मानव र पशुपन्छीको औषधि अनुमति र नियमन एउटै निकायबाट

मानव र पशुपन्छीको औषधि अनुमति र नियमन एउटै निकायबाट

काठमाडौं : नेपालमा बिक्री हुने पशुपन्छी, जनावर र मानवको रोगसम्बन्धी औषधिको अनुमति र नियमन एउटै निकायबाट हुँदै आएको फेला परेको छ । मानव स्वास्थ्य र पशुपन्छी तथा जनावरको स्वास्थ्य वैज्ञानिक रूपमा फरकफरक भए पनि नेपालमा भने ती सबैको औषधिसम्बन्धी काम कारबाही एउटै निकायले गर्दै आएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको औषधि व्यवस्था विभागसँग दक्ष जनशक्ति नभएको अवस्थामा देशभरको मानव स्वास्थ्यसम्बन्धी औषधिसँगै पशुपन्छीजन्य (भेटेरिनरी) औषधिको पनि नियमन हुँदै आएको छ । औषधि विभागसँग भेटेरिनरी औषधिसम्बन्धी नियमन गर्न जम्मा एक जना विज्ञ अधिकृत छन् । यही एक जना अधिकृतको भरमा औषधि व्यवस्था विभागले देशभरका ६ हजारभन्दा बढी भेटेरिनरीऔषधि पसलको नियमन गर्दै आएको छ । कुल रोगमध्ये झण्डै ६० प्रतिशतको हाराहारीमा जनावर र पशुपन्छीजन्य रोग भए पनि सरकारले मानव स्वास्थ्यसम्बन्धी औषधि व्यवस्था विभागमार्फत नियमन गराउँदै आएको छ ।

पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा.युवकध्वज जीसीले औषधि व्यवस्था विभागले अर्काको कार्यक्षेत्र मिचेर काम गर्दै आएको आरोप लगाउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, ‘औषधि व्यवस्था विभागसँग भेटेरिनरी औषधिको अनुमति, गुणस्तर निर्धारण, आयात अनुमति र नियमनलगायत प्रक्रियाका विषयमा विशिष्टकृत र वैज्ञानिक जानकारी छैन । यसले गर्दा भेटेरिनरी औषधि क्षेत्र ओझेलमा पर्दै आएको छ । भेटेरिनरी औषधिसम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्ने जिम्मेवार पशुपन्छी मन्त्रालय भए पनि सरकारले एउटाको कामको जिम्मेवारी अर्कोलाई सुम्पेको छ ।'

औषधि व्यवस्था विभागले मानव स्वास्थ्यको औषधिसँगै भेटेरिनरी औषधिको आयातसम्बन्धी दर्ता अनुमति, स्वदेशमा सञ्चालनमा आउने भेटेरिनरी औषधि उद्योगको अनुमति र त्यस्ता उद्योगबाट उत्पादित औषधिको गुणस्तर र भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने औषधिको गुणस्तरको नियमन गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ । सरकारले पशुपन्छीसम्बन्धी फिड (दाना) को आयात र गुणस्तर निर्धारणको नियमनसम्बन्धी काम मात्रै पशु सेवा विभागलाई दिएको छ । औषधि व्यवस्था विभागले कतिसम्म बेइमानी गरेको छ भने पशुपन्छीसम्बन्धी रोग र औषधिका बारेमा शिक्षामार्फत सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गरेका पशु चिकित्सकलाई पशुपन्छीसम्बन्धी औषधिको सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको छैन ।

अर्कोतर्फ मानव औषधि बिक्री गर्ने फार्मेसीले भने पशुपन्छीसम्बन्धी जानकारी प्राप्त नगरे पनि यस्ता औषधि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘जो जुन क्षेत्रमा विज्ञ छ, उसको सम्पूर्ण अधिकार कटौती गरिएको छ', सचिव जिसीले भन्नुभयो, ‘जोसँग यस्ता विषयमा कुनै जानकारी छैन, उसले सबै अधिकार ओगटेर बसेको छ ।'

उहाँका अनुसार नेपालको १० करोडको जनसंख्यामा रहेका पशुपन्छी र जनावरको औषधिको नियमन औषधि व्यवस्था विभागको एक जनाको विज्ञका भरमा अनुगमन भइरहेको छ । ‘यसैबाट प्रष्टिन्छ कति हदसम्म पारदर्शी र गुणस्तरीय काम कारबाही सम्पादन भइरहेका छन्, स्वास्थ्य मन्त्रालय र औषधि विभागसँग पटकपटक छलफल गरिसक्यो । तर, उहाँहरू हामीलाई अधिकार दिन साकारात्मक देखिनुभएन', उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटै निकायबाट यसरी सबै काम हुँदा विशिष्टकृत र वैज्ञानिक रूपमा कार्य सम्पादन हुन सक्दैन । हामी चाहन्छौं विशिष्टकृत काम वैज्ञानिक रूपमा विशिष्ट क्षेत्रबाट होस् । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागले अधिकार प्रत्यायोजन भएको हेर्न चाहेको छैन ।'

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले मानव स्वास्थ्य र पशुपन्छीको स्वास्थ्य एउटै भएकाले भेटेरिनरी औषधिको सम्पूर्ण काम औषधि व्यवस्था विभागले नै गर्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो । महानिर्देशक ढकालले मानव स्वास्थ्य र पशुपन्छी स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै समस्या एउटै प्रकृतिका भएकाले मानव स्वास्थ्यको औषधि हेर्ने विज्ञले नै पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न सक्षम रहेको दाबी गर्नुभयो । ‘एउटै निकायलाई औषधिको गुणस्तर निर्धारण, औषधिको आयात तथा औषधि उत्पादनको अनुमति दिन मिल्दैन,' महानिर्देशक ढकालले भन्नुभयो, ‘यसले गर्दा दुरुपयोग हुन्छ ।' महानिर्देशक ढकालले यसरी भनिरहँदा उहाँ कार्यरत विभागले मानव स्वास्थ्यतर्फको औषधि उद्योगको अनुमति, औषधिको गुणस्तर, आयात तथा पसल दर्तासम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्दै आएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव श्याम पौडेलका अनुसार अन्य मुलुकमा पशुपन्छी र मानव स्वास्थ्यसम्बन्धी औषधिको नियमन र अनुमति गर्ने निकाय छुट्टाछुट्टै निकाय छ । उहाँका अनुसार पशुपन्छी मन्त्रालयअन्तर्गत औषधि गुणस्तर परीक्षण गर्ने छुट्टै प्रयोगशालाका साथै गाउँस्तरसम्मै दक्ष जनशक्ति सुविधा उपलब्ध भएपनि औषधि व्यवस्था विभागले पशुपन्छी मन्त्रालयलाई कार्यक्षेत्र सुम्पन नचाहेको जानकारी दिनुभयो ।

पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष ऋषि बडालले पशुपन्छीको औषधिको वैज्ञानिक रूपमा जानकारी नभएको निकायबाट अनुगमन, दर्ता र आयात अनुमतिको काम भइरहेको आरोप लगाउनुभयो । औषधि व्यवस्था विभागका कारण भेटेरिनरी औषधि बिक्री गर्ने व्यवसायीलाई पनि एउटै सानो कामको लागि महिनौंसम्म औषधि व्यवस्था विभागमा धाउनुपर्ने बडालले जानकारी दिनुभयो ।

मानव स्वास्थ्य र पशुपन्छी तथा जनावरको स्वास्थ्य वैज्ञानिक रूपमा फरकफरक भए पनि नेपालमा भने ती सबैको औषधिसम्बन्धी काम कारबाही एउटै निकायले गर्दै आएको छ ।

‘औषधि निर्माणदेखि अनुमति, आयात अनुमति र गुणस्तर निर्धारणसम्मको जिम्मेवारी यस्तो निकायलाई दिइएको छ, जहाँ पशुपन्छी सम्बन्धी विज्ञ नै छैनन्,' अध्यक्ष बडालले भन्नुभयो ,‘हामी एउटा क्षेत्रसँग सरोकार राख्छौं । तर, कार्यसम्पादन सम्बन्धी सबै काम सरकारले अर्को निकायलाई दिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा भेटेरिनरी औषधिको फराकिलो बजार र औषधिमा आत्मनिर्भर हुँदैन ।'

बडालका अनुसार नेपालमा वार्षिक साढे ७ अर्बको भेटेरिनरी औषधिको आयात हुन्छ । स्वदेशी उद्योगबाट करिब ९० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा मात्रै औषधि उत्पादन हुन्छ । नेपालमा १४ वटा भेटेरिनरी औषधिको कारखाना छन् । यस्ता औषधि कारखानाले कुल मागको १० प्रतिशतमात्रै औषधि उत्पादन गर्दै आएका छन् ।

नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनका अध्यक्ष डा.शितलकाजी श्रेष्ठले औषधि व्यवस्था विभागले पशुपन्छीसम्बन्धी उच्च शिक्षा हासिल गरेका जनशक्ति र कर्मचारीलाई पशुपन्छीसम्बन्धी रोग र औषधिसम्बन्धी कार्यसम्पादनका लागि निषेध गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘औषधि व्यवस्था विभागले जिम्मेवार सम्पूर्ण लियो तर, काम कुनै पनि गर्न सकेन ।'

जिम्मेवारीका लागि शितयुद्ध

पशुपन्छी औषधि ऐनको मस्यौदा तयार भएको करिब सात वर्ष बितिसक्यो तर स्वास्थ्य मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागले आफूसँग रहेको अधिकार पशुपन्छीतर्फ जान दिन मानेका छैनन् । पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव जिसीले भन्नुभयो, ‘ऐनको मस्यौदा तयार पारेको सात वर्ष भयो । स्वास्थ्य मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागसँग पटकपटक छलफल पनि गरिसक्यौं । तर उहाँहरूले पाउनुभएको अधिकार हामीलाई प्रत्यायोजन गर्न चाहनुहुन्न्।'

मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समयमा कानुन मन्त्रालयमा पुगेको उक्त ऐनमाथि छलफलसमेत भइसकेको छ । कानुन मन्त्रालयले स्वास्थ्यसँग सहमति लिएर आउन पशुपन्छी मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । सचिव जिसीले भन्नुभयो, ‘तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यक्षेत्र ओगटेर हामीलाई सहमति दिन मानेको अवस्था छैन । हामी अहिले पनि कार्यक्षेत्र हाम्रोभित्र ल्याउन गहन तयारी गरिरहेका छौं ।'

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.