अवैज्ञानिक र अस्वीकार्य
राजधानी काठमाडौंलाई ध्वनि प्रदूषणमुक्त बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले एउटा अति उत्साही योजना कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ । नयाँ वर्ष २०७४ वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने भनिएको उक्त निर्णयअन्तर्गत अब उप्रान्त राजधानीका सडकमा यातायात वाहनहरूलाई 'हर्न' बजाउन निषेध गरिनेछ । त्यसको उल्लंघन भएमा तत्काल जरिबाना गर्ने र कानुनी कारबाही थाल्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । यो अति उत्साही निर्णयबाट सम्भवत: प्रहरी (ट्राफिक) ले आफ्नो राजस्वको विस्तार गर्नेछ लोभलाग्दो किसिमले, तर कुन मूल्यमा ? के यो वैज्ञानिक छ ? व्यावहारिक छ ? यो निर्णयले सम्भवतः आगामी दिनमा राजधानीमा दुर्घटनाको संख्या वृद्धि समेत गर्नेछ, उल्लेख्य रूपमा ।
'हर्न' प्राय सबै यातायात वाहनका आन्तरिक संयन्त्र (इन बिल्ट) हुन र त्यसको उपयोगिता र आवश्यकताका कारण नै निर्माण गरिएको हो । पश्चिमी र ज्यादा स्थिति बसेका मुलुकमा सडक नियम उल्लंघन गर्नेहरूप्रति आक्रोश व्यक्त गर्न 'हर्न' बजाइन्छ । त्यो स्वाभाविक पनि हो, किनकि नेपालमा जस्तो एउटै सडकमा पैदल यात्री, साइकल यात्री, ठेला र गाडीहरू राजनीतिक जुलुस सँगसँगै हिँड्दैनन् । सडकमा भएका खाल्डाखुल्डी र अवरोधबारे कोसौंपर चेतावनी दिइएको हुन्छ यात्रु र सवारीचालकलाई ।
अनि भीभीआईपीहरूलाई 'लेन' मिच्ने, एकतर्फी भनी छुट्याइएको बाटोमा गुड्न पाइने या 'ओभरटेक' गर्ने अधिकार बाहिर हुँदैन । दुर्भाग्य काठमाडौंका सडक धुलाम्मे छन्, मर्मतका नाममा घाइते छन् र सिधा लेनमा जाने सम्भावना छैन, ती खाल्डाखुल्डीका कारण ।
एम्बुलेन्सको कुरा छाडौं, भीभीआईपी वाहनहरूका लागि सडकका अन्य सवारी साधनलाई आतंकित गर्दै 'ओभरटेक' गर्नु के अब कानुनी हिसाबले अपराध मानिएला ? कतिपय ठाउँमा अगाडि पैदलयात्रीले बाटो काट्दा 'लेन' परिवर्तन नगरे दुर्घटना हुने अवस्था छ राजधानीमा । यदि 'हर्न निषेध' को सरकारी उर्दीलाई मान्ने हो भने सडकमा गाडी रोकेर चालकले अगाडिको अवरोध (व्यक्ति या सवारी साधन) समक्ष गएर 'कृपया बाटो दिनुहोस् मलाई' भन्नुपर्ने अवस्था आउने छ । त्यति मात्र हैन धेरैजस्तो अन्धा मोडहरू (ब्लाइन्ड कर्नर) मा यो नियमले दुर्घटनालाई निम्तो दिइराखेको देखिएको छ ।
अस्पताल, कूटनीतिक नियोग र अन्य विशेष क्षेत्रहरूमा 'हर्न निषेध' गर्ने नियमलाई स्वाभाविक र जायज मान्नुपर्छ । तर सडक व्यवस्थाको दुर्गति र जारी रहने सडक अनुशासनलाई सरकार या प्रहरीको एउटा सनकमा आधारित निर्णयले ध्वनि प्रदूषण समाप्त गर्छ भन्ने अव्यावहारिक सोचलाई तत्काल फिर्ता लिनु आवश्यक छ । ध्वनि निषेधित क्षेत्रको विस्तार, अनावश्यक ध्वनिमाथि निगरानी र उपयुक्त नागरिक शिक्षा (चालकलाई) आवश्यक पूर्वसर्त छन् । तर, ती बिनाहतार र विवेकहीन तरिकाले लिइएका यस्ता निर्णयले दुर्घटना बढाउने छ भने अर्को सडक अनुशासन र कानुनलाई अझ अराजक बनाउने छ ।