निजी मेडिकल कलेजविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं : निजी मेडिकल कलेजमा पोस्ट् ग्य्राजुएट (एमडी/एमएस र एमडीएस) भर्ना र शुल्कसम्बन्धी विवाद भइरहेका बेला ६ जना विद्यार्थीले योग्यताक्रम अनुसार अध्ययन गर्न नपाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।शुल्क र भर्नासम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्स्टिच्युट अफ मेमिसिन (आईओएम) र त्रिविबाट सम्बन्धनप्राप्त निजी मेडिकल कलेजबीच एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने जुहारी चलिरहेका बेला डा. निशान्तकुमार ठाकुर, डा. कृष्ण अधिकारी, डा. प्रेमबहादुर महर्जन, डा. पीयूष श्रेष्ठ, डा. प्रशान्त कँडेल र डा. श्रद्धा फुँयालले रिट दायर गर्नुभएको हो । उहाँहरूले नेसनल मेडिकल कलेज, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र त्रिविको कार्यकारी परिषद्, आईओएमको डिन कार्यालय र डिनलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नुभएको हो ।

उहाँहरूले पीजी अध्ययनका लागि आईओएमको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरी 'ओपन काउन्सिलिङ' बाट छानिएर पनि नेसनल मेडिकल कलेजमा पढ्न नपाएको रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ । 'भर्नाका लागि आफूहरू योग्य भएको प्रमाणसहित नेसनल मेडिकल कलेज जाँदा विपक्षीले कहिले डिनको कार्यालयबाट लिखित सूचना आएको छैन भने कहिले यही विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले हाललाई भर्ना र भर्नाको निवेदनसमेत लिन नमानी हामीलाई भर्ना नगर्ने दूषित नियतले पन्छाउने काम गर्नुभयो', सर्वोच्चमा दायर रिटमा उल्लेख छ । प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भई 'ओपन काउन्सिलिङ'बाट पनि छनोट भएका अन्य विद्यार्थीले भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सविरुद्ध पनि रिट दिने तयारी गरेका छन् ।

यसरी पुगे विद्यार्थी अदालत

आईओएमले त्रिविबाट सम्बन्धन पाएका निजी कलेजमा पीजी भर्नाका लागि वैशाख ९ गते प्रवेश परीक्षा गर्ने सूचना गत वर्ष चैत १३ गते जारी गर्‍यो । सूचनामा सम्बन्धन प्राप्त कलेजको ओपन हाउस काउन्सेलिङ भर्ना तथा शुल्क सम्बन्धलगायत अन्य जानकारी पछि प्रकाशन गरिने उल्लेख थियो । सूचनाअनुसार प्रवेश परीक्षा भयो । आईओएमले त्रिविअन्तर्गतको आंगिक कलेज महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा भने तत्कालै 'ओपन हाउस काउन्सिलिङ' गरी विद्यार्थी भर्ना गर्‍यो ।

तर, निजी मेडिकल कलेजका लागि त्रिवि कार्यकारी परिषद्बाट शुल्क निर्धारण भएपछि काउन्सेलिङ गर्ने भन्यो । दबाब पर्न थालेपछि शुल्क निर्धारण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै असार ७ गते काउन्सेलिङ गरेर योग्यताक्रममा रहेका ५९ विद्यार्थी युनिर्भसल कलेज अफ मेडिकल साइन्स र नेसनल मेडिकल कलेजका लागि छानेको थियो । पीजी अध्ययनका लागि योग्य विद्यार्थी ती कलेजमा जाँदा त्यहाँ अन्य विद्यार्थी भर्ना भइसकेका थिए । योग्य भएर पनि अध्ययन गर्न नपाएको भन्दै विद्यार्थीले कानुनी बाटो रोजेका हुन् ।

त्रिवि-आईओएम विवाद

शुल्क तोक्ने जिम्मा पाएको त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले लामो समय राजनीतिक दबाबमा परेर कुनै निर्णय गर्न सकेन । चौतर्फी दबाब बढेपछि मात्र आईओएमले सिफारिस गरेको र प्राडा गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौताविपरीत शुल्क तोकिदियो । परिषद्ले निजी कलेजमा पिजी अध्ययनका लागि ३० लाख ९९ हजार तीन सय ९३ रुपैयाँ शुल्क तोकिदियो ।

आईओएमले भने २६ लाख ८३ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ सिफारिस गरेको थियो । २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नलिने गरी सरकारले डा. केसीसँग सम्झौता गरेको थियो । आईओएमका डिन डा. जगदीश अग्रवालले आफूहरूले सिफारिस गरेभन्दा बढी शुल्क परिषद्ले तोकेको र अर्को विकल्प नभएपछि त्यसलाई स्विकारेको बताउनुभयो । तर, उक्त शुल्क पनि निजी मेडिकल कलेजले लागू नगरेको उहाँको भनाइ छ ।

निजीको मनोमानी

आईओएमले सिफारिस गरेको र डा.केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार शुल्कमा त्यतिबेलै विरोध जनाएका निजी मेडिकल कलेजले त्रिवि परिषद्बाट तोकिएको शुल्क पनि लागू गरेका छैनन् । उनीहरूलाई कारबाही गर्ने अधिकार पाएको आईओएम मौन बसेको छ । आईओएमले सूचना नै जारी गरी 'ओपन हाउस काउन्सेलिङ' अघि नै भर्ना गरेका विद्यार्थीलाई आधिकारिक नमान्ने बताएको आईओएमले अनुसन्धान गर्न सकेको छैन ।

आईओएमको प्राध्यापक संघका अध्यक्ष डा. सुरेश उप्रेतीले आईओएमले योग्यता क्रममा नाम निकालेका विद्यार्थीलाई त्रिविबाट सम्बन्धनप्राप्त महाराजगन्ज मेडिकल कलेजमा एक महिनाअघि भर्ना गराएको बताउनुभयो । अन्य निजी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी भर्नाका लागि शुल्क निर्धारण नभएसम्म ओपन काउन्सेलिङ गर्न मिल्दैन भन्दै आईओएमले ढिला गरेको उहाँको आरोप छ ।

'आखिर कोर्स एउटै हो, सँगै परीक्षामा पास भएका कसैलाई तत्कालै पढ्न दिने कसैलाई एक महिना अलपत्र पार्ने काम आईओएमले नै गरेको हो', उहाँले भन्नुभयो, 'आईओएमको काम शुल्क निर्धारण गर्ने होइन ।' निजी कलेजले आईओएमले 'ओपन हाउस काउन्सिलिङ' गर्नुअघि नै प्रतिव्यक्ति ५० लाख रुपैयाँ लिएर भर्ना गरिसकेको पत्र त्रिवि पठाएका थिए । पीजीमा भर्ना गर्दा कलेजले विद्यार्थीबाट एक करोड रुपैयाँ असुलेको आरोप छ ।

तर, निजी कलेज भने आफूले कुनै मनोमानी नगरेको र उल्टै आईओएममाथि विवाद सिर्जना गरेको आरोप लगाउँछन् । 'विवाद सिर्जना गरेको आईओएमको डीनले हो । आईओएमसँग भएको सम्झौताअनुसार नै विद्यार्थी भर्ना गरेको हो । सम्झौताअनुसार आईओएमको प्रवेश परीक्षा लिएर योग्यताक्रमका विद्यार्थी भर्ना गर्न दिने हो । शुल्क प्रस्ताव हामीले गरी विद्यार्थी पढाउने काम हाम्रो हो', युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सका सञ्चालक खुमा अर्यालले भन्नुभयो, 'हामीले ५० लाख रुपैयाँसम्म लिएर विद्यार्थी भर्ना गरेको पत्र आईओएमलाई पठाइसकेको थियौं । त्रिविले हामीलाई दिएको अधिकार मान्न आईओएम तयार छैन ।'

अर्यालले जेठ १४ गतेदेखि भर्ना गर्न आईओएमले सूचना जारी गरेकाले सोहीअनुसार आफूहरूले आवश्यक विद्यार्थी भर्ना गरिसकेको बताए । तर, आईओएम भने त्यो सूचना निःशुल्क अध्ययन हुने महाराजगन्ज मेडिकल कलेजका लागि मात्र लागू हुने दाबी गर्छ । अर्यालले 'ओपन हाउस काउन्सेलिङ' निजी कलेर र आईओमबीच भएको सम्झौतामा कतै उल्लेख नभएको दाबी गर्नुभयो । 'सम्झौतामा नभए पनि महाराजगन्ज मेडिकल कलेजका लागि विद्यार्थी छनोटकै बेला 'ओपन हाउस काउन्सेलिङ' गरेको भए हामी मान्न तयार हुन्थ्यौं', अर्यालले भन्नुभयो, 'अब हामीले विद्यार्थी भर्ना गरेर पढाएको एक महिनापछि त्यो नियमअनुसार भएन भन्न पाइन्न ।'