गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन: जीटीएका सबै सभासदले दिए राजीनामा

गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन: जीटीएका सबै सभासदले दिए राजीनामा

दार्जिलिङ: भारतको पश्चिम बंगालमा अलग गोर्खाल्यान्ड राज्य मागसहित नेपाली भाषीको आन्दोलन चर्किंदै जाँदा शुक्रबार गोर्खा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिभ (जीटीए) का सभासदहरूले संयुक्त रूपमा राजीनामा दिएका छन्।

गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष तथा जीटीए प्रमुख विमल गुरुङ, महासचिव रोशन गिरी, सहसचिव विनय तामाङ, नारी मोर्चा प्रमुख आशा गुरुङसहित ४३ सभासद्ले राजीनामा दिएको मोर्चाकी नेत्री निरा शर्माले जानकारी दिनुभयो।जीटीएमा रहेका ३५ सदस्यमध्ये प्रकाश गुरुङले दुई महिनाअघि नै राजीनामा दिनुभएको थियो।

अर्का सभासद् सतिष पोखरेललाई केही दिनअघि बंगाल प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पोखरेलले पनि भोलिसम्ममा हिरासतबाटै राजीनामा दिने नेत्री शर्माले बताउनुभयो। तीन दिनअघि दार्जिलिङमा सम्पन्न सर्वदलीय बैठकले जीटीए खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए।मोर्चाले आउँदो आइतबार केन्द्र सरकार, राज्य सरकार र मोर्चाबीच सन् २०११ अक्टोबर १८ मा भएको सम्झौता जलाउने कार्यक्रम तय गरेको छ।

सम्झौतापछि जीटीए निर्वाचनमा विजयी सबै सभासद्ले राजीनामा दिएपछि जीटीएको औचित्य सकिएको मोर्चाको भनाइ छ। जीटीएलाई मोर्चाले गोर्खाल्यान्ड प्राप्त गर्ने श्रेणीको रूपमा स्वीकार गर्दै निर्वाचनमा भाग लिएको थियो। अन्य दलले जीटीए खारेज गरेर सामूहिक नेतृत्वमा आन्दोलन अघि बढाउनुपर्ने अडान राखेपछि मोर्चाले पछिल्लो कदम चालेको हो। 

मोर्चाले आइतबार केन्द्र सरकार, राज्य सरकार र मोर्चाबीच सन् २०११ अक्टोबर १८ मा भएको सम्झौता जलाउने कार्यक्रम तय गरेको छ।

पहाडको विकासका केही अधिकार प्रदान गरेको जीटीएले दार्जिलिङ, कालेबुङ, खर्साङ, मिरिक क्षेत्रमा काम गर्न पाउने अधिकार पाएको थियो। गोर्खाल्यान्डको माग गर्दै नेपाली भाषी भारतीयले ११० वर्ष बिताइसकेका छन्। सन् १९०७ देखि आजसम्म त्यहाँका बासिन्दाले आश्वासन मात्र पाएको दार्जिलिङमा घर भएर इलामको एक विद्यालयमा कार्यरत राजनमाइकल गुरुङ बताउनुहुन्छ।

गोर्खाल्यान्डमा डेढ करोड नेपालीभाषी भारतीय नागरिक रहेको मोर्चाको दाबी छ। भारत स्वतन्त्रताको पहिलो अध्यायदेखि नै गोर्खाहरूले गोर्खाल्यान्ड माग्दै आएका छन्। पछिल्लो विकल्प 'जीटीए'मा पुगेर रोकिएको आन्दोलन अब नरोकिने मोर्चाले जनाएको छ। यसअघिका आन्दोलन कहिले छैटौं अनुसूची, कहिले दाजिलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषद्को नाममा रोकिएको थियो।

बंगाल सरकारले कक्षा १ देखि ८ सम्म बंगाली भाषा अनिवार्य पढ्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेपछि सुरु भएको आन्दोलन गोर्खाल्यान्डको एक मात्र एजेन्डा बनेर अघि बढेको मोर्चाले जनाएको छ। मोर्चाको आह्वानमा शनिबार हुने भनिएको सर्वदलीय बैठक आवश्यक तयारीका लागि बिहीबारसम्मलाई सारेको नेत्री शर्माले जानकारी दिनुभयो।

बंगाल प्रहरीले असार १ मा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष एवं गोर्खा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिभ (जीटीए) प्रमुख विमल गुरुङको दार्जिलिङस्थित घरमा छापा मारेर तोडफोड गरेपछि भाषा आन्दोलन गोर्खाल्यान्डप्राप्तिको एक मात्र एजेन्डाको रूपमा बढेको हो।

मोर्चाले आह्वान गरेको अनिश्चतकालीन बन्दका कारण नवौं दिन पनि दार्जिलिङसहित सबै पहाड ठप्प रहेको मोर्चाले जनाएको छ। बन्दक्रममा प्रदर्शनमा उत्रेका मोर्चाका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच असार ३ गते झडप हुँदा तीन जनाको ज्यान गइसकेको छ।

बंगाल प्रहरीले मोर्चाका २५ नेताविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ। आन्दोलन चर्किएपछि ममता बेनर्जी नेतृत्वको बंगाल सरकारले पहाडमा इन्टरनेटसहितका सुविधा बन्द गरेको छ। गुरुङसहितका नेता भूमिगत भएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.