काठमाडौं : सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेट वक्तव्यमार्फत रेलमार्ग निर्माणका लागि चार अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पूर्वी खण्डको ३० किलोमिटर रेलमार्ग आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने बताइएको छ । रेल विभागका अनुसार आगामी वर्षको लागि विनियोजन भएको रकमबाट पहिलो प्राथमिकताका रूपमा महोत्तरीको बर्दिवासदेखि पश्चिम खण्डको ३० किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।
विभागका सूचना अधिकारी प्रकाश उपाध्यायका अनुसार बर्दिवासबाट लालगढसम्म सिभिल इन्जिनियरिङको काम भइरहेको छ । यो मार्ग पूरा गर्नु नै आगामी बजेटको प्रमुख उद्देश्य भएको उपाध्यायले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार रेलमार्गमा माटो भर्ने, पुलपुलेसा बनाउने तथा रेलमार्गको लागि बाटो बनाउने काम भइरहेको छ । रेलमार्ग बाटो बनाएजस्तो एकै लेबलबाट नहुने भएकाले फरकफरक तहबाट काम भइरहेको छ । यो काम सकिएपछि स्लिपर तथा रेलको लिक बिछ्याउने काममात्रै बाँकी हुनेछ ।
यो मार्ग पूरा भएपछि राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको सूचीमा रहेको पूर्वपश्चिम रेलमार्गको एउटा खण्ड तयार हुनेछ । उपाध्यायका अनुसार रेल विभागले आगामी आवको लागि १० अर्ब रुपैयाँ माग गरेको भए पनि चार अर्ब रुपैयाँ मात्रै छुट्टाइएको छ । यो बजेटबाट निजगढसम्मको ठेक्का निकाल्ने, सुरु भएको योजनालाई पूरा गर्ने र पूर्व खण्डको दुई र पश्चिमतर्फको चारवटा खण्डको डीपीआर तयार गर्ने विभागले बताएको छ ।
रेल विभागका अनुसार पूर्व खण्डको बर्दिवासदेखि इनरुवा र इनरुवादेखि काँकडभिट्टासम्म डीपीआरको काम आगामी आवमा पूरा हुनेछ । पश्चिम खण्डको बुटवल-लमही, लमही-कोहलपुर, कोहलपुर-सुक्खड, सुक्खड- गड्डाचौकीसम्मको डीपीआर बनाउने काम पनि आगामी आर्थिक वर्ष पूरा हुने विभागको दाबी छ । ‘त्यसपछिको काम निर्माण चरणमै जाने हो,’ उपाध्यायले भन्नुभयो ।
रेल विभागले पूर्वपश्चिम रेलमार्गको काम विभिन्न सीमानाबाट भारतसँग जोडेर अगाडि बढाइरहेको छ । यसअन्तर्गत सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको १३६ किलोमिटरको बर्दिवास-सिमरा-वीरगन्ज खण्ड छ । यो खण्डमा भारतको रक्सौल हुँदै वीरगन्जबाट सिमरासम्म भारतीय रेल आउने उल्लेख छ । भारतले रक्सौलबाट पाँच किलोमिटर रेलमार्ग बनाएको छ । यो मार्गले पनि नेपाली भूमि छोइसकेको छ । भारतीय पक्षबाट वीरगन्जतर्फको आठ सय मिटर लामो रेलमार्ग निर्माण भइसकेको छ ।
भारतले जयनगरबाट जनकपुर हुँदै बर्दिवास जोड्ने रेलमार्गसमेत बनाइरहेको छ । यो रेलमार्ग ६९ किलोमिटरको छ । यो मार्ग पनि पूर्वपश्चिम रेलमार्गमै आएर जोडिन्छ । जोगबनीबाट विरानगर हुँदै आउने रेल पनि इटहरीमा आएर जोडिन्छ । यो मार्ग पनि भारत सरकारले बनाउँदैछ । बुटवलबाट पश्चिम गड्डाचौकीसम्म डीपीआर तयार गर्न विभागले परामर्शदाता नियुक्त गर्ने तयारीमा छ ।
बर्दिवास-लालगढ खण्डमा पुलपुलेसाको काम सकिएपछि स्लिपर तथा रेलको लिक बिछ्याउने काममात्रै बाँकी हुनेछ ।
काठमाडौं-वीरगन्ज विद्युतीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि परामर्शदाता छनोटको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यसका लागि विभिन्न १५ वटा परामर्शदाताले आवेदन दिएका थिए । ती मध्येबाट ६ वटा कम्पनी छनोट गरिनेछ । त्यसमध्येबाट छानिएको उत्कृष्ट कम्पनीलाई सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मा दिने विभागले जानकारी दिएको छ ।
अहिलेसम्मको प्रगति न्युन
रेल विभागका अनुसार अहिलेसम्म भएको प्रगति न्युन छ । आवश्यक जनशक्ति र बजेटको अभावले रेलमार्गमा प्रगति हुन नसकेको हो । अहिलेसम्म भएको समान्य कामलाई नै विभागले प्रगतिको रूपमा व्याख्या गर्ने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा निजगढ-हेटौंडा-भरतपुर रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ । पूर्वपश्चिम रेलमार्गको बर्दिवास काकरभिट्टा खण्डको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने काम पनि आधाजसो सकिएको छ ।
पूर्वपश्चिम रेलमार्गको बुटवल-गड्डाचौकी खण्डको डीपीआर तयार गर्ने कामको लागि सम्झौता भइसकेको छ । काठमाडौं-वीरगन्ज लिंक रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न परामर्शदाताको संक्षिप्त सूची तयार हुने क्रममा छ । भारत सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन जयनगर-जनकपुर-बर्दिवास रेलमार्गको जयनगर-जनकपुर खण्डमा ट्रयाक बेड निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको तथा स्लिपर, ब्लास्ट र अन्य निर्माण सामग्री आयात भएको छ ।
जयनगर-जनकपुर-बर्दिवास रेलमार्गको बिजुलपुरा-बर्दिवास खण्डमा जग्गा अधिग्रहणको सूचना प्रकाशित भइसकेको छ । पूर्वपश्चिम रेलमार्गको बर्दिवास खण्डअन्तर्गत बर्दिवास-लालबन्दी उपखण्डमा २० किमि ट्रयाक बेड निर्माण भएको छ । काठमाडौं-केरुङ रेलमार्गको अध्ययन तथा निर्माणको लागि सरकारीस्तरबाट चीनसँग अनुरोध गरिएको भौतिक पूर्वाधार तया निर्माण मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
