संघीयता सुहाउँदो स्वास्थ्य संरचना

काठमाडौं : सरकारले मुलुकको संघीयता सुहाउँदो स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनःसंरचनालाई विशेष जोड दिएको छ । जसका निम्ति एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास परियोजनामार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाको संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा पारेको छ ।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गर्ने क्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनःसंरचनामा जोड दिनुभएको हो ।

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कस्तो हुने भन्ने बहस चलिरहेका बेला राष्ट्रपतिले ७ सय ४४ वटै स्थानीय तहमा १५ शड्ढया क्षमताको अस्पताल व्यवस्था गर्ने नीति लिएको जानकारी दिनुभयो । यस्तै, आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरी प्रभावकारी बनाउनेमा जोड दिइएको छ । देशको संघीय संरचनाअनुरूप अस्पतालको सुदृढीकरण गरी विशेषज्ञ सेवा विस्तार गरिने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ । संघीय संरचनाअनुरूप प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा भौतिक संरचना र स्रोत-साधनसम्पन्न अस्पताल बनाई विभिन्न विशेषज्ञ सेवा विस्तार गरिनेछ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्दै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गरिने पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता पनि दिइएको छ । आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कुनै पनि नागरिकलाई वञ्चित नगराइने, उनीहरूको स्वास्थ्योपचारबारे स्पष्ट जानकारी दिने र स्वास्थ्य सेवामा सबैको समान पहुँचको व्यवस्था सरकारले गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सबै उमेर समूहको स्वस्थ जीवनका लागि बहुपक्षीय सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने र नेपाललाई सन् २०२२ सम्म अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट मध्यम आयस्तर भएका विकासशील मुलुकको सूचीमा पु‍र्‍याउन स्वास्थ्य सेवालाई पनि मुख्य आधारका रूपमा लिइने सरकारले जनाएको छ ।

सेवा विस्तारमा जोड

कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम देशभरि विस्तार गर्ने र विपन्न नागरिकलाई कडा रोगमा निःशुल्क उपचार व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना छ । निःशुल्क औषधि कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन औषधि खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाइनेछ । पूर्वघोषित कार्यक्रमअनुसार सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म बहिरंग सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ । विदेशमा गई उपचार गराउने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्न वीर अस्पताललाई सर्वोत्कृष्ट प्रेषण केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

देशको संघीय संरचनाअनुरूप अस्पतालहरूको सुदृढीकरण गरी विशेषज्ञ सेवा विस्तार गरिने ।

यस्तै, नवजात शिशुको विशेष उपचार विस्तार र निःशुल्कको व्यवस्था गरिनेछ । मेडिकल कलेजसँग समन्वय गरी पहुँच नभएको स्थानमा समेत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गरिने पनि सरकारको कार्यक्रम छ । पूर्व-पश्चिम राजमार्ग र उत्तर-दक्षिण सहायक राजमार्गका विभिन्न ठाउँमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्नुका साथै धरान र नेपालगन्जमा क्यान्सर अस्पताल विस्तार गरिनेछ ।

सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संरचनाको पुननिर्माण एवं स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरताका लागि पूर्वाधार विकास तथा औजार उपकरणको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने बताएको छ । रोग निदानका लागि रेडियोलोजी र प्याथोलोजी प्रयोगशाला सेवा विकास र विस्तार गरिनेछ । अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । सिकलसेललगायत विभिन्न लक्षित रोगको रोकथाम, निदान र उपचारमा प्रभावकारिता ल्याइनेछ ।

जनचेतनामा जोड

'मेरो वर्ष २०७४ म स्वस्थ, मेरो देश स्वस्थ' अभियान सञ्चालन गरिने र सबैलाई म मेरो स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार रहन्छु भन्ने भावना विकास गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सर्ने तथा नसर्ने रोगको रोकथाम, उपचार एवं नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । बढ्दो मानसिक समस्या न्यूनीकरण गर्न प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम र मानसिक रोग उपचारका लागि गैरसरकारी संघसंस्थाको साझेदारीमा स्याहार केन्द्रहरू सञ्चालन गर्ने बताइएको छ ।

पुराना र नयाँ सबै प्रकारका सरुवा रोग रोकथाम, नियन्त्रण, निवारण एवं उन्मूलनमा विशेष जोड दिइने र आमा-बच्चाको स्वास्थ्यका लागि एकीकृत स्वास्थ्य प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारले जनाएको छ ।

गुणस्तरमा जोड

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुर्‍याउन जनस्वास्थ्य ऐन तर्जुमा गर्ने बताइएको छ । अस्पतालको भौतिक अवस्था एवं स्रोत-साधनमा सुधार गरी उपचारात्मक सेवा विस्तार र गुणस्तरमा सुधार गरिनेछ । औषधिको गुणस्तर कायम गर्ने र औषधिको मूल्य नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी पारिने सरकारको भनाइ छ । प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण, पूर्वतयारी एवं प्रकोप व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी संयन्त्रको विकास गर्दै विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । मौसम परिवर्तन, रेडियोधर्मी विकिरणजस्ता विषयमा स्वास्थ्य प्रभावबारे अध्ययन, अनुसन्धान र कार्यक्रम विकास गरिनेछ ।

यस्तै, स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाई पहुँच अभिवृद्धि गर्न सरकारी अस्पतालसँग कार्यसम्पादन करार गरिने सरकारको कार्यक्रम छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका उपलब्धि पनि सार्वजनिक गरेको छ । जसमा डाइलाइसिस सेवासँगै बाथ, मुटुरोगको उपचार, मिर्गौला प्रत्यारोपण निःशुल्क गरिएको देखि लिएर वर्षौंदेखि बन्द रहेको नेपाल औषधि लिमिटेड सञ्चालनमा ल्याउन र औषधि उत्पादन सुरु गर्न सकिएको छ ।

नयाँ कार्यक्रम

- हरेक स्थानीय तहमा १५ शड्ढयाको अस्पताल
- आधारभूत स्वास्थ्य सेवा हस्तान्तरण र विशेषज्ञ सेवा विस्तार
- प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सुविधासम्पन्न अस्पताल
- वीर अस्पताललाई सर्वोत्कृष्ट प्रेषण केन्द्र बनाइने
- विभिन्न ठाउँमा ट्रमा सेन्टर, धरान र नेपालगन्जमा क्यान्सर अस्पताल