स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको विदाई सम्बोधनमा श्रीमती अञ्जनाका आँसु ..

काठमाडौं : विभागिय मन्त्री भएर स्वास्थ्य मन्त्रालय भित्रिदा गगन थापालाई काम गर्न सहज थिएन। सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाको नियमन, नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय राजनीतिक अखडाका रुपमा परिचित थियो। ‘माल प्राक्टिस’ गर्नेहरुको मन्त्रालयमा अधिकांश समय घुमिरहन्थे। मन्त्री र सचिव ‘ मिटिङ’ मा भिडिरहन्थे।

मन्त्रीहरुको मनपरीतन्त्रले मन्त्रालयका विज्ञहरु समेत वेकामे हुँदा दिनभरजसो चिया गफमा चित्त बुझाउँथे। मन्त्रालयले लामो समयदेखि नियममित बाहक अरु कुनै काम गर्न सकेको थिएन। चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट तथा कार्यक्रम तय गरिसकेको, स्वास्थ्य क्षेत्रका प्राथमिकताहरू तोकिएका, त्यही बजेट र कार्यक्रमको सीमाभित्र बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्थामा मन्त्री थापाले काम सम्हाल्नु भएको थियो।

पाँच वर्षीय नेपाल हेल्थ सेक्टर रणनीति कार्यान्वयनको योजना बनाइएको थिएन भने जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा काम भएपनि त्यसको निरन्तरता र विस्तारमा चुनौति थियो। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि संविधान अनरुपको नीति, कानून र संरचना तयार पार्न मन्त्रालय असफल प्राय थियो। निःशुल्क वितरण गरिने औषधि दुई बर्षदेखि खरिद नहुँदा, अधिकांश प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक नपुग्दा, दर्ता, नविकरण र अनुमति विनै सञ्चालित स्वास्थ्य संस्था, जनशक्तिको पूर्ति हुन नसक्दा र अस्पताल सेवा प्रभावकारी हुन नसक्दा स्वास्थ्य क्षेत्र कमजोर बन्दै थियो। तर, चाहेपछि सबै कुरा गर्न सकिन्छ भने झै थापा आफ्नो साढे नौ महिने कार्यकाललाई अर्थपूर्ण बनाउँदै विदाई हुनु भएको छ।

विदाई भएसँगै फेरि पनि नयाँ सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्रीकारुपमा काम गर्न चाहेको तर पार्टीको नेतृत्व र अन्य सदस्यको निर्णयमा आफू चल्नु पर्ने अवस्था पनि रहेको उहाँले बताउनुभएको छ।

थापा फेरि पनि स्वास्थ्य मन्त्री बन्न चाहनुको मुख्य कारण उहाँको कार्यकालमा सुरुवात गरिएका महत्वपूर्ण कामलाई निरन्तरता दिनु, गर्न नसकेका र नभ्याएका काम सम्पन्न गर्नु हो।

‘दृढता र इमान्दारिताका साथ टिम वर्क गरे छोटो समयमा पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने अनुभव मैले प्राप्त गरेँ। यो समयमा महत्वपूर्ण कामको सुरुवात भएका छन्। त्यसलाई निरन्तरता दिन र संस्थागत गर्न म फेरी पनि स्वास्थ्यमन्त्री बन्न चाहन्छु,’ स्वास्थ्यमन्त्री थापाले आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत भन्नु भयो, ‘तर पार्टीको अघि मेरो व्यक्तिगत चाहना गौण हुन्छ र त्यसको सम्मान मैले गर्नुपर्छ।’

सँगै रहेका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री तारामान गुरुङले मन्त्री थापा फेरि पनि स्वास्थ्य मन्त्री बनेर आउने दावी गर्दै उहाँको आवश्यकता मन्त्रालयलाई खड्कने समेत बताउनुभयो।

साथ दिनेको खुलेर प्रसंशा
स्वास्थ्यमन्त्री थापाले आफ्नो नौ महिने कार्यकाल सफल बनाउनु मन्त्रालयमा पानी खुवाउनेदेखि स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको महत्वपूर्ण योगदान रहेको भन्दै उनीहरुको खेलेर प्रसंशा गर्नुभयो।

सम्भवत स्वास्थ्यमन्त्रीका रुपमा अन्तिम पत्रकार सम्मेलनमा सामेल थापाले आफूलाई परिपक्क र सफल बनाउन साथ दिने श्रीमती डा. अञ्जना केसीको समेत प्रसंशा गर्नुभयो। मन्त्रीथापा सँगै उपस्थित डा. अञ्जना खुसीले आँखा टिल्पिलाउनु पुग्नु भयो। थापाको कार्यकालमा स्वास्थ्य सचिव डा. उप्रेतीले सहयोग नगरेको भन्ने आरोपकाबीच थापाले भने उहाँले अभिभावको भूमिका निर्भाह गरेकाले आफूले सफलता प्राप्त गरेको बताउनुभयो।

‘झन्डै मेरो उमेर जति काम गर्नु भएको डा. उप्रेतीले मलाई हरेक पल साथ दिनुभयो। काम गर्दा भएका गल्ति सच्चाउन सहयोग गर्नुभयो र राम्रो काम गर्न उत्प्रेरणा दिनुभयो,’ मन्त्री थापाले भन्नु भयो।

स्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले पनि स्वास्थ्य मन्त्री थापाको कार्यकालमा स्वास्थ्यको विषयले राष्ट्रिय बहसको रुप पाएको र उहाँले राम्रो काम समेत गरेको बताउनुभयो।

‘मेरो काम त उहाँलाई सँधै घच्घचाउने भयो। काम गर्ने शिलशिलामा सानातिना असहमति हुनु स्वभाविक थियो तर मन्त्री थापाले नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको बाटो खोलिदिनु भएको छ,’ डा. उप्रेतीले भन्नु भयो। मन्त्री थापाले स्वास्थ्यलाई राष्ट्रिय मुद्दाको रुपमा स्थापित भएको , संघियता संरचनामा स्वास्थ्य सेवा र संरचनाको खाका निर्माण गरिएको र स्वास्थ्य प्रणालीको एकिकृत विकासको योजना तयार हुनुलाई आफ्नो कार्यकालको महत्वपूर्ण उपलब्धी ठान्नु भएको छ।

यस्तै स्वास्थ्य राज्यको प्राथमिक मुद्दा हुनु पर्ने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको, सवै नागरिकलाई स्वस्थ र सम्मानजनक जिवन बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्नेमा आफु सभासदका रुपमा निरन्तर आवाज उठाउने प्रतिवद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नु भयो।

‘माल प्राक्टिस’ गर्नेलाई झट्का

गगनको कार्यकालमा ‘माल प्राक्टिस’ मा सहयोगी बनिरहेका नीति, ऐन, नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि संसोधन गर्नुका साथै दर्जनौं नयाँ समेत तयार भएका छन्। कानुनीरुपमा मन्त्रालय बलियो बनाउने काममा थापा लागेपछि अब कर्मचारीको सरुवा बढुवादेखि औषधि र उपकरण खरिदसम्मको काममा ‘माल प्राक्टिस’ न्युन हुने मन्त्री थापाको विश्वास छ।

मन्त्री थापाले आफ्नो कार्यकालमा भएको कानुनी व्यवस्थाले कसैलाई पनि अनियमितता गर्न नदिने बताउनुभयो। थापाले विदाइको अन्तिम भाषण गरिरहँदा उहाँको कामले कसले निरन्तरता दिन्छ भन्ने चुनौती सहितको प्रश्नको जवाफ खोजिएको थियो। पत्रकार सम्मेलनमा सामेल स्वास्थ्य सेवा विभागका वहाल र पूर्व महानिर्देशकहरु, महाशाखाका प्रमुखहरु र कर्मचारीहरु गम्भीर देखिन्थे।

नीतिगत सुधार
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धि ऐन २०६६ लाई संसोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको, बिशिष्ट व्यक्तिहरूको उपचार खर्च सम्बन्धि निर्देशिका बनेको, विपन्न नागरिकको उपचार सम्बन्धि व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने गरिएको, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धि र अस्पताल विकास समितिमा नियुक्ति सम्बन्धि मापदण्ड निर्माण गरिएको र चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधा सम्बन्धि कार्यविधि तयार पारिएको छ।

तात्किालिक सुधार
भदौ ११ गते स्वास्थ्य मन्त्री भएपछि केन्द्रीय स्तरमा असोज १६ गते नै वोलपत्र आह्वान गरी निःशुल्क वितरण गरिने औषधि खरिद र वितरण गरियो।

थप रकम पठाएर सवै जिल्ला, अस्पताल र क्षेत्रमा पनि समयमा नै औषधि खरिद गर्न लगाइएको थियो। सबै स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क वितरण गरिने औषधिको सूची टास्न लगाइएको थियो यस्तै अत्यावश्यक औषधि अभाव हुन नदिन पुनः वितरण प्रणाली अपनाइएको र जिल्ला स्वास्थ्य जनस्वास्थ्य कार्यालयहरुको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहयोग पुर्‍याउन फर्मासिष्टहरु नियुक्त गरि खटाइएको छ।

जनशक्ति व्यवस्थापन
स्वास्थ्य मन्त्री थापाको कार्यकालमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कम्तिमा २ चिकित्सकको सुनिश्चितता गरिएको, रिक्त पदहरू पुर्तिका लागि लोकसेवामा माग गरि करारबाट पुर्ति गरिएको, अस्पतालहरूमा बहिरङ्ग सेवा ९ देखि ५ बजेसम्म संचालन गर्ने र स्वास्थ्य चौकी ,प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा १० देखि पाँच बजेसम्म अनिवार्य सेवा प्रदान गरिएको, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ।

सबै अस्पतालमा सुचना केन्द्र स्थापना गर्ने, केन्द्रीय र अंचल अस्पतालहरूमा ‘क्यू’ व्यवस्थापनका लागि टोकन प्रणाली विकास, सामाजिक सेवा इकाई स्थापना, अस्पतालको भौतिक निर्माण सुधार र मर्मतमा बजेट सुनिश्चित गर्ने काम भयो।

नियमन
सबै निजी स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता अनिवार्य गरी बेदर्ता संस्थालाई कारवाही गरियो। चिकित्सकको आचारसंहिता संसोधन, स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणलाई नियमन, फार्मेसीहरूको अनुगमन र निरीक्षण सुरु गरिएको छ। यस्तै सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण ऐनलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न गृहप्रशासन तथा अर्थ मन्त्रालयसंग सहकार्य, १० प्रतिशत निशुल्क उपचार सेवाको व्यवस्था र सेवाको आधारमा स्वास्थ्य संस्थाको वर्गिकरण र पूर्वाधारहरु एकीकरणको आवश्यकताको पहिचान गरेको मन्त्रालयको भनाई छ।

सेवाको विस्तार
७ प्रदेशमा शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रको प्राविधिक तथा बिशेषज्ञ सहयोगमा हृदयरोग निवारण सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य अनुसार नेपालगञ्ज र जनकपुरमा सेवा शुरु गर्ने सम्झौता भएको, नेपालगञ्जमा क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार गर्न सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल स्थापना गरिएको, सिकलसेल एनिमियाको परिक्षण तथा उपचार सेवा प्रारम्भ भएको, ७५ जिल्लामा महिलाको पाठेघर मुखको क्यान्सर स्त्रिनिङ गर्न प्रकृया अगाडि बढाइएको, नसर्ने रोगको परिक्षण सम्बन्धि पेन कार्यक्रमलाई विस्तार गरिएको, मिगौला रोगको प्रारम्भिक परिक्षण सम्बन्धि ‘किट’ सबै स्वास्थ्य चौकीसम्म पु‍र्‍याइएको छ।

सरकारी स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नपुगेका वा सेवा क्षमता पर्याप्त नभएका ठाउँमा निजी तथा गैरसरकारी संस्थाको क्षमतालाई पनि उपयोग गर्ने गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी गर्ने प्रक्रियाको थालनी भएको, काठमाडौंको बुढानिलकण्ठमा नगर अस्पताल र पंचकर्म केन्द्रको स्थापना र जनता स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थापना गर्न शुरू भएको छ। मानव अंग प्रत्यारोपण नियमावली संसोधन भई नेपालमा कलेजो प्रत्यारोपणको सेवा प्रारम्भ भएको छ।

सुलभ सेवाको पहुँच
स्वास्थ्य विमा विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको, विपन्न नागरिक उपचार कोषबाट उपचारमा अनुदान दिईने रोगको संख्या विस्तार गरि १२ बनाइएको र सेवा प्रदान गरिने संस्था विस्तार गरिएको, नवजात शिशुको निशुल्क उपचार शुरु गरिएको, क्यान्सर रोगको उपचारमा एकरुपता ल्याउन र कम खर्चमा अधिकतम सेवा दिन उपचार ‘प्रोटोकल’निर्माण गरी लागु गरिएको छ। यस्तै डायलेसिस सेवा निशुल्क भएको, त्यससम्बन्धी सेवा विस्तार गरेको, बाथ मुटुरोग उपचार, शल्यक्रिया र मिगौला प्रत्यारोपण पूर्ण निशुल्क गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा संलग्नको स्वास्थ्य
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको परिवारको लागि अनिवार्य स्वास्थ्य विमाको प्रावधान विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको, सरकारी अस्पतालमा सहुलियत शुल्कमा स्वास्थ्य परिक्षण गराउने निर्णय भएको र कामदारको स्वास्थ्यको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा वैदेशिक कामदार स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिएको छ। यस्तै श्रम मन्त्रालयसंग सहकार्य गरी कामदार विदेश जानु अघि दिइने प्रशिक्षणको पाठ्यक्रममा व्यक्तिगत स्वास्थ्य सम्बन्धी सामाग्री समेटिएको र नेपाली कामदारहरू धेरै भएका देशमा चिकित्सक सहचारी राख्न पहल भएको छ।