योग्य विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले ‘ओपन हाउस काउन्सिलिङ' पछि प्रकाशित नतिजाबमोजिम एमबीबीएस चिकित्सकलाई विशेषज्ञ तहमा भर्ना गर्न/गराउन चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) र त्यसबाट सम्बन्धन प्राप्त निजी मेडिकल कलेजलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । एमबीबीएस चिकित्सकको विशेषज्ञ तहमा भर्ना र शुल्क प्रकरणलाई लिएर विवाद सुरु भएको झन्डै तीन महिनापछि कामु प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको एकल इजलासले बुधबार उक्त आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट तोकिएको शुल्कमा योग्य ठहरिएका विद्यार्थीलाई भर्ना, रजिस्ट्रेसन र पठनपाठन गर्न/गराउन आईओएम र वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेज तथा भैरहवास्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसलाई अन्तिरम आदेश दिएको हो । निजी मेडिकल कलेजले जतिसक्दो धेरै पैसा बुझाउन सक्नेलाई पहिल्यै भर्ना गरेर योग्यलाई पन्छाएको भन्दै नेसनल मेडिकल कलेज र युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइसेन्सविरुद्ध ६/६ जना चिकित्सकले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।
निवेदकको पक्षमा अधिवक्ता ज्योति बानियाँ र ओमप्रकाश अर्यालले बहस गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि निजी मेडिकल कलेजले योग्य ठहर भएका प्रत्येक विद्यार्थीलाई त्रिविले तोकेको ३० लाख ९९ हजार तीन सय ९६ रुपैयाँ मात्रै लिएर भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । ती दुई मेडिकल कलेजले आईओएमको भर्ना प्रक्रियाविपरीत ४८ जना विद्यार्थी भर्ना गरिसकेको र उनीहरूबाट एक करोडसम्म शुल्क असुलेको आरोप छ ।
आईओएमले त्रिविबाट सम्बन्धन पाएका निजी कलेजमा पीजी भर्नाका लागि वैशाख ९ गते प्रवेश परीक्षा गर्ने सूचना चैत १३ गते जारी गरेको थियो । सूचनामा सम्बन्धनप्राप्त कलेजको ‘ओपन हाउस काउन्सिलिङ', भर्ना तथा शुल्क सम्बन्धलगायत अन्य जानकारी पछि प्रकाशन गरिने उल्लेख थियो । सूचनाअनुसार प्रवेश परीक्षा भयो तर काउन्सिलिङ भने त्रिवि कार्यकारी परिषद्बाट शुल्क निर्धारण भएपछि गर्ने सूचना जारी गरियो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि निजी मेडिकल कलेजले योग्य ठहर भएका प्रत्येक विद्यार्थीलाई त्रिविले तोकेको ३० लाख ९९ हजार तीन सय ९६ रुपैयाँ मात्रै लिएर भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
शुल्क निर्धारण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै असार ७ गते काउन्सिलिङ गरेर योग्यताक्रममा रहेका ५९ विद्यार्थी युनिर्भसल कलेज अफ मेडिकल साइन्स र नेसनल मेडिकल कलेजमा भर्नाका लागि पठाएको थियो तर कलेजले यसअघि नै आफूहरूले योग्यताक्रमका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गरिसकेको र थप विद्यार्थी भर्ना गर्न नसक्ने भनेपछि पीडित विद्यार्थीले कानुनी बाटो रोजेका हुन् ।
निजी मेडिकल कलेजले भने आईओएमले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेर आफूहरूको शैक्षिक कार्यक्रमलाई प्रभावित पारेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले आईओएमले स्पष्ट सूचना नदिने, ओपन काउन्सिलङको समय पटक-पटक सार्ने र क्षेत्राधिकारबाहिर रहेको शुल्क निर्धारण प्रक्रियामा चासो लिएको आरोप लगाएका छन् । भैरहवास्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजका सञ्चालक खुमा अर्यालले आफूहरूले नियममै रहेर विद्यार्थी भर्ना गरेको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
