खुला अर्थतन्त्रका दिन सकिएकै हुन् ?

खुला अर्थतन्त्रका दिन सकिएकै हुन् ?

पहिलेदेखि विश्वभरि पुँजीवाद, खुला अर्थतन्त्र, स्वतन्त्र वैदेशिक व्यापार र विश्वव्यापीकरण अभियानको नेतृत्व गर्दै आएको संयुक्त राज्य अमेरिकामा २०१७ को जनवरीमा डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपति पद सम्हालेपछि यो नीतिले कोल्टे फेर्न लागेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्प स्पष्ट रूपमा खुला व्यापारको विपक्षमा र संरक्षणवादको पक्षमा दह्रोसँग उभिएका छन् । अमेरिकाबाट आइरहेका यस्ता समाचारले विश्वभरका उसका सहयोगी राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाहरूमा खैलाबैला मच्चिएको छ । ती सबै राष्ट्र र संस्था किंकर्तव्यविमूढको अवस्थामा छन् । त्यति मात्र होइन, अमेरिकाकै मुर्धन्य अर्थशास्त्रीहरू र कतिपय नीतिनिर्मातासमेत राष्ट्रपति ट्रम्पको यस्तो धारणाबाट अचम्मित छन् ।

govinda_Thapaराष्ट्रपति ट्रम्पको यस्तो धारणा बिनाआधार भने छैन । उनको निष्कर्ष छ— यो नीतिले अमेरिका र त्यहाँका जनताको हितमा काम गरिरहेको छैन । यो नीतिको अवलम्बनबाट अमेरिकाले ठूलो नोक्सान बेहोर्नु परिरहेको छ । हजारौं अमेरिकी उद्योग बन्द भएका छन्, अमेरिकी नागरिक बेरोजगार भएका छन् र व्यापार घाटा धान्नै नसकिने स्तरमा पुगेको छ । आप्रवासीले अमेरिकी जनताको रोजगार खोसेका छन् । आप्रवासीकै कारणले अमेरिका असुरक्षित मुलुक भएको छ । उनले चुनाव प्रचारका क्रममा यिनै मुद्दा जनतासामु उठाउँदै आफू निर्वाचित भएमा यस्ता नीतिहरू परिवर्तन गर्ने वचनबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

अमेरिकी जनताले उनका यी कुरा मन पराए । किनभने यी मुद्दा अमेरिका र त्यहाँका जनताले लामो समयदेखि अनुभूत गर्दै आएका मुद्दा थिए । अमेरिकाका वास्तविक चुनौती थिए । त्यसैले त्यहाँका जनताले उनलाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गरे । उनका यस्तै अपरम्परावादी अभिव्यक्तिको कारणले अमेरिकाका सीएनएन, न्युयोर्क टाइम्स जस्ता प्रभावशाली सञ्चारमाध्यम, प्राध्यापक, वरिष्ठ अर्थशास्त्रीहरू र उनकै पार्टीका वरिष्ठ नेताको समेत चर्को विरोध हुँदाहुँदै पनि अमेरिकी जनताले उनलाई निर्वाचित गरे ।
त्यसैले राष्ट्रपति ट्रम्प आफ्ना यी धारणाले जनादेश पाएको वा जनताले अनमोदन गरेको ठान्छन्, जुन सर्वथा स्वाभाविक पनि हो ।

त्यसैले उनी यो नीति लागू गर्न प्रतिबद्ध देखिन्छन् । साथै विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकको शक्तिशाली राष्ट्रपति जनादेशका आधारमा यस्तो नीति अख्तियार गर्छन् भने उनलाई कसले रोक्ने ? त्यसैले समष्टिगत आर्थिक नीतिका सम्बन्धमा अहिले विश्वभरिका खुला बजार, स्वतन्त्र व्यापार र विश्वव्यापीकरणका पक्षधरहरू ठूलो द्विविधा र असमञ्जसमा परेका छन् । स्वयं आईएमएफले पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिको यस्तो दृष्टिकोणले विश्वमा आर्थिक क्षेत्रमा नीतिगत अनिश्चितता ल्याएको आफ्ना प्रमुख प्रकाशनमा उल्लेख गरेको छ ।

हुन पनि अमेरिकाको व्यापार घाटा विकराल अवस्थामा पुगेको छ । उसको सन् २०१६ को वार्षिक व्यापार घाटा पाँच सय अर्ब डलर र औषत मासिक घाटा ४१.७ अर्ब डलर छ, जुन उसको १८ ट्रिलिअन (एक हजार बिलियनको एक ट्रिलियन हुन्छ) डलरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.८ प्रतिशत हो । यसमध्ये चीनसँगको व्यापारमा मात्र उसलाई सन् २०१६ मा ३४७.०४ बिलियन डलर (कुल घाटाको ६९.४ प्रतिशत) र मासिक औसत घाटा २८.९ बिलियन डलर छ । यो उसको एक वर्षको मात्र स्थिति होइन । चीनसँग त उसको व्यापार घाटा सन् १९८५ देखि नै रहँदै आएको छ । चीन डिसेम्बर २००१ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भई अति सौबिध्य प्राप्त राष्ट्रको आधारमा विश्व बजारमा आबद्ध भएपछि अमेरिकाको चीनसँगको व्यापार घाटा तीव्र रूपमा बढेर गयो । त्यही भएर पनि राष्ट्रपति ट्रम्प खुला व्यापार नीति र विश्वव्यापीकरणको विरुद्धमा गई आफ्नो अर्थतन्त्रको संरक्षण गर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । यसमा उनी कति सफल होलान्, त्यो त भविष्यले नै बताउला ।

विश्वको सर्वाधिक ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक समष्टिगत आर्थिक नीतिमा यु टर्न गर्नु सोचेजस्तो सहज हुने देखिँदैन । किनभने अहिले विश्वले उदारीकरण र विश्वव्यापीकरण नीतिलाई लगभग आत्मसात गरिसकेको अवस्था छ । विश्वभरि त्यसका संस्थागत र कानुनी संरचना बनेका छन् । अमेरिकाकै सहमति र समर्थनमा सन् १९९५ मा विश्व व्यापार संगठनको स्थापना भएको छ र त्यसमा अहिले विश्वका १६४ राष्ट्र सदस्य छन् । यो संगठनले यी सदस्य राष्ट्रहरूमा खुला व्यापार र विश्वव्यापीकरणका प्रावधान लागू गराइरहेको छ । त्यही संस्थाको विरुद्धमा जान अमेरिकालाई त्यति सहज हुने छैन ।

अर्कोतर्फ आईएमएफ र विश्व बैंकले सन् १९८६ देखि नै संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमको माध्यमबाट सदस्य राष्ट्रमा उदारीकरण कार्यक्रमलाई सक्रियतापूर्वक अगाडि बढाए । चीन, भियतनाम, कम्बोडिया, लाओस जस्ता समाजवादी मुलुकहरूसमेत उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणकै प्रवाहमा समाहित भइसकेका छन् । युरोप र अमेरिकाका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयका प्रसिद्ध अर्थशास्त्रीले यो उदार आर्थिक नीतिका सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेका छन् । अमेरिकासमेत प्रमुख सदस्य रहेको जी— २० को बैठकले यो नीतिबाट पछि फर्कन नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिहेका छन् । साथै ठूलो र समृद्ध बजार भएको मुलुक नै संरक्षणवादतर्फ जाँदा त्यसले अरू मुलुकलाई अमेरिकी उत्पादनप्रति पनि त्यस्तै व्यवहार गर्न बाध्य पार्नेछ, जसबाट सबैलाई नोक्सान हुनेछ । त्यसैले राष्ट्रपति ट्रम्प संरक्षणवादतर्फ साँच्चिकै अगाडि बढे भने उनले यी सबैसँग प्रतिवाद गर्नुपर्नेछ ।

यसलाई विडम्बना नै मान्नुपर्छ, अहिले चीन खुला व्यापार र विश्वव्यापीकरण नीतिको पक्षमा उभिएको छ र उसले उल्टै संरक्षणवादमा नजान अमेरिकालाई सम्झाइरहेको छ । संरक्षणवादबाट कसैलाई पनि फाइदा नहुने सल्लाह दिइरहेको छ । हिजोसम्म खुला व्यापार र विश्वव्यापीकरणबाट फाइदा नै फाइदा देखिरहेको अमेरिका अहिले एक्कासि त्यसबाट बेफाइदा नै बेफाइदा मात्र देखिरहेको छ भने चीन विश्वमा खुला व्यापार र विश्वव्यापीकरण नीतिको नेतृत्व गर्न अग्रसर भएको छ ।

चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले सेप्टेम्बर २०१६ मा चीनको हाङझाओमा आयोजित बी— २० शिखर सम्मेलनमा प्रमुख वक्ताको रूपमा सम्बोधन गर्दै भनेका छन्— खुलापनले प्रगति ल्याउँछ भने एक्लाएक्लै अघि बढ्न खोज्दा पछि परिन्छ । उनी अगाडि भन्छन्— हामी संरक्षणवादको विरुद्ध पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं । यसरी हिजो पश्चिमा पुँजीवादी मुलुकले पूरा जोड लगाएर ल्याएको आर्थिक नीति अवलम्बन गरेर चीनले बाजी मारेको छ भने सूत्रपात गर्ने मुलुक गल्ती महसुस गरेर पछाडि फर्कन खोज्दैछ । हुन पनि यही नीति अवलम्बन गरेर चीनले वैदेशिक व्यापारको माध्यमबाट तीन हजार अर्ब (तीन ट्रिलियन) डलरबराबरको विदेशी मुद्राको पहाड खडा गरेको छ भने एक ट्रिलियन डलरभन्दा बढीको अमेरिकी ऋणपत्र खरिद गरेको छ वा अमेरिकालाई ऋण दिएको छ ।

अमेरिकामा देखिन लागेको यस्तो नीतिगत विचलनले विश्वमा हाल कायम रहेको आर्थिक सन्तुलन (अर्डर) गम्भीर ढंगले खल्बलिने सम्भावना बढाएको छ । सन् २००८ को वित्तीय संकटबाट धिमा गतिमा तंग्रिन लागेको विशेषगरी युरोप र अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई ट्रम्पको यस्तो नीतिगत परिवर्तनले उल्टै पछाडि धकेल्ने अनुमान छ । अहिले विश्वमा बहाल रहेको खुला अर्थतन्त्र, खुला व्यापार र विश्वव्यापीकरणको नीति सन् १९७९ मा बेलायतमा मार्गरेट थ्याचर र सन् १९८० मा अमेरिकामा रोनाल्ड रेगन सरकार प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि उनीहरूले लागू गरेका नीति हुन् । ती दुवै नेता आआफ्ना देशका अनुदारवादी पार्टीका (थ्याचर बेलायतको कन्जरभेटिभ पार्टी र रेगन अमेरिकाको रिपब्लिकन पार्टी) सरकार प्रमुख थिए । अहिले त्यही पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपति निर्वाचित भएका ट्रम्पले त्यही नीति उल्ट्याउँदै छन् । यो अर्को विडम्बना हो ।

यो खुला नीति अतिकम विकसित र विकासमा पछि परेका मुलुकको निमित्त उपयुक्त छैन र हँुदैन भनेर सुरुदेखि नै भनिँदै आएको हो । वास्तविकताले त्यसको पुष्टि पनि गर्यो । त्यसलाई सच्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्वबैंक र आईएमएफले सहस्राब्दी विकास लक्ष, गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रम, फराकिलो विकास नीति र समावेशी आर्थिक नीति ल्याए । ती नीतिले खुला आर्थिक नीतिका विसंगतिलाई केही मात्रामा भए पनि सच्याउने काम गर्यो । तर अहिले आएर विश्वको विकसित र सम्पन्न मुलुकका साथै यो नीति लागू गर्ने नेतृत्व गरेको मुलुक स्वयंले त्यो नीति ठीक भएन भनिरहेको छ । यो अर्को विडम्बना हो । यो घटनाले पश्चिमा पुँजीवादीले ल्याउने नीतिको अन्धानुशरण गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन भन्ने पुनः पुष्टि गरेको छ ।

हाइलाइट
सन् २००८ को वित्तीय संकटबाट धिमा गतिमा तंग्रिन लागेको विशेषगरी युरोप र अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई ट्रम्प नीतिले उल्टै पछाडि धकेल्ने अनुमान छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.