राजस्व अनुसन्धानलाई सचिवद्वयको निर्देशन
काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयका सचिवद्वयले राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीलाई अधिकार दुरुपयोग गरी अनुचित लाभ लिएको गुनासोका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी र राजस्व सचिव राजन खनालले व्यवयीसँग अनुचित लाभको नियत राखेर कुनै कारबाही नगर्न निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँहरूले राजस्व छली गरेको फेलापरे कानुनबमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
विभागले राजस्व छली भएको उजुरी आएको भन्दै खातापाता नियन्त्रणमा लिने र अनुचित लाभको बार्गेनिङ गर्ने गरेको गुनासो बढ्दै गएपछि मन्त्रालयले विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण सुवेदी र उपमहानिर्देशक विश्वप्रकाश सुवेदीलाई बोलाएर निर्देशन दिएको हो । अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले गुनासो बढ्दै गएपछि विभागीय प्रमुखलाई बोलाएर सचेत गराइएको जानकारी दिनुभयो । राजस्व सचिव खनाल र अर्थ सचिव सुवेदीले छुट्टाछुट्टै भेटेर मन्त्रालयसमक्ष आएको गुनासोबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । यस्तै अनुचित लाभ लिएको गुनासो आउनुका कारणबारे जानकारी लिइएको थियो । नियन्त्रणमा लिइएका खातापाताका बारेमा पनि जानकारी लिइएको अर्थ सचिवको भनाइ छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई गाभेर एउटै विभाग बनाइ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत राख्ने बहस भइरहेका बेला विभागको हर्कतले यस्तो प्रयास गर्नेलाई बल पुर्याउनेतर्फ सचेत गराएका थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण र सतकर्ता केन्द्र आफ्नो म्यान्डेटमा निष्क्रिय देखिन्छन् । राजस्व अनुसन्धान विभाग सक्रिय देखिए पनि राजस्व छली नियन्त्रण गरी राजस्व संकलन बढाउने भन्दा अनुचित लाभमा केन्द्रित देखिएको छ । राजस्व छली फेला परे पनि अनुचित लाभ लिएर उन्मुक्ति दिँदा बिचलन बढ्ने गर्छ ।
अर्थ मन्त्रालय राजस्व अनुसन्धान विभागलाई यथास्थितिमै अर्थअन्तर्गत राख्न प्रयास गरिरहेको छ । बरु बदनाम विभागलाई शुद्धीकरण गर्न उसलाई अधिकार प्रत्यायोजनमार्फत दिइँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐन र अन्तःशुल्क ऐनको अधिकार दिन रोके अधिकार दुरुपयोग नियन्त्रण हुने विश्लेषण गरिएको छ । यसका लागि राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐनको नयाँ मस्यौदा बनाइ ऐन बनाउने प्रक्रियामा पठाइएको छ ।
अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी र राजस्व सचिव राजन खनालले व्यवयीसँग अनुचित लाभको नियत राखेर कुनै कारबाही नगर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन, २०५३ लाई नयाँ ऐनमार्फत प्रतिस्थापन गरी सोही ऐनमात्र विभागलाई प्रयोग गर्न दिने तयारी छ । भ्याट र अन्तःशुल्क ऐनको अधिकार प्रयोग गर्न दिँदा तिनै ऐनको कर निर्धारण गर्न सक्ने दफाको त्रासमा ब्ल्याकमेल गरी अनुचित लाभ लिने गरेको छ । प्रत्यायोजनमार्फत प्रयोग गर्न पाएको दुवै ऐनअनुसार विभागले व्यवसायीमाथि कर निर्धारण गर्न सक्छ । कर निर्धारणमा चित्त नबुझे व्यवसायीले एक निर्धारित रकमको एक तिहाइ रकम धरौटी राखेर सुरुमा प्रशासनिक पुनरवलोकन समितिमा पुनरावेदन गर्नुपर्छ ।
समितिले सामान्यतया कर अधिकृतको निर्णयलाई सदर गर्छ । यसपछि राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा गर्दा धरौटी रकम निर्धारित कर रकमको ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ । यसैले विभागका केही कर्मचारीले ठूलो रकम राजस्व छली फेला पर ेपनि अनुचित लाभ लिएर उन्मुक्ति दिँदा बिचलन बढ्नेगर्छ । लामो समयदेखि विभागको केन्द्रीय कार्यालयका साथै क्षेत्रीय कार्यालयले व्यवसायीको खातापाता नियन्त्रणमा लिई अनुचित लाभको बार्गेनिङ गर्ने, कुरा मिलेपछि यत्तिकै खातापता फिर्ता दिने वा नाममात्रको कर निर्धारण गर्दिने गरेको आरोप छ । तीन महिनाभित्र सयभन्दा बढी फर्म÷कम्पनीको खातापाता उ र उसका क्षेत्रीय कार्यालयले नियन्त्रणमा लिइसकेका छन । सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा घेरामा रहने विभाग र उसका क्षेत्रीय कार्यालयले बन्दुकको त्रासमा अनुचित लाभ लिइरहेको गुनासो छ ।
यसैबीच, विभागको टोलीले सोमबार वीरगन्ज आदर्शनगरस्थित प्रदीपकुमार बर्माको ल फर्मबाट ठूलो परिमाणमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को नक्कली बिल बरामद गरेको जनाइएको छ । सो ल फर्मले ठूला कम्पनीलाई भ्याटको नक्कली बिल बिक्री गर्ने गरेको फेला परेपछि काठमाडौंबाट टोली पठाएर नक्कली बिलको प्याड बरामद गरेको बताइएको छ । अनुसन्धानका क्रममा काठमाडौंमा बिल आपूर्ति गर्ने राजेश श्रीवास्तवलाई पक्राउ गरिएको थियो । बिल आपूर्तिकर्ता भनिएका सन्तोष श्रीवास्तव र दीपक श्रीवास्तव फरार रहेको विभागसम्बद्ध स्रोतले बतायो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
