सूचकले नै प्रमाणित गर्छ, राज्यका यावत् अंगहरू संस्थागत तवरले नै जनताप्रति उत्तरदायी हुन सकेका छैनन् ।