कुलेखानी तेस्रोको निर्माण कार्य सुस्त

कुलेखानी तेस्रोको निर्माण कार्य सुस्त

 हेटौंडा :  २०७४ साउनभित्र कुलेखानी तेस्रो विद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा नहुने भएको छ । ठेकेदार पक्षबाट भएको ढिलाईका कारण लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकिएको कुलेखानी तेस्रो आयोजनाका प्रमुख सुभाष मि श्रले बताउनुभयो ।

निर्माण कार्य बिचैमा छाडेर गएको इलेक्ट्रोमेकानिकल चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी झेजियाङ जिल्लुनलाई झिकाएर गत माघदेखि काममा लगाए पनि सोचेजस्तो प्रगति नभएको उहाँले बताउनुभयो । ‘आउँदो साउनभित्र सबै निर्माण कार्य सक्ने लक्ष्य पूरा नहुने भएको छ', मि श्रले भन्नुभयो, ‘सबै पक्षबाट सहयोग भए पुससम्म सकिने अनुमान छ ।' निर्माण समय लम्बिने भएपछि आयोजनाको लागत पनि बढ्ने भएको छ ।

इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फ सामान आपूर्ती ८० प्रतिशत र जडान ६० प्रतिशत सकिएको आयोजना प्रमुख मि श्रले बताउनुभयो । झेजियाङले विद्युत् निकाल्न जेनेरेटर आपूर्ती, जडान र प्रशारण लाइनसम्म पहुँच विस्तारको काम जिम्मा लिएको थियो । सिभिलतर्फ ९६ प्रतिशत काम सकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सिभिलतर्फका चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सिने हाइड्रोले विद्युत् गृह निर्माण गरिसकेको छ । विद्युत् गृहभित्र टर्बाइन, जेनेरेटर, कन्ट्रोलर उपकरण जडान गर्ने काम भइरहेको छ ।

इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेकेदार झेजियाङले २०७३ पुस १६ गते काम सक्नेगरी प्राधिकरणसँग चौथो पटक म्याद थप गरेको थियो । यसअघि सन् २०१४ सेप्टेम्बर, सन् २०१५ जुन र सन् २०१५ अक्टोबरमा म्याद थप गरेको थियो । पहिलो पटक ३० महिना म्याद थपिएकोमा प्राधिकरणले क्रमशः नौ, तीन र ६ महिना म्याद थप गरेको थियो । निर्माण कार्य समयमा नसकिएकाले ठकेदार कम्पनीलाई हर्जना तिराएको आयोजना प्रमुख मि श्रले बताउनुभयो ।

१४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको कुलेखानी तेस्रोको लागतमा स्टिमेटभन्दा तीन गुणा बढी खर्च भइसकेको छ । एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँमा निर्माण सक्ने गरी सुरु गरिएको आयोजनामा हालसम्म चार अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । आयोजना सम्पन्न हुँदा पाँच अर्ब बढी रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । २०६४ चैतदेखि काम सुरु गरिएको उक्त आयोजना २०६८ सालमा सम्पन्न गर्ने गरी ठकेदार पक्षसँग सम्झौता भएको थियो ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.