विदाका दिन पनि कार्यालयमै हुन्छन् कुलमान

विदाका दिन पनि कार्यालयमै हुन्छन् कुलमान

कुलमान घिसिङले नेतृत्वलाई एउटा ‘पद’ का रूपमा मात्र स्वीकारेका भए आज पनि नेपाली जनताले दैनिक १०/१२ घण्टा अँध्यारोमै बस्नुपथ्र्यो । तर, उनले नेतृत्वलाई ‘क्रिया’का रूपमा लिए । र, उमारे आफूभित्र देशलाई अँध्यारोमुक्त बनाउने गहन संकल्पबोध । उनमा व्याप्त ऊर्जा, संकल्प–शक्ति र दूरदृष्टिकै कारण काठमाडौं उपत्यका, भरतपुर र पोखरा पूर्णतः लोडसेडिङमुक्त भएका छन् । अब सिंगो देशलाई नै उज्यालो बनाउने ध्याउन्नमा छन् उनी । पछिल्लो समय ‘उज्यालोका सूत्रधार’ का रूपमा चिन्हित घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेको ६ महिनाभित्रै आफ्नो कौशलता राम्ररी प्रदर्शन मात्र गरेका छैनन्, अब देख्दैछन्– केही वर्षपछि नै बिजुली बेच्ने सपना ।

त्यसो त, उनले आफ्नो जीवन–यात्रामा देखेका हरेकजसो सपनालाई यथार्थमा फेरेका छन् । सन् १९९५ मा प्राधिकरणमा सातौं तहमा नियुक्ति पाउँदा नै उनले सपना देखेका थिए, ‘कुनै दिन म प्राधिकरणको नेतृत्व गर्नेछु ।’ दृढनिश्चयपूर्वक भन्छन् उनी, ‘प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्छु भन्नेमा म प्रस्ट थिएँ । अर्को कुरा, २/४ वर्षपछि भएको भए म कार्यकारी निर्देशक बन्दिनथेँ । अहिले ममा जुन ऊर्जा छ, अबका केही वर्षपछि हुँदैन ।’हरेक दिन १८ घण्टासम्म क्रियाशील घिसिङमा शान्त र सौहाद्र्र दृढता देखिन्छन् ।

बिहान ८ बजेअघि नै प्राधिकरणको गेट छिरेपछि शुरु हुने व्यस्त दिनचर्याले उनलाई यति थिचेको हुन्छ, कार्यालयको काममा जुट्दाजुट्दै राति १० बजेको पत्तो पाउँदैनन् । हरेक दिन ४०–५० वटा फाइलको चाङ टेबुलमा थुप्रिन्छ, गुनासो लिएर आउनेहरू पनि हुन्छन् उत्तिकै । तर, भ्याउँछन् सबै । फाइल सदर गर्नेदेखि भेटघाट गर्नेसम्म । विदाका दिन पनि प्राधिकरणकै काममा खर्चिन्छन् उनी । प्रायजसोलाई लाग्न सक्छ, नेतृत्व गर्ने क्षमता उच्च घराना र प्रबुद्ध समुदायका व्यक्तिहरूमा मात्र हुन्छ । यस्ता सोच र चिन्तनले नेपाली समाज ग्रस्त छ अझै । तर, ४६ वर्षअघि रामेछापको विकट थलो बेथानमा जन्मिएका घिसिङ न कुनै उच्च घरानाका थिए, न त प्रबुद्ध परिवारकै सदस्य ।

हरेक दिन ४०/५० वटा फाइलको चाङ टेबुलमा थुप्रिन्छ, गुनासो लिएर आउनेहरू पनि हुन्छन् उत्तिाकै। तर, भ्याउँछन् सबै। फाइल सदर गर्नेदेखि भेटघाट गर्नेसम्म। विदाका दिन पनि प्राधिकरणकै काममा खर्चिन्छन्, उनी।

समय क्रममा भने उनले आफ्नै सीप, अध्ययन र मिहिनेतले नेतृत्व गर्ने क्षमता विकास गरे, जसको प्रतिफल अहिले राष्ट्रले नै अनुभूत गरिरहेको छ । बेथानका बासिन्दा सदरमुकाम मन्थली पुग्नुभन्दा काठमाडौं आउन सहज ठान्छन् । सामान्य किसान परिवारमा साइँला सन्तानका रूपमा जन्मिएका घिसिङले गाउँकै प्राथमिक विद्यालयमा कक्षा ५ सम्मको अध्ययन सिध्याएपछि उच्चशिक्षाको थलो काठमाडौंलाई बनाए । भन्छन्, ‘मेरा दुई दाजुहरू काठमाडौंमा थान्का बुन्ने काम गर्नुहुन्थ्यो । मेरो पढाइ राम्रो भएकाले काठमाडौं आएर झोंछेस्थित एक स्कुलमा कक्षा ७ मा पढ्न थालेँ ।’ काठमाडौं आउँदा बेथानदेखि दोलालघाटसम्म हिँडेपछि गाडी चढेको स्मृति उनको मनमस्तिष्कमा ताजै छन् ।

६ दाजुभाइ र तीन दिदीबहिनीको ठूलो परिवारमा जन्मिएका घिसिङ अध्ययनमा भने तीक्ष्ण निस्किए, कक्षाका सधैं प्रथम हुन्थे । बानेश्वरस्थित अमरराज बोर्डिङ स्कुलबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरे । भन्छन्, ‘त्यसबेला चलेका बोर्डिङहरूमा सिद्धार्थ वनस्थली र अमरराज नै थिए । मैले जहिल्यै पनि प्रथम स्थान पाइरहेँ ।’ एसएलसीमा ४–५ अंक नपुगेर उनी बोर्डमा आउन सकेनन् तर सोही विद्यालयका द्वितीय विद्यार्थीको बोर्डमा निस्कियो । भन्छन्, ‘मैले ८१ प्रतिशत ल्याएको थिएँ, बोर्ड फस्ट हुनेले ८६ प्रतिशत ल्याएका थिए । मेरो बोर्डमा आउँछ भनेर स्कुलले पनि अनुमान गरेको थियो । तर, भएन ।’ अमृत साइन्स कलेजबाट आईएस्सी उत्तीर्ण गरेपछि भने छात्रवृत्ति पाएर उनी भारतको जमसेदपुरमा अध्ययन गर्न गए । भारतबाट फर्केपछि पुल्चोक क्याम्पसबाट इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरे ।

Kulman1

सन् १९९५ मा प्राधिकरणमा सातौं तहबाट जागिरे जीवन शुरु गर्दा उनले ४३ सय रुपैयाँ थापेका थिए । अहिले भने मासिक तीन लाख बुझिरहेका छन् । प्राधिकरणको जागिरभन्दा भारतमा अध्ययन गर्दा पाउने छात्रवृत्तिको रकम बढी थियो । पाँच हजार भारतीय रुपैयाँ छात्रवृत्तिस्वरूप पाउँथे, जुन उनका लागि छेलोखेलो नै हुन्थ्यो । भन्छन्, ‘त्यति रकमले खान, घुम्न सबै पुग्थ्यो । तर, ४३ सय तलब हुँदा त्यसैले कोठाभाडासमेत तिर्नुपथ्र्यो ।’ इन्जिनियरिङको अध्ययन सकेर आएपछि उनले लोकसेवा, हवाई विभाग र प्राधिकरण तीन ठाउँमा जागिरका लागि आवेदन दिएका थिए । नाम निस्कियो, तीनै ठाउँमा । तर, रोजे उनले प्राधिकरण नै ।

भन्छन्, ‘अरूतिर साथीहरूलाई छाडिदिएँ र म चाहिँ प्राधिकरणमै बसेँ ।’ वर्तमान ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय उनका दौंतरी हुन् । दुवैले प्राधिकरण र तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयमा नाम निकालेका थिए । तर, घिसिङले प्राधिकरण रोजे र उपाध्यायले मन्त्रालय । भन्छन्, ‘संयोगवश, एउटा राम्रो टिम बनेको छ अहिले । उपाध्यायको राम्रो सहयोग पाएका छौँ ।’ सातौंबाट आठौं हुँदै दशौं तहका लागि परीक्षा दिए र उत्तीर्ण पनि भए । दशौं तहमा बढुवा भएको १÷२ वर्षपछि उनले चिलिमे हाइड्रोपावरको जिम्मा पाए । चिलिमेमा चार वर्षसम्म सफलतापूर्वक काम गरेर त्यो आयोजनालाई अगाडि बढाउन पहल गरेपछि उनी एघारौं तहमा बढुवा भए । बाह्रौं तहमा भने उक्लिनु परेन । किनकि, प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा राजनीतिक नियुक्ति पाएपछि भने उनले जागिरे जीवन त्यागे ।

हाइड्रोपावरलाई जनतासँग जोड्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने घिसिङले चिलिमेमा गएर आफ्नो दक्षता देखाउनुअघि समस्याको भुमरी व्याप्त थियो । भन्छन्, ‘२० मेगावाटको चिलिमे आयोजनामा यति ठूलो विवाद थियो । सर्वोच्च अदालतमा दुई वटा मुद्दा थिए ।’ खासमा, सेयर निस्काशन नहुँदा स्थानीय बासिन्दाले निर्माणमा अवरोध पु¥याउँदै आएका थिए । १० प्रतिशत सेयर पाउनुपर्ने स्थानीयवासीको माग पुरा नहु“दा समस्या निम्तिएको थियो । घिसिङ भन्छन्, ‘म जानासाथ सर्वोच्च अदालतमा रहेका दुई वटा मुद्दा फिर्ता लिन लगाएँ र १० प्रतिशत सेयर दिनेमा उनीहरूलाई ढुक्क तुल्याएँ । त्यसपछि सहज वातावरण बन्यो ।’ चिलिमेको सेयर ‘टाउको गनेर’ दिइएको थियो ।

इन्जिनियरिङ अध्ययन पूरा गरेपछि सन् १९९५ मा प्राधिकरणमा सातौं तहबाट जागिरे जीवन शुरु गरेको महिना उनले ४३ सय रुपैयाँ थापेका थिए।

भर्खरै जन्मिएका बच्चा पनि सेयरहोल्डर बने । भन्छन्, ‘गरिबले नपाउने र टाठाबाठाहरूले मात्र पाउने स्थितिलाई हामीले रोक्यौं । हरेक व्यक्तिलाई सेयर दियौँ । त्यसका लागि दुई वटा बैंकको शाखा नै खोल्न लगायौं ।’ त्यसो त, घिसिङले निर्माणाधीन चिलिमे आयोजनालाई टुंगोमा पु¥याउन खोजिरहेकै बेला उनको सरुवा भयो । रसुवाका बासिन्दा त्यसविरुद्ध उत्रिए र ‘हामीलाई कुलमान नै चाहियो’ भने । भन्छन्, ‘राम्रो काम गरिरहेका मानिसलाई किन सरुवा गरियो भन्ने उनीहरूको आवाज थियो ।’ तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले चिलिमेबाट आफूलाई सरुवा गरेकै कारण अहिले कार्यकारी निर्देशक भएको घिसिङको बुझाइ छ । भन्छन्, ‘उहाँले सरुवा नगर्नुभएको भए म अहिलेसम्म चिलिमेमै हुन्थेँ होला ।’


२०७४ भदौको अन्तिममा घिसिङले प्राधिकरणको नेतृत्व लिँदा उनलाई पनि ‘उही ड्याङको मुला’ ठानेका थिए, अधिकांशले । ‘एउटा हटे, अर्को आए’ भन्नेबाहेक नौलो अनुभूती थिएन । विस्तारै उनले आम जनताले अनुभूत गर्ने काम गर्न थाले । भन्छन्, ‘मैले नेतृत्व सम्हालेपछि आम उपभोक्ताले देखेका प्रत्यक्ष परिवर्तन त लोडसेडिङको अन्त्य नै हो । हामीले उद्योगहरूमा पूर्ण रूपमा लोडसेडिङ हटाउन सकेका छैनौँ तर आम उपभोक्ताले भने लोडसेडिङको मार झेल्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त भएका छन् ।’

लोडसेडिङ अन्त्यलाई उनले ‘तात्कालिक काम’को सूचीमा राखेका छन् । मध्य र दीर्घकालीन काम नगरी प्राधिकरणलाई उँभो लगाउन सकिँदैन भन्ने आत्मबोधबाट पनि निर्देशित छन्, उनी । त्यसमा जलविद्युत् क्षेत्रमा उपभोक्ताको अपनत्व जगाउन नेपालीकै लगानी गराउने योजनालाई लागु गर्ने अभियानमा छन् । भन्छन्, ‘त्यस्ता आयोजनाको मोडालिटी तय गरेर विभिन्न कम्पनी मोडेलमा बनाउनेमा काम शुरु भइसकेको छ । दूधकोशी, माथिल्लो उत्तरगंगा, तामाकोसी ५ लगायत आयोजनालाई अगाडि बढाएका छौँ ।’

लोडसेडिङ अन्त्यलाई ‘क्राइसिस म्यानेजमेन्ट’का रूपमा राखेका उनले प्राधिकरणको समग्र परिवर्तनको खाका कोरेर कदम चालेका छन् । अहिले पूर्व–पश्चिम विद्युत् प्रसारण लाइन एक सय ३२ केभीको मात्रै छ । अब भने चार सय केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन बन्ने कार्यले दिशा पक्रिसकेको छ । भन्छन्, ‘अहिले मध्यपहाडी मार्ग धमाधम निर्माण भइरहेको छ । त्यसको करिडोरमा पनि विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउने काममा हामी लागेका छौँ ।’ त्यस्तै, काठमाडौंको बस्ती विस्तार र त्यसले निम्त्याएको विद्युत्को बढ्दो मागलाई हेरेर पनि आफूहरूले काम गरिरहेको घिसिङ बताउँछन् । भन्छन्, ‘कम्तीमा पनि दुई हजार मेगावाटको वितरण प्रणाली काठमाडौंभित्र बन्नुपर्छ ।

 

लोडसेडिङ अन्त्यलाई उनले ‘तात्कालिक काम’को सूचिमा राखेका छन्। मध्य र दीर्घकालीन काम नगरी प्राधिकरणलाई उँभो लगाउन सकिँदैन भन्ने आत्मबोधबाट पनि निर्देशित छन् उनी।

अहिले काठमाडौंको सिस्टम चार सय मेगावाटको छ । तर, पाँच सय मेगावाटको माग भयो भने त्यो सिस्टममा प्रवेश गर्दैन ।’अहिले प्राधिकरणको कुल क्षमता नौ सय मेगावाट मात्र हो । सुक्खा मौसममा भने त्यो घटेर तीन सय मेगावाटमा सीमित रहन्छ । आगामी असारभित्र २०÷३० मेगावाट थपिँदैछन् । र, अर्को वर्ष डेढ सय मेगावाट थपिँदैछ । भन्छन्, ‘सुक्खा मौसम सकिइसक्यो । अब जेठदेखि त लोडसेडिङ हुँदै हुँदैन ।’ लोडसेडिङको अन्त्य कसरी भयो त ? घिसिङ भन्छन्, ‘हामीसँग जेजति स्रोत, साधन थियो, त्यसैलाई अधिकतम व्यवस्थापन गरेका हौँ ।

अहिले पनि १३ सय मेगावाटको माग छ । तर, नियमित उत्पादन भने ६ सय ५० मेगावाटभन्दा बढी हुँदैन । हामीले मागको ढाँचा हेर्नुपर्छ । हरेक घण्टा नै मागको ढाँचा परिवर्तन हुन्छ । भएको स्रोतलाई कसरी अधिकतम रूपमा वितरण गर्ने भन्नेमा हाम्रो ध्यान रह्यो । माग व्यवस्थापनमा पनि हामीले सफलता पायौँ ।’ लोडसेडिङ अन्त्य हुनुमा चोरी नियन्त्रणले पनि अर्को भूमिका निर्वाह ग¥यो । भन्छन्, ‘बितेको वर्षको यही अवस्थाको स्थिति हेर्दा हामीले चोरी नियन्त्रण चार प्रतिशतले घटाउन सफल भयौँ ।

चार प्रतिशत भनेको दुई अर्बजति हो । एक प्रतिशत बराबर प्राधिकरणको ५० करोड बचत हुन्छ ।’ त्यसो त, प्राधिकरणले सबैभन्दा धेरै विद्युत् चोरी हुने जिल्ला खोज्दै जाँदा भक्तपुर फेला पार्‍यो । भक्तपुरमा करिब ३७/३८ प्रतिशत विद्युत् चोरी हुन्थ्यो । घिसिङ भन्छन्, ‘चोरी नियन्त्रण हामीले जबर्जस्ती रूपमा गरेका छैनौँ । हामीले उपभोक्तालाई तपाईंहरूलाई हामीले बिजुली दिएका छौँ, हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर सम्झाएर नै नियन्त्रण गरेका छौँ । अहिले त्यो नियन्त्रण भएर २० प्रतिशतमा झरेको छ ।

चोरी हुँदा भक्तपुरको माग २६ मेगावाट थियो, अहिले भने त्यहाँको माग १३ प्रतिशत मात्रै छ ।’लोडसेडिङ व्यवस्थापनलाई घिसिङ ‘आर्ट अफ अप्रेसन’ भन्न रुचाउँछन् । कालीगण्डकीको कुल क्षमता एक सय ४४ मेगावाट हो तर सुक्खा मौसममा भने ४८ मेगावाट मात्रै उत्पादन हुन्छ । भन्छन्, ‘कालीगण्डकीमा राति भार कम हुन्छ । त्यसबेला कालीगण्डकीको पानी बचाउँछौँ र बेलुकी पिकको समयमा पूरै क्षमतामा चलाउँछौँ । मस्र्याङ्दी र मध्यमस्र्याङ्दीमा पनि त्यही तरिका अपनाएका छौँ । यस्तो पिकिङ अप्रेसन अहिलेसम्म भएको थिएन । पिकिङ अप्रेसनले पिक समयमा हुने समस्यालाई टार्‍यौँ । अहिले पिक समयमा हामी नौ सय मेगावाट क्षमतामै चलाउँछौँ ।’

घिसिङले प्राधिकरणलाई नौलो जीवन दिनुमा उनमा मौजुद नेतृत्व क्षमता नै मान्नुपर्छ । भन्छन्, ‘तपार्इंले सबै भेडाहरूलाई एउटै लाइनमा लगाएर नेतृत्व गर्नुभयो भने सफल बन्नु हुन्छ । तर, भेडालाई धेरै लाइनमा लगाएर नेतृत्व गर्न खोज्नु भयो भने सफलता हात लाग्दैन । भद्रगोल भइहाल्छ ।’ घिसिङको सूत्र छ, ‘आफू कतातिर गइरहेको छु भन्नेमा प्रस्ट हुनुपर्छ । दिशा र दृष्टिकोणमा स्पष्ट भइयो भने कुनै पनि मानिसले सफलता प्राप्त गर्छ ।’ सम्भवतः दिशा र दृष्टिकोणमै प्रस्ट भएर हुनुपर्छ, घिसिङले नेपाली जलविद्युत् क्षेत्रलाई नौलो मोड दिइरहेका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.