स्वास्थ्य कार्यक्रमको जिम्मा स्थानीय तहलाई

काठमाडौं : सरकारले देशको संघीय संरचनाअनुसार स्वास्थ्यसम्बन्धी दर्जनौं महत्र्वपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिँदै ती बाहेकका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सबै नेपालीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुलभ दरमा र सहज रूपमा प्राप्त गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट रकम विनियोजन गरिएको सरकारको भनाइ छ ।

सोमबार अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले संसद्मा पेस गरेको बजेटअनुसार मातृशिशु, पोषण, खोप, औलो रोग नियन्त्रण, दुर्गम जिल्ला टेलिमेडिसिन कार्यक्रम, परिवार स्वास्थ्य कार्यक्रम, औषधि, खोप, ढुवानी, अस्पतालको सेवा सुदृढीकरणलगायत दर्जनौं कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मा र बजेट स्थानीय तहले पाएका छन् ।प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी र उपचौकी तथा आयुर्वेद औषधालयको सञ्चालन खर्च र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको तलब-भत्ताको रकम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको हो । जिल्ला अस्पतालको सञ्चालन खर्च तथा कर्मचारीको तलबभत्ता पनि स्थानीय तहबाट वितरण गरिनेछ ।

सरकारले स्थानीय तहमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार कार्यक्रम, क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम तथा आयुर्वेद सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसमेत रकम छुट्ट्याएको छ । संघीय सरकारबाट गरिने निरीक्षण, अनुगमनलगायत कामका लागि बजेट जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा पठाइएको छ । सरकारले केन्द्रीय तहबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राख्दै बजेट विनियोजन गरेको छ ।

स्वास्थ्य बिमा विस्तार

नेपालीका लागि सबैभन्दा आवश्यक र महत्र्वपूर्ण मानिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तारलाई मुख्यरूपमा जोड दिएको छ । कुनै पनि नागरिकले रकम अभावमा औषधोपचारबाट वञ्‍िचत हुन नपरोस् भन्दै तीन वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने महत्र्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको हो । राष्ट्रिय सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत चलिरहेको स्वास्थ्य बिमालाई आगामी आर्थिक वर्ष ३८ जिल्लामा विस्तार गरिनेछ । यसका लागि सरकारले २ अर्ब विनियोजन गरेको छ ।

निःशुल्क उपचार प्राथमिकतामा

लामो समयदेखि सञ्चालित सघन आकस्मिक प्रसूूति सेवा एवं नवजात शिशु सेवा 'सीईओएनसी'लाई निरन्तरता दिँदै सरकारले नवजात शिशुको विशेष उपचार क्रमशः विस्तार र निःशुल्क बनाउने बताएको छ । बालबालिकामा हुने कुपोषण अन्त्य गर्न 'सुत्केरी आमा पोषिलो खाना' कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । डायलाइसिस सेवा पूर्ण निःशुल्क गर्ने र गरिबलाई देशभित्रका सरकारी अस्पतालमा क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला र कलेजोको उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था निरन्तरता दिँदै सरकारले बाथ मुटुरोगीको निःशुल्क उपचारका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, मानसिक रोगीको उपचारका लागि लक्षित कार्यक्रममा बजेटको व्यवस्था गरिनेछ ।

स्थानीय स्वास्थ्य संस्था स्थापना

नागरिकलाई सहज गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन अत्याधुनिक जनता स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना गर्न सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहका सबै वडामा न्यूनतम एक स्वास्थ्य इकाइ (जनता स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्यचौकी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र), प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक प्राथमिक अस्पताल स्थापना गरिने सरकारको योजना छ । यस्तै, प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा अस्पताललाई संघीय संरचना अनुरूपको भौतिक संरचना स्रोत-साधन सम्पन्न बनाई विभिन्न विशेषज्ञ सेवाहरू विस्तार गरिनेछ ।

पूर्व पश्चिम राजमार्ग र उत्तर दक्षिण सहायक राजमार्गलाई समेट्ने गरी डडेलधुरा, सुर्खेत, लमही, तनहुँ, बर्दिवास, धनकुटा, दमकमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिनेछ । आयुर्वेद र अन्य पूरक चिकित्सा सेवालाई सुदृढीकरण गरी सातवटै प्रदेशमा आयुर्वेदिक चिकित्सालय तथा योग केन्द्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ । बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा सहिद धर्मभक्त माथेमा पञ्चकर्म केन्द्र स्थापना गरिने सरकारको योजना छ ।

व्यवस्थित सेवा र गुणस्तरीय औषधि

सरकारी छात्रवृत्तिमा एम.डी. र एम.एस.गरेका विशेषज्ञ चिकित्सकले निश्‍िचत अवधिसम्म दुर्गम क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । यसका लागि ४५करोड विनियोजन गरिएको छ । सबै सरकारी अस्पतालमा अनिवार्य रूपमा आफ्नै फार्मेसी राखी सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउने कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ । औषधि खरिद, भण्डारण र वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।

सेवाको दायरा फराकिलो

विपन्न नागरिकलाई १२ प्रकारका रोगमा दिइँदै आएको उपचार सहयोगमा निरन्तरता दिँदै क्यान्सर रोगको उपचारका लागि राज्यकोषबाट उपलब्ध गराउँदै आएको रकम वृद्धि गरिनेछ । जसका लागि १ अर्ब १८ करोड विनियोजन गरिएको छ । तराई मधेस क्षेत्रमा विशेष गरी थारू समुदायमा देखिएको सिकलसेल एनिमियाको पहिचान र उपचारका लागि सेवा विस्तार गरिएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट मिर्गैाला तथा कलेजो प्रत्यारोपणको सेवा विस्तार गरिएको छ ।

स्रोतसाधन अभावमा कुनै पनि नागरिक उपचार सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था आउन नदिन सबै सरकारी अस्पतालमा सामाजिक सेवा इकाइको व्यवस्था गरिनेछ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क रूपमा सञ्चालित वाथ मुटुरोगको उपचार, मिर्गाैलाको डायलासिल तथा प्रत्यारोपण सेवालाई थप विस्तार र व्यवस्थित बनाइनेछ । श्रवणशक्ति कम भएका बिरामीका लागि निःशुल्क इम्प्लान्टको व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।

स्वास्थ्य प्रवर्द्धन

आमा र बच्चाको स्वास्थ्यका लागि एकीकृत स्वास्थ्य प्रवद्र्धधनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । रोग नै लाग्न नदिन निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम विस्तार गरी जनताको घर नजिकको स्वास्थ्य संस्थाबाट परीक्षण, परामर्श र प्राथमिक उपचारको व्यवस्था गरिनेछ । स्थानीय तहसम्म 'पेन' कार्यक्रमको विस्तार गरिने बताइएको छ । विशेषगरी विद्यार्थीलाई स्वास्थ्यको चेतना जगाउने मुख्य पात्रका रूपमा स्थापित गर्दै, सरकारी तथा निजी विद्यालयमार्फत यस अभियानलाई अगाडि बढाइनेछ । माध्यमिक तहसम्मका सबै विद्यालयमा 'विद्यालय नर्स' को व्यवस्थाका लागि पहल गरिनेछ । 'म स्वस्थ, मेरो देश स्वस्थ' अभियानलाई सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको साझेदारीमा विस्तार गरिनेछ । यसका लागि ४ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई थप भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति र उपकरणलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्न सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यको विस्तृत विवरण, सेवाका आधारमा स्वास्थ्य संस्थाको वर्गीकरण, स्वास्थ्य जनशक्तिको प्रक्षेपण, उत्पादन र व्यवस्थापन, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र विकासका लागि संघीयताअनुरूप सबै तहका सरकारको दायित्वसमेत समावेश गरी आगामी चार वर्षका लागि एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास परियोजना सञ्चालन गरिनेछ । जसका लागि ३९ करोड विनियोजन गरेको छ । सरकारले आयुर्वेदिक औषधिको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सिंहदरबार वैद्यखानाको औषधि उत्पादन प्रक्रियामा असल उत्पादन प्रक्रिया (जीएमपी) अवलम्बन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ ।

मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि

सरकारले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने मदिरा र सूर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाएको छ । अर्थमन्त्री महराका अनुसार आमस्वास्थ्यमा असर गर्ने मदिराजन्य र सुर्तीजन्य पदार्थको कर अन्तःशुल्क सामान्य बढाइएको हो । चुरोट, सुर्ती र मदिराको बिक्री-वितरण व्यवस्थित गर्दै अनुगमनमा कडाइ गरिनेछ । चिकित्सक र मेडिकल कलेजका प्राध्यापकलगायत जनशक्तिलाई समेत करको दायरमा ल्याउने बताइएको छ ।