आयल निगमले बढायो नाफा

 आयल निगमले बढायो  नाफा

काठमाडौं : सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफा सामान्य बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सार्वजनिक संस्थानले ३४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ कुल नाफा कमाएका छन् । यो नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.६१ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्ष सार्वजनिक संस्थानको कुल नाफा ३४ अर्ब ४० करोड रहेको थियो ।

गत वर्ष सबैभन्दा बढी नाफा कमाउनेमा नेपाल आयल निगम दहरिएको छ । निगमले आफ्नो नाफा सवा चार अर्ब रुपैयाँ बढाएर १९ अर्ब ३६ करोड पुर्‍याउन सफल भएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सबैभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोरेको छ । विद्युत् प्राधिकरण आठ अर्ब ९० करोड नोक्सानीमा छ ।
आयल निगमको नाफामा भारी वृद्धि भएपछि संस्थानको समग्र मुनाफा सामान्य बढेको अर्थ मन्त्रालयले आइतबार प्राकाशित गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७४ मा उल्लेख छ । निगमको नाफामा उच्च वृद्धि भए पनि अरु संस्थानको नाफामा उल्लेख्य सुधार हुन नसक्दा समग्र नाफा वृद्धि कम देखिएको हो ।

गत वर्ष सञ्चालनमा रहेका ३५ संस्थानमध्ये २३ वटाले नाफा कमाउन सकेका छन् भने १२ नोक्सानीमा छन् । अघिल्लो वर्ष सञ्चालित ३६ संस्थानमध्ये २२ संस्थान खुद नाफामा थिए । नेपाल आवास फाइनान्स कम्पनी सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकमा गाभिसकेको छ । २०७३ सालमा दुईवटा राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनी र विद्युत् उत्पादन कम्पनी स्थापना भएपछि अहिले ३७ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा छन् ।

गत वर्षको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा सार्वजनिक संस्थानको योगदान १०.७ प्रतिशत छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार २२ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ जीडीपीमा संस्थानको कुल सञ्चालन आयको योगदान दुई खर्ब ४० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ । यस्तो योगदान सबैभन्दा बढी व्यापारिक क्षेत्रका संस्थानको ४.७७ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा न्यून सामाजिक क्षेत्रको ०.०७ प्रतिशत छ ।

नेपालमा औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनउपयोगी, र वित्तीय क्षेत्रमा सार्वजनिक संस्थानको उपस्थिति छ । गत वर्ष औद्योगिक क्षेत्रका सातवटा उद्योगमध्ये तीनवटा उद्योग नाफामा गएका छन् भने तीनवटा उद्योग घाटामा छन् । जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द भइसकेको छ । गत वर्ष उद्योग क्षेत्रका संस्थानको समग्र नाफा २४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्ष ६० करोड ८९ लाख खुद नोक्सानी थियो ।

गत वर्ष व्यापारिक क्षेत्रका ६ संस्थानमध्ये चारवटा नाफामा र दुईवटा घाटामा छन् । सो अवधिमा व्यापारिक क्षेत्रका संस्थानको नाफा १९ अर्ब २४ करोड छ । सेवा क्षेत्रतर्फ सञ्चालित सात संस्थानमध्ये चारवटा नाफामा र एउटा घाटामा छ । नेपाल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र बन्द भइसकेका छन् । यस क्षेत्रका संस्थानको नाफा एक अर्ब ५१ लाख रुपैयाँ छ ।

सामाजिक क्षेत्रमा पाँचवटा संस्थान रहेका छन् । यसमध्ये एउटामात्र गोरखापत्र संस्थान नाफामा गएको छ । बाँकी चार संस्थान नोक्सानीमै देखिन्छन् । गत वर्ष सामाजिक क्षेत्रका संस्थानले १८ करोड २१ लाख नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ । जनउपयोगीतर्फका तीन संस्थानमध्ये दुईवटा घाटामा गएका छन् । गत वर्ष यस क्षेत्रका संस्थानको नाफा चार अर्ब ३२ करोड पुगेको छ । वित्तीय क्षेत्रका ११ संस्थानमध्ये १० वटाले नाफा कमाउन सफल भएका छन् । अघिल्लो वर्ष नोक्सानीमा रहेको राष्ट्रिय बिमा संस्थानले गत वर्ष १४ करोड नाफा कमाउन सकेको छ । नेपाल आवास फाइनान्स कम्पनी सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकमा गाभिएको छ ।

नाफा कमाउने संस्थान

गत आवमा सबैभन्दा बढी नाफा आयल निगमले कमाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च दरले घटेपछि निगमको नाफा उछालिएको हो । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पनि उच्च नाफा कमाउने संस्थानको अग्रस्थानमा छन् ।

गत वर्ष दूरसञ्चार कम्पनीले १३ अर्ब २७ करोड नाफा कमाउन सफल भएको छ भने नेपाल बैंकले दुई अर्ब ८८ करोड नाफा कमाएको छ । दुरसञ्चार कम्पनीको नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा सवाअर्ब रुपैयाँ घटेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले १४ अर्ब ५५ करोड नाफा कमाएको थियो । यस्तै, कृषि विकास बैंकले दुई अर्ब ५३ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले दुई अर्ब ३५ करोड, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एक अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएका छन् । बढी नाफा कमाउने संस्थामा दरिए पनि कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नाफा पनि घटेको छ । नेपाल बैंकको नाफामा भने उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ ।

यसैगरी गत वर्ष नाफा कमाउनेमा दुग्ध विकास संस्थान, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, कृषि सामग्री कम्पनी, राष्ट्रिय बिउवीजन कम्पनी, दि‍-टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी, नेपाल वायुसेवा निगम, गोरखापत्र संस्थान छन् ।

गत वर्ष सञ्चालनमा रहेका ३५ संस्थानमध्ये २३ वटा नाफामा छन् भने १२ वटा नोक्सानीमा छन् ।

यसैगरी वित्तीय क्षेत्रतर्फ कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण केन्द्र, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, नागरिक लगानी कोष, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी र नेपाल बैंक नाफामा छन् ।

नोक्सानीमा रहेका संस्थान

गत वर्ष सबैभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोर्ने सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अग्रस्थानमा छ । उदयपुर सिमेन्ट पनि १९ करोड रुपैयाँ नोक्सानीमा छ । चालू आर्थिक वर्षमा विद्युत् आपूर्ति बढ्नुका साथै व्यवस्थापकीय चुस्तता बढेपछि निरन्तर घाटामा चल्दै आएको उदयपुर सिमेन्ट पहिलो पटक नाफामा जान लागेको छ ।

यसैगरी, नेसनल ट्रेडिङ कम्पनीले (१६ करोड), नेपाल औषधि लिमिटेडले (१५ करोड), जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले (११ करोड) नोक्सानी व्यहोरेका छन् । बन्द अवस्थामा रहेको औषधि कम्पनी यस वर्षदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको छ । नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट, नेपाल खाद्य संस्थान, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र, सांस्कृतिक संस्थान, नेपाल टेलिभिजन, राष्ट्रिय आवास कम्पनी, नेपाल खानेपानी संस्थान पनि घाटामा छन् ।

सञ्चित नाफा/नोक्सान

अर्थमन्त्रालयका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रतर्फ उद्योग प्रतिष्ठानको सञ्चित नोक्सानी ११ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ छ । व्यापारिक संस्थानको ५७ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानी छ भने सामाजिक क्षेत्रका संस्थानको दुई अर्ब २४ करोड सञ्चित नोक्सानी छ । सेवा, जनउपयोगी र वित्तीय क्षेत्र भने सञ्चित नाफामा रहेका छन् । यी क्षेत्रको सञ्चित नाफा क्रमशः १० अर्ब ६८ करोड, ३५ अर्ब ३३ करोड र एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छ।

प्रतिस्पर्धात्मक बजार अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक संस्थानको नीजि क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र गुणस्तरीयतामा कमजोर हुनु, कानुनी जटिलता, नयाँ प्रविधि अवलम्बन गर्न नसक्नु, कर्मचारीमा व्यावसायिक सिप र दक्षता नहुनु, संस्थागत नेतृत्वको स्थायित्व नहुनु, संस्थानको आर्थिक क्षमताले धान्नै नसक्ने सेवासुविधा माग गर्ने प्रवृत्ति मौलाउनु सार्वजनिक संस्थानका लागि चुनौती बन्दै आएको छ ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.