निजी मेडिकल कलेजमा पीजी पढ्न ३१ लाख!

काठमाडौं : व्यापक राजनीतिक दबाबका कारण चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) ले गरेको सिफारिस र प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौताविपरीत त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले निजी मेडिकल कलेजको पीजी (एमडी/एमएस र एमडीएस) अध्ययनका लागि ३१ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ ।

पीजी अध्ययनका लागि २६ लाख ८० हजार रुपैयाँ लिनुपर्ने भन्दै आईओएमले गरेको सिफारिस र २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नलिने गरी सरकारले डा. केसीसँग गरेको सम्झौताविपरीत कार्यकारी परिषद्ले महँगो शुल्क तोकेको हो । डा. केसी र सरकारको सम्झौतापछि गठित डा. केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले सरकारी मेडिकल कलेजमा पीजीको शुल्क निःशुल्क गर्ने र निजी मेडिकल कलेजको पनि बिस्तारै घटाउँदै लग्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले समेत आफूबाट सम्बन्धन लिएका निजी मेडिकल कलेजमा २२ लाख ८० हजार रुपैयाँ तोकेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्रोतका अनुसार राजनीतिक दबाबका कारण लामो समयसम्म शुल्क तोक्न नसकी विद्यार्थीलाई बेकामे बनाएको कार्यकारी परिषद्ले उनीहरूलाई मर्का पर्ने गरी शुल्क तोकेको हो । ‘सँगै नाम निकालेका विद्यार्थी महाराजगन्ज मेडिकल कलेजमा पढ्न थालेको एक महिना भइसक्यो । कार्यकारी परिषद्ले समयमै शुल्क निर्धारण गर्न नसक्दा योग्यताक्रममा छानिएका अन्य विद्यार्थी त्रसित भए । पैसा हुनेले पहिल्यै बुक गरिसके', स्रोतले अन्नपूर्णसँग भन्यो, ‘यो शुुल्कले गरिब विद्यार्थीलाई ठूलो मर्का पर्छ ।'

त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी शिक्षाध्यक्ष सुधा त्रिपाठीले भने विद्यार्थीलाई मर्का नपर्ने गरी निजी मेडिकल कलेजको शुल्क तोकेको दाबी गर्नुभयो । ‘सरकारी अनुदान पाएर चल्ने मेडिकल र निजी मेडिकल कलेजमा एउटै शुल्क तोक्दा अन्याय हुन्छ । कलेज सञ्चालन र अध्ययन विधिलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ', त्रिपाठीले भन्नुभयो, ‘निजी मेडिकल कलेजको पीजी तहमा जे शुल्क निर्धारण गरियो, त्यो एकदमै अनुकूल छ ।'

पीजी अध्ययनका लागि २६ लाख ८० हजार रुपैयाँ लिनुपर्ने भन्दै आईओएमले गरेको सिफारिस र २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नलिने गरी सरकारले डा. केसीसँग गरेको सम्झौताविपरीत कार्यकारी परिषद्ले महँगो शुल्क तोकेको हो ।

निजी मेडिकल कलेज भन्दैमा आफूहरूले दबाउन नमिल्ने उहाँको तर्क थियो । शुल्कको विरोध मात्रै नभई निजी मेडिकल कलेजको शैक्षिक गुणस्तरको अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको निकाय आईओएम निष्पक्ष र संवेदनशील हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । त्रिविले शुल्क निर्धारणका लागि प्राध्यापक दिनेशकुमार शर्माको संयोजकत्वमा डा. विशिष्ट रिजाल र विष्णु खनाल रहेको समिति गठन गरेको थियो ।

स्रोतका अनुसार राजनीतिक पहुँचका कारण भैरहवाको युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस र वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजले आफूअनुकूल शुल्क निर्धारण गर्न दबाब दिँदै आएका थिए । ती कलेजले पीजी अध्ययनका लागि एक विद्यार्थीबाट ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी असुलेको आरोप छ ।