जर्मनमुलका बेलायतीको स्वदेश फर्कने लहर बढ्दो

जर्मनमुलका बेलायतीको स्वदेश फर्कने लहर बढ्दो

बर्लिन (जर्मनी) : बेलायतले यूरोपियन यूनियनबाट बाहिरिने निर्णय गरेसँगै सन् २०१६ मा जर्मनमुलका बेलायती नागरिकको स्वदेश फर्किने लहर ह्वात्तै बढेको छ ।
जर्मनीको केन्द्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले मङ्गलबार दिएको जानकारी अनुसार सन् २०१६ मा बेलायत बसोवास गर्दै आएका नागरिक सन् २०१५ को तुलनामा ३६१ प्रतिशत बढी जर्मनी फिर्ता हुनका लागि आवेदन दिएका छन् ।
सन् २०१५ मा नागरिकताका लागि परेको निवेदनमा ८५६ जनालाई नागरिकता प्रदान गरिएकोमा सन् २०१६ मा अहिलेसम्मकै धेरै दुई हजार ८५६ जनाले जर्मन नागरिकता पाएका हुन् । यो गत बर्षको तुलनामा दुई हजार २०० स्वीकृत आवेदकको सङ्ख्या हो ।
यसलाई बेलायतले इयूबाट बाहिरिने भनी जनमत सङ्ग्रहबाट लिएको निर्णयसँग जोडेर हेरिएको जर्मन विश्लेषकले बताएका छन् ।
तथाकथित ‘हार्ड बे्रक्जिट’ को प्रसङ्ग वा बेलायतलाई युरोपिएन यूनियन र यसको एकल बजार सम्वन्धि नीतिका कारण कतिपय बेलायती नागरिकताधारी अन्य मुलका व्यवसायीले आफ्नो अधिकार तथा व्यवसायमा समस्या आउन सक्ने देखेपछि जर्मनी वा अन्य यूरोपेली मुलुकमा आउने गरेका उनीहरूको विश्लेषण छ ।
सन् २०१६ मा जम्मा एक लाख १० हजार ४०० जर्मनमुलका तर विश्वका विभिन्न मुलुकमा बसोबास गर्दै आएका आप्रबासीहरूले आफ्नो निबेदन अनुसार जर्मन नागरिकता पाएका कार्यालयले जनाएको छ । यो गत बर्षको तुलनामा २.९ प्रतिशतको बृद्धि हो ।
पछिल्लो समयमा सवैभन्दा बढी १६ हजार २९० जर्मनमुलका टर्कीबासीले जर्मनीमा बसोबासका लागि अनुमति पाएका थिए । यद्यपि यो सङ्ख्या सन् २०१५ को तुलनामा १६.९ प्रतिशत कम हो ।
त्यसैगरी दोस्रो समूहमा पोल्याण्डबाट जर्मनी आउनका लागि निवेदन दिने नागरिक परेका र यो सङ्ख्या छ हजार ६३२ रहेको छ ।
जर्मनी आउन चाहने नागरिकको सरदर उमेर ३३ बर्ष रहेको र उनीहरू सरदर १७ बर्ष भन्दा बढि जर्मनीमा बिताएका पाइएको तथ्याङ्कमा देखिएको छ । यसमा पनि पुरुषको तुलनामा महिला आवेदक बढी अर्थात् ५३.९ प्रतिशत रहेका छन् ।
आवेदकमध्ये झण्डै ६० प्रतिशतभन्दा बढि व्यक्ति यूरोपमा बसोबास गर्ने गरेका र २९ प्रतिशत इयूभित्रै रहेका प्रतिवेदनमा छ । रासस/ सिन्ह्वा

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.