जग्गा बेचेर कर्मचारीलाई उपादान दिँदै नेसनल ट्रेडिङ

काठमाडौं  : नेपाल आयल निगम र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडबीच जग्गा खरिदबिक्री सम्बन्धमा द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ । नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडका महाप्रबन्धक लवराज जोशीले नेसनलको स्वामित्वमा रहेको टेकुस्थित ५० रोपनी पाँच आना जग्गा आयल निगमले किन्ने जानकारी दिनुभयो ।

बुधबार भएको सम्झौतापत्रमा नेसनलका तर्फबाट महाप्रबन्धक जोशी र निगमका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । सम्झौताका क्रममा निगमले जग्गा खरिद गर्न तत्काल २५ करोड रुपैयाँ बैंना बापत नेसनललाई उपलब्ध गराएको छ । ‘जग्गा खरिदबिक्रीसम्बन्धमा बुधबार द्विपक्षीय सम्झौतासँगै निगमले बैनासमेत हामीलाई उपलब्ध गराइसक्यो', महाप्रबन्धक जोशीले भन्नुभयो ।

सम्झौताअनुसार यसै साता टेकुमा रहेको सम्पूर्ण जग्गासहित चारवटा ठूलो गोदाम, एउटा प्रशासनिक घर र एक चालू अवस्थाको पेट्रोल पम्प निगमको नाममा हस्तान्तरण गरिनेछ । जोशीले शनिबार अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, ‘यसैसाता सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधारसहित ५० रोपनी पाँच आना जग्गा निगमको नाममा पास गर्दैछौं ।' निगमले हालको चलनचल्ती मूल्य करिब दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँमा टेकुको जग्गा खरिद गर्न लागेको हो ।

जोशीका अनुसार बैंनामार्फत प्राप्त भएको रकमबाट महानगरपालिका र मालपोत कार्यालयमा घरजग्गा कर बापत तिर्न बाँकी रहेको साढे १२ करोड रुपैयाँ आइतबार नै फछ्र्यौट गरी निगमको नाममा जग्गा हस्तानान्तर गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यही जेठ ४ गते गरेको निर्णयअनुसार नेसनलले जग्गा बिक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गा बिक्री गरी फरफारक गर्ने विषयमा निर्णय गरेको थियो । आपूर्ति मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा वैशाख २१ गते नेसनलको जग्गा बिक्रीका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको थियो ।

कुनै विकल्प नदिई विगतमा गर्दै आएकोे कारोबारमा समेत सरकारले रोक लगाएपछि निरन्तर रूपमा घाटामा गएको नेसनलको विभिन्न निकायको ऋण तिर्न र स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको दायित्व पूरा गर्न जग्गा बिक्री गर्न लागेको हो । नेसनलले आगामी असार मसान्तभित्र नै दुई सय ६४ जना कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशमा पठाउँदैछ । यसैगरी २० जना कर्मचारी उमेर हदबन्दीका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । स्वेच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई सम्पूर्ण सुविधासहित उपदान उपलब्ध गराउन एक अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

जोशीका अनुसार सरकारको ऋण दायित्व करिब एक अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ । ‘टेकुको जग्गा बिक्री भएपछि सोही रकमबाट सरकारको सम्पूर्ण ऋण र स्वेच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीको भुक्तानी गरिनेछ', जोशीले जानकारी दिनुभयो । घाटाका कारण नेशनलका कर्मचारीले गत मंसिरदेखि तलबसमेत प्राप्त गरेका छैनन् । यसैबीच, नेसनलको अस्तित्व जोगाउने वा खारेज गर्ने विषयमा गहन छलफलसमेत शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ । जोशीले भन्नुभयो ,‘नेसनललाई राख्ने वा खारेज गर्ने विषयमा गहन छलफल सुरु भएको छ ।

केही दिनको छलफल पछि ठोसपूर्ण निश्कर्ष बाहिर आउनेछ ।' अर्थ मन्त्रालय खारेज हुनुपर्ने अडानमा छ भने आपूर्ति मन्त्रालयसहित व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हितसम्बन्ध समितिले नेसनललाई समय सापेक्ष बनाएर थप नयाँ जिम्मेवारी दिएर पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने अडानमा छ । समितिले सरकार र अर्थ मन्त्रालयको असहयोगका कारण नेसनल धराशायी बनेको भन्दै अर्थ मन्त्रालय र सरकारको पटकपटक बैठक बसेर चर्को आलोचना गर्दैआएको छ ।

२०१८ सालमा स्थापना भएको नेसनलले ड्युटी फ्रीको रक्सी, चिनी, मेसिनरी सामग्री, गाडी र मेसिनरी पार्टपुर्जा, सिमेन्ट, खाद्यान्नलगायत वस्तु खरिद र आयात गरी बजारभन्दा सस्तो मूल्यमा बिक्रीवितरण गर्दैआएको थियो । स्वेच्छिक अवकाशमा जाने हरेक कर्मचारीले करिब ५० लाख रुपैयाँको दरमा उपदान प्राप्त गर्नेछन् । करिब एक अर्ब घाटा रहेको संस्थाले वार्षिक पाँच करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको छ । १६ करोडको पुँजीबाट कम्पनीले हाल २२ अर्बको सम्पत्ति आर्जन गरेको छ ।

संस्थासँग टेकु बाहेक रामशाहपथस्थित २५ रोपनी जग्गासहित भौतिक पूर्वाधार र बिक्री केन्द्र छ । यस्तै भैरहवामा पोनै दुई बिघा, नेपालगन्जमा एक बिघा, सुर्खेतमा ११ कठ्ठा, धनगढीमा डेढ बिघा, महेन्द्रनगरमा डेढ बिघा, वीरगन्जमा साढे पाँच बिघा, विराटनगरमा चार बिघा र पोखरामा २२ रोपनी जग्गा छ । यस्ता स्थानमा भौतिक पूर्वाधार र बिक्री केन्द्रको सुविधा पनि यथावत् छ । प्रायः सबै जिल्लामा ट्रेडिङको आफ्नै भौतिक पूर्वाधारसहितको गोदाम र कार्यालय छ । यस्तै विशालबजार, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, नेपाल ल्युव आयल, साझा भण्डार, साझा सेवा, गोरखकाली रबर उद्योग र हिमाल सिमेन्ट उद्योगमा पनि संस्थाको ठूलो लगानी छ ।

यसरी सकियो नेसनल ट्रेड्रिङ

२०६५ सालअघि शेरबहादुर देउवाले ड्युटी फ्रीमा रक्सी बिक्री गर्न पाउने भनेर निजी क्षेत्रको युनिभर्सल भन्ने संस्थालाई अनुमति दिएका थिए । ट्रेडिङलाई डुवाउने खेलको पहिलो खुड्किलो यही बन्यो । यसअघिसम्म यसले मात्रै ड्युटी फ्रीको रक्सी आयात गरी बिक्री गर्दै आएको थियो । कम्पनीले समयअनुसार आफूलाई पटकपटक परिवर्तन गर्न नखोजेको पनि होइन् । तर, सरकारकै रवैयाका कारण ठोस कार्यक्रमसहित अघि बढ्न खोज्दा पनि दिइएन् ।

निगमले जग्गा खरिद गर्न तत्काल २५ करोड रुपैयाँ बैंना बापत नेसनललाई उपलब्ध गराएको छ

२०६५ मा डा.बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा कुनै विकल्प नै नदिई डयुटी फ्रीको रक्सी आयात गरी बिक्रीमा रोक लगाए । त्यही वर्ष ट्रेडिङले विभिन्न मुलुकबाट करिब ३५ करोड मूल्य बराबरको रक्सी भित्वयाएको थियो । अर्थमन्त्री भट्टराईको रोकपछि यही वर्षदेखि ट्रेडिङले बाहिरबाट रक्सी ल्याउने काम बन्द गर्‍योे । बाहिरबाट आएको रक्सीसमेत बिक्री कक्षमार्फत बिक्री हुन सकेन । रक्सी बिक्री हुन नसक्दा घाटा दर चुलिँदै गयो ।

त्यसपछि २०६७ मा डा.भट्टराई नै प्रधानमन्त्री भएको समयमा ट्रेडिङको नाममा टेकुमा प्रयोगविहिन अवस्थामा रहेको करिब १८ रोपनी जग्गा बिक्री गरी परम्परागत काम बाहेक पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास उद्योग स्थापना गरी थप काम गर्ने भनि सञ्चालक समितिले रणनीतिक योजना तयार पारी निर्णय गरेको थियो । जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकमबाटै ऋण पनि चुक्ता गर्ने सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई तत्कालीन वाणिज्य, अर्थ मन्त्रालयसहित मन्त्रिपरिषद्ले समेत अनुमोदन गरेको थियो ।

त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै खिलराज रेग्मीको सरकार बन्यो । रेग्मी सरकारले भट्टराई सरकारले स्वीकृत गरेको रणनीतिक योजनालाई खारेज गरी विकल्पविहिन बनायो । त्यसपछि आव २०७१÷७२ मा उक्त रणनीतिक योजनालाई सञ्चालक समितिले थप परिमार्जन गरी आपूर्तिमार्फत अर्थमन्त्रालयमा स्वीकृतका लागि पठाइयो । तर, अर्थ मन्त्रालयले कुनै चासो देखाएन । सातवटै प्रदेशमा पर्याप्त परिमाणमा जग्गा जमिन भएकाले सातै प्रदेशमा भृकुटी मण्डपभन्दा अत्याधुनिक सुविधासहितको प्रदर्शनी कक्ष, मल र चिनीको कारोबार, प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एकवटा नमुना पम्प र ग्यास रिफिलिङ गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने योजना तयार पारिएको थियो ।