गतिलिँदो रेसम मार्ग

गएको बुधबार चीनको बाह्रौं राष्ट्रिय जनकांग्रेसको पाँचौं सत्रअन्तर्गत चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले चिनियाँ र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमसँग विविध विषयमा लामो प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा भाग लिए । त्यहाँ आगामी मे महिनाको लागि निर्धारित बेल्ट रोड र ब्रिक्स शिखर सम्मेलनबारे उनले भनेका कुरा प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय चासोमा परेका थिए ।

सो अवसरमा बेल्ट रोड प्रस्तावले संसारको सबैभन्दा उज्ज्वल सम्भावनाको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग कार्यक्रमको स्वरूप ग्रहण गरेको भनेर वाङले बताएको कुरा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ । सुरुमा बेल्ट रोड प्रस्ताव चीनले राखेको भए पनि उक्त कार्यक्रम संसारका सबै मुलुकको स्वामित्व रहेको साझा लाभ र सरोकारको विषय बनेको उनले बताए ।

वाङका अनुसार मे सम्मेलनले मुलुकहरूबीच यातायात, सञ्चारलगायतका क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण, विकास सुधार, व्यापार लगानी, आर्थिक सहयोग आदि विषयका रणनीतिबारे एउटा साझा सहमति खोज्ने प्रयास गर्नेछ । साझेदार मुलुकहरूबीच अल्पकालीन र मध्यकालीन अवधिका सोसम्बन्धी विभिन्न परियोजना सहयोगबारे त्यसै अवधिमा घोषणा गरिनेछ । परिणाममुखी दीर्घकालीन महत्वका परियोजना सहयोग संयन्त्रहरूका सम्भावनामा सो अवसरमा छलफल हुनेछ ।

कजाकस्तानमा सेप्टेम्बर २०१३ मा र इन्डोनेसियामा सोही वर्षको अक्टोबरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट र एक्काइसौं शताब्दीको जल रेसम मार्गको प्रस्ताव राखेका थिए । आधिकारिक रूपमा चीनले यसलाई छिमेक कूटनीतिअन्तर्गत सहयोग र मित्रताको चिनियाँ पहल भनेर प्रस्तुत गर्ने गरेको छ ।

कनेक्टिभिटीको यो शक्ति र महत्वलाई चीनले आत्मसात गरेको छ । तर भारत र अमेरिका जस्ता प्रमुख राष्ट्रहरू र ती मुलुकका बौद्धिक समुदायले बेल्ट रोड कार्यक्रमलाई चीनको राजनीतिक, आर्थिक र सामरिक लक्ष प्राप्तिको रणनीतिको रूपमा उल्लेख गर्ने गरेका छन् ।

साधारण शब्दमा भन्दा रेसम मार्ग भनेको समग्र विश्वको आर्थिक विकास सम्बन्धमा चीनद्वारा प्रस्तावित एउटा बृहत् परिकल्पना र सामूहिक भविष्य दृष्टि हो । बेल्ट रोड वा वान बेल्ट वान रोड भनेको सो परिकल्पना तथा भविष्य दृष्टिको कार्ययोजना हो । त्यसको लागि अब आएर चीनले संस्थागत संरचना निर्माण गरेको छ । औपचारिक रूपमा बेल्ट एन्ड रोड फोरम फर इन्टरनेसनल कोअपरेसनको नामाकरणसहित यही मार्च ८ मा त्यसको वेबसाइटसमेत सार्वजनिक भएको छ । आगामी मे महिनामा बेइजिङमा २० भन्दा बढी मुलुकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख, अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूका ५० भन्दा बढी प्रमुखहरू र विभिन्न मुलुक र भौगोलिक क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एक हजार दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुने बेल्ट एन्ड रोड फोरम सम्मेलनले यस सम्बन्धमा एउटा ठोस नीति, योजना र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसअघि मार्च २०१५ मा चिनियाँ विदेश मन्त्रालय, राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग र वाणिज्य मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा रेसम मार्ग आर्थिक क्षेत्र र एक्काइसौं शताब्दी जल रेसममार्गसम्बन्धी दृष्टि पत्र र कार्ययोजना घोषणा गरेका थिए । सो दृष्टि पत्र र कार्ययोजनाका बृहत् लक्ष बेल्ट रोड क्षेत्रमा पर्ने एसियाका विभिन्न मुलुकहरूबीच ती मुलुकलाई एसियाका विभिन्न क्षेत्र हुँदै युरोप र अफ्रिका र त्यसपछि विश्वका सबै मुलुक र क्षेत्रसँग जोड्ने पूर्वाधार सुधार, विकास र निर्माणसम्बन्धी परियोजनाहरू समेटिएका छन् ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले आगामी मे महिनामा हुने बेल्ट रोड फोरम र ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको अवसरमा ब्रिक्स राष्ट्रहरूको समूहमा अन्य मुलुकहरूलाई समेत समावेश गर्ने र उक्त समूहलाई संसारका विकासोन्मुख र गरिब राष्ट्रहरूबीच बृहत् र सार्थक विकास साझेदारीको राम्रो मञ्चको रूपमा प्रयोग गरिनुपर्ने बताएका छन् ।

वाङले त्यस्तो टिप्पणी गरेको भोलिपल्ट भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपाल वाग्लेले बेल्ट रोड अभियानबारे भारतको त कुनै प्रतिबद्धता त जनाएनन् नै, उनले बेल्ट रोडको एउटा महत्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहेको चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर भारतीय भूभाग भएर गएकाले भारतले सो अभियानलाई समर्थन गर्न र त्यसमा सहभागी हुन नसक्ने बताएको बारे मार्च १० मा इन्डियन एक्सप्रेसले उल्लेख गरेको छ ।

सोअघि मे २०१५ मा र सेप्टेम्बर २०१६ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको भेटमा उक्त कोरिडोर भारतको लागि अस्वीकार्य भएको बताएकोबारे भारतीय र अन्तर्रााष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले लेखेका थिए ।

विश्व इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो विकास परियोजना

मानव इतिहासको सबैभन्दा ठूलो र असाधारणरूपमा सफल सहयोग परियोजना भनेको दोस्रो विश्वयुद्धपछिको पश्चिम र दक्षिण युरोपका १७ राष्ट्रहरूको पुनर्निर्माणको लागि अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्र्युमनद्वारा सन् १९४७ मा घोषित कार्यक्रम मानिन्थ्यो । ट्र्युमनका विदेशमन्त्री जर्ज मार्सलले हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा युरोप पुनर्निर्माणको अपरिहार्यता उल्लेख गर्दै दिएको विचारोत्तेजक भाषणले अमेरिकी समाज, बौद्धिक समुदाय र अमेरिकी कांग्रेसलाई समेत उद्वेलित गराएको थियो ।

युरोपको पुनर्निर्माणको सवालमा मार्सलको असाधारण प्रतिबद्धता र नेतृत्व कुशलताका कारण चार वर्षको अवधिमै युद्धको पीडा र विभीषिकाबाट युरोप मुक्त भयो । युद्धपछिको कठिन र असम्भवजस्तो लाग्ने पुनर्निर्माण कार्य ऐतिहासिक रूपमा सम्भव गराउन समर्थ भएकाले उनकै नाउँबाट उक्त परियोजना परिचित हुन थाल्यो । मार्सललाई यसैको लागि सन् १९५३ मा नोबेल पुरस्कार पनि दिइएको थियो ।

उक्त युरोपीय पुनर्निर्माण परियोजनाको लागत १३ अर्ब डलर थियो र आजको मूल्यमा त्यो एक सय ३० अर्बबराबर बताइन्छ । मार्सल प्लानलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछि एउटा उदाउँदो विश्व शक्तिले आफ्नो प्रभाव र सामथ्र्य वृद्धिलाई प्रदर्शन र संस्थागत गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित राजनीतिक र रणनीतिक परियोजना भन्नेहरू बेल्ट रोड प्रस्तावलाई उदाउँदो चीनको त्यस्तै भूराजनीतिक लक्षको प्रस्ताव बताउँछन् । तर चिनियाँहरू यसलाई मार्सल प्लानसँगको तुलना रुचाउँदैनन् भनेर विख्यात ब्रिटिस साप्ताहिक इकोनोमिस्टले २ जुलाई २०१६ मा लेखेको छ । अमेरिकाले आफ्ना मित्रहरूलाई मात्र पुरस्कृत गर्ने गरी ल्याएको परियोजनासँग सबैलाई स्वागत भएको र सबैको साझा हित र समृद्धिको बेल्ट रोड कार्यक्रमलाई दाँज्न नसकिने चिनियाँ दाबी उक्त साप्ताहिकले उल्लेख गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले पनि बेल्ट रोड अभियानलाई मार्सल प्लानभन्दा धेरै ठूलो कार्यक्रम भन्ने गरेका छन् ।चर्चित लेखक पराग खन्ना बेल्ट रोड अभियानलाई पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा विश्व इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो र समन्वित पहल स्विर्काछन् ।साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट्ले गत फेब्रुअरी २० मा उल्लेख गरेअनुसार यो महत्वाकांक्षी परियोजनामा एसिया र युरोपका ६० मुलुकहरू जोडिनेछन् । जुलाई २०१६ मा मकिन्सेको लागि तियान्जिन चेनले लेखेअनुसार प्रारम्भिक चरणमा बेल्ट रोड कार्यक्रमले जोड्ने एसिया र युरोपका त्यस्ता ६० मुलुकहरूको कुल गार्हस्थ उत्पादन २१ हजार अर्ब डलरभन्दा बढी छ ।

साप्ताहिक इकोनोमिस्ट्को माथि उल्लिखित मितिको आलेखअनुसार सन् २०१६ को पहिलो पाँच महिनाको अवधिमा चीनले समुद्रपारका राष्ट्रहरूमा गरेका सबै निर्माणसम्बन्धी ठेक्कापट्टाहरू रेसममार्गले छुने मुलुकहरू थिए ।इकोनोमिस्टले थप उल्लेख गरेको छ– सो कार्यक्रमअन्तर्गत आठ सय ९० अर्ब डलरका अन्य एसियादेखि युरोपसम्म विस्तारित नौ सय परियोजनाहरू अघि बढ्दैछन् र चीनले बेल्ट रोड सम्बद्ध परियोजनाहरूमा चार हजार अर्ब डलरसम्म लगानी गर्ने भएको छ । एउटा अध्ययनलाई आधार मानी सन्नोन टेज्जीले दी डिप्लोम्याटमा ६ नोभेम्बर २०१४ मा लेखेअनुसार बेल्ट रोड परियोजनाको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भइसक्दाको कुल खर्च २१ हजार अर्ब डलरभन्दा माथि जानेछ ।

गत वर्षको मे १६ मा विख्यात ब्रिटिस दैनिक फिनान्सियल टाइम्सले लेखेको छ– चीनको एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट बैंकले मात्रै सन् २०१५ मा बेल्ट रोड क्षेत्रका मुलुकहरूमा ८० अर्ब डलर लगानी गरेको थियो, जबकि सो वर्ष एसियाली विकास बैंकले गरेको त्यस्तो सहयोग २७ अर्ब डलर मात्र थियो । बेल्ट रोड कार्यक्रमलाई विश्वका सबै क्षेत्र र भूभागमा पुर्‍याउन लाग्ने विराट् राशिलाई मध्यनजर गरी चिनियाँ नेतृत्वले निजी क्षेत्रका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय क्षेत्रसमक्ष लगानीको लागि आग्रह गर्न थालेको उक्त दैनिकले उल्लेख गरेको छ । यसको लागि पेन्सन फन्ड, बिमा कम्पनी, सञ्चय कोष र लगानीका क्षेत्रमा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा ६ देखि आठ प्रतिशतको ब्याज उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता गर्न चीनले पहल गरिरहेको छ । अन्य मुलुकका केही सरकारी वित्तीय कम्पनीहरूले पनि चिनियाँ कम्पनीहरूसँग संयुक्त लगानीको प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

चीन, बेल्ट रोड र विश्व

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ, प्रधानमन्त्री ली खछ्याङ, विदेशमन्त्री वाङ यी जस्ता उच्च तहका नेतृत्वमण्डलका सम्बोधन, अन्तर्वार्ता तथा चीन सरकारका आधिकारिक नीतिपत्र र घोषणाहरूका आधारमा हेर्दा बेल्ट रोड कार्यक्रम चीनको सबैभन्दा महत्वको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बन्न पुगेको छ । यो चीनको गौरवपूर्ण अतीतलाई वर्तमानसँग जोडेर निकट भविष्यमा एउटा समृद्ध र महान् चिनियाँ राष्ट्रको लक्ष प्राप्तिको महत्वपूर्ण रणनीतिक कार्ययोजना बनेको छ । चीनको सफ्ट पावर आर्जन, विकास र प्रवद्र्धनको आधारसमेत बनेको छ, यो कार्यक्रम ।

चिनियाँ विदेश नीतिको नयाँ आधार र चीनको विश्वका सबै क्षेत्रका मुलुकहरूसँगको व्यापार नीति पनि बेल्ट रोड रणनीतिबाट निर्देशित हुन थालेको छ । त्यसैले सन् २०१५ मा चीनले विभिन्न मुलुकहरूसँग गरेका निर्माण सम्झौताहरूमध्ये ४४ प्रतिशत बेल्ट रोड क्षेत्रका मुलुकहरूसँग भएका थिए । सन् २०१६ को सुरुको पाँच महिनामा मात्रै यो ५२ प्रतिशत पुगेको थियो ।

गत जनवरी १७ मा डाभोसमा आयोजित विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक बैठकमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्नो मुलुकको आर्थिक दर्शन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको चरित्रलाई व्याख्या गर्दै विश्व बजारसँग चीनको एकीकरणलाई आर्थिक विकासको ऐतिहासिक नियम बताए । आफ्नो आर्थिक समृद्धि आर्जन गर्न चीनले समुद्रजस्तै अथाह विश्व बजारमा पौडिने साहस गर्नैपर्ने उनको भनाइ थियो । समुद्रमा उठ्ने आँधीबेहरीसँग जुध्दै र कठिनाइहरू पन्छाउँदै अघि बढ्ने चिनियाँ रणनीतिलाई समयले सही सावित गरेको छ भन्ने उनको दाबी थियो ।

कसैले मन पराए वा नपराए पनि विश्व बजार एउटा ठूलो समुद्र हो र यसबाट त्यसै पार पाउन सकिन्न । त्यसैले अर्थतन्त्रहरूबीच पुँजी, प्रविधि, उत्पादन र श्रमको स्वतन्त्र प्रवाह छेक्ने र समुद्रलाई अलग ससाना पोखरी र खोला तथा जल क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने प्रयासहरू सम्भव नभएका मात्रै होइनन्, ती इतिहासको गति र प्रकृतिविरुद्ध पनि छ– स्पष्ट छ, उनको संकेत हिन्द महासागर सम्बन्धमा भारतको र पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रसम्बन्धी अमेरिकी रणनीतिप्रति लक्षित थियो ।

पराग खन्ना आफ्नो नवीनतम पुस्तकमा के भन्छन् भने अब आएर भूगोल नियति बन्न छोडेको छ । कनेक्टिभिटी या आपसी सम्बन्ध र सम्पर्कका रेल, सडक, हवाई मार्ग, टेलिफोन वा इन्टरनेटमार्फत मानिस, अर्थतन्त्र, मुलुक, समाज र संस्कृतिहरूको एकीकरण नै आजको नियति हो । कनेक्टिभिटी र भूगोल एकअर्काका विरोधी नभएर एकअर्काका सहयोगी र सामथ्र्य हुन् भन्ने खन्नाको मत छ ।

कनेक्टिभिटीको यो शक्ति र महत्वलाई चीनले आत्मसात गरेको छ । तर भारत र अमेरिकाजस्ता प्रमुख राष्ट्रहरू र ती मुलुकका बौद्धिक समुदायले बेल्ट रोड कार्यक्रमलाई चीनको राजनीतिक, आर्थिक र सामरिक लक्ष प्राप्तिको रणनीतिको रूपमा उल्लेख गर्ने गरेका छन् । स्वाभाविक रूपमा दक्षिण पूर्व र दक्षिण एसिया यो कार्ययोजनाको प्रमुख प्राथमिकतामा परेको छ । यसमा श्रीलंका, मालदिभ्स र बंगलादेशले ठूलो उत्साह र रुचि प्रदर्शन गरेका छन् । श्रीलंका र बंगलादेशमा त चिनियाँ सहयोगमा सम्बद्ध परियोजनाहरूले गति लिइसकेका छन् । चीन पाकिस्तान आर्थिक क्षेत्रको नाउँमा त ४६ अर्ब डलरको बहुपक्षीय विराट् परियोजना निर्माणाधीन छ । गत अक्टोबरमा सी जिनपिङको भ्रमणको अवसरमा दुई मुलुकबीच बंगलादेशका यातायात सम्बद्ध पूर्वाधार परियोजनासमेतमा खर्च गर्न २३ अर्ब डलरको ऋण तथा सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । चीनको प्राथमिकतामा रहेको बंगलादेश, चीन, भारत र म्यान्मार आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा यो सहयोग रकमको आकर्षक हिस्सा उपयोग हुने बुझिन्छ ।

निश्चितरूपमा चीनले यातायात र परिवहनका सडक, रेल तथा जलमार्गबाट विश्वका हरेक मुलुकको बजारसँग जोडिने लक्ष राखेको छ । विश्वका सबै र खास गरेर संवेदनशील जलमार्गहरूमा हुने समुद्री पारवहनलाई सहज, सुगम र सुरक्षित बनाएर चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई क्षेत्रका र विश्वका सबै अर्थतन्त्रसँग एकाकार गरेर लैजाने उद्देश्यअनुरूप दक्षिण र दक्षिणपूर्व एसियाका मुख्य बन्दरगाहहरूमा उसको ध्यान केन्द्रित भएको तथ्य उसको बंगलादेश, म्यानमार, थाइल्यान्ड, श्रीलंका, मालदिभ्स र पाकिस्तानसँगका उसका रुचिका परियोजनाहरूमा प्रदर्शन भइरहेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी रेल सेवाको हकमा दक्षिण एसियामा चीन–भारत, चीन–पाकिस्तान, बंगलादेश–चीन–भारत–म्यानमार र चीन–नेपाल–भारत र बंगलादेश गरी चार कोरिडोरको सम्भावनाअन्तर्गत परियोजना विकासको गृहकार्य गरिरहेको छ । दक्षिण एसियामा बेल्ट रोड कार्यक्रमअन्तर्गत कुनै परियोजना सम्झौता नभएका मुलुकमा भुटान, नेपाल र भारत मात्रै हुन् । आउने मे महिनामा बेल्ट रोडसम्बन्धी शिखर सम्मेलनमा सोसम्बन्धी समग्र कार्यक्रम निर्माण, सहयोग र अनुगमन गर्ने संरचना निर्माण हुँदैछ । त्यसमा धेरै मुलुकले समन्वित रूपमा परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने बृहत् गृहकार्य गरिरहेका छन्, तर नेपालले यसमा केही गरिरहेको ज्ञात हुन आएको छैन ।

निवर्तमान स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे चीनको बेल्ट रोड कार्यक्रममा नेपालको उत्साहपूर्ण सहभागिताको पक्षमा रहेको समाचार बारम्बार सार्वजनिक भइरहेको थियो । सक्षम र स्वच्छ छविका मानिएका उनी हालैको पुनर्गठनमा हटाइए । यसको पछाडि कतै उनको त्यही बेल्ट रोडसम्बन्धी प्रतिबद्धता त थिएन ? प्रश्न उठ्ने ठाउँ नभएको भने होइन ।

–भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटिजिक स्टडिजसँग आबद्ध छन्।