नेता बिजुक्छेले परिचयपत्र लिएपछि भक्तपुरमा स्वास्थ्य बीमा सुरु

नेता बिजुक्छेले परिचयपत्र लिएपछि भक्तपुरमा स्वास्थ्य बीमा सुरु

भक्तपुर : भक्तपुरमा पनि स्वास्थ्य बीमा सुरु भएको छ। सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति भक्तपुरले बिहीबार भक्तपुरका सांसद एवं नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेलाई परिचयपत्र वितरण गर्दै स्वास्थ्य बीमाको शुभारम्भ गरेको हो।

जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा गर्न खटिएकी दर्ता सहयोगीले बिजुक्छेको फोटो खिचेलगत्तै समितिका अध्यक्ष स्थानीय विकास अधिकारी ध्रुवप्रसाद कोइरालाले परिचयपत्र वितरण गर्नुभएको हो।

सरकारले पाँचजनासम्म सदस्य भएको एक परिवारलाई वार्षिक दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ प्रिमियम लिएर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गर्दै आएको छ। उक्त शुल्क तिरेपछि पाँचजना सदस्य भएको घरपरिवार वार्षिक पचास हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्योपचार सेवा पाउनेछन्।

पाँचजनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारले प्रतिव्यक्ति थप चार सय २५ रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने छ। १० जना सदस्य भएको घरपरिवारले प्रतिवर्ष पाँच हजार रुपैयाँको स्वास्थ्य बीमा गरेपछि एक लाख रुपैयाँको स्वास्थ्योपचार सेवा पाउने सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति भक्तपुरका अधिकृत श्रीकृष्ण प्रजापतिले जानकारी दिनुभयो।

उहाँका अनुसार उक्त स्वास्थ्य बीमा गर्न भक्तपुरमा ६७ जना दर्ता सहयोगी प्रत्येक जिल्लावासीको घरघर पुग्नेछन्। कार्यालयमा खबर आउनेबित्तिकै दर्ता सहयोगी घरघर गएर सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्ने उहाँको भनाइ थियो।

उक्त बीमा गर्नेहरुले हाललाई भक्तपुरका ६ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा पाउन सक्नेछन्। जसमा भक्तपुर अस्पताल, भक्तपुर नपाद्वारा सञ्चालित जनस्वास्थ्य सेवा केन्द्र, मध्यपुर थिमी नपाको व्यवस्थापनमा सञ्चालित नेपाल कोरिया मैत्री अस्पताल रहेका छन्।
त्यस्तै चाँगुनारायण नपास्थित चाँगुनारायण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र सूर्यविनायक नपास्थित दधिकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट स्वास्थ्य बीमा गरेकाहरुले उपचार सेवा पाउनेछन्।

यी स्वास्थ्य संस्थामा सम्भव नभएका थप उपचारको लागि काठमाडौंस्थित वीर अस्पताल त्रिवि शिक्षण अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, प्रसूती गृहलगायतमा समेत उक्त बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा पाउन सकिने प्रमुख प्रजापतिले बताउनुभयो।

उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत निःशुल्क स्वास्थ्योपचार पाउन भने अनिवार्य रुपमा परिचयपत्र बोक्नु पर्ने सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणराज लोहनीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले कैलाली, बागलुङ र इलाम जिल्लाबाट सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रममा हालसम्म ८४ हजारले परिचयपत्र पाइसक्नुभएको बताउनुभयो।

‘८४ हजार जनाबाट चार करोड २० लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यस्तै २१ हजारले एक करोड १० लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य सेवा लिइसक्नुभएको छ।’

उहाँका अनुसार स्वास्थ्य सेवा लिइसकेपछि लिएको सेवा र बाँकी भएको रकमबारे सम्बन्धित व्यक्तिको मोबाइलमा एसएमएस आउने व्यवस्था गरिएकोले आफ्नो खातामा के कति रकम बाँकी छ भन्ने पूर्वजानकारी हुन्छ। कार्यक्रममा नेमकिपाका अध्यक्ष बिजुक्छेले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निम्न आय भएका जनताको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो।

‘निम्न आय भएकाहरुले वर्षमा दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ तिर्न पनि समस्या हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले कार्यक्रमलाई उनीहरुको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्छ। नत्र मध्यम आय भएकाहरुमात्रै कार्यक्रममा आकर्षित हुनेछन्।’ त्यस्तै नेमकिपाका अर्का सांसद प्रेम सुवालले सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको सेवा र सुविधा सुधारपछि मात्रै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो।

यसो नगरिए स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निजी अस्पताल पोस्ने माध्यम हुने उहाँको भनाइ थियो। ‘बीमा कार्यक्रमले औषधिसमेत उपलब्ध गराउने भनेको छ तर सरकारले औषधि उत्पादन गर्न सकेको छैन’, नेमकिपाका केन्द्रीय सचिवसमेत रहनुभएका साँसद सुवालले भन्नुभयो, ‘यसले निजी औषधि उत्पादकहरुलाई मात्रै फाइदा पुग्नेछ। त्यस्तै यसले औषधि र स्वास्थ्य उपचार शुल्क बढाउनमात्रै मद्दत गर्नेछ।’

कार्यक्रममा औषधिमा समेत सुविधा हुने भएका भक्तपुरमा सेवा उपलब्ध हुने भनिएका ५ वटा स्वास्थ्य संस्थामध्ये भक्तपुर अस्पतालबाहेक कसैको पनि आफ्नै फार्मेसी छैन। जसले गर्दा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सफल हुनेबारे सहभागीहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन्।

समितिले भने आफ्नै फार्मेसी नभएका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।
कार्यक्रममा जानकारी दिइएअनुसार बिहीबार भक्तपुरसँगै चितवन, तनहुँ र जुम्ला गरी चार जिल्लाका उक्त स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.