अस्पतालमा बिचौलियाको बिगबिगी

काठमाडौं : घटना १ : असार १२ गते झापाको कन्काई अस्पतालमा उपचारक्रममा पाँचमहिने सुवाङ राईको मृत्यु भयो । चिकित्सकको लापरबाहीले मृत्यु भएको भन्दै पीडितले क्षतिपूर्ति मागसहित अस्पताल तोडफोड गरे । बालकको उपचारमा गल्ती भएको थियो/थिएन, त्यसबारे कुनै अनुसन्धान नगरी अस्पतालले आफ्नो साख जोगाउन एक लाख रुपैयाँ मृतक पक्षलाई थमायो ।

घटना २ : जेठ २० गते ललितपुरको मिडाट अस्पतालमा पाठेघरको शल्यक्रिया गर्नेक्रममा आन्द्रा काटिएर पूर्णकुमारी श्रेष्ठको मृत्यु भएपछि अपरिचित समूह अस्पताल तोडफोडमा उत्रियो । वास्तविक पीडित भने शोकमा डुबिरहेका थिए । घटनाको अनुसन्धानबारे कुरै भएन । बरु २५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन अस्पताल सहमत भएपछि केहीबेरमै त्यो समूह शान्त भयो ।

घटना ३ : गत वर्ष भक्तपुरको नागरिक कम्युनिटी टिचिङ अस्पतालमा उपचारक्रममा मीना विश्वकर्माको मृत्यु भयो । आन्दोलनकारीले हुलदंगा गरेपछि अस्पताल मृतक पक्षलाई दुई लाख दिन सहमत भयो । त्यो मृत्युबारे छानबिन भएको भए सायद त्यस्तै घटना यसपालि दोहोरिने थिएन ।

उपचारक्रममा दोलखाकी ३८ वर्षीया उषा बस्नेतको मृत्युपछि लाखौंको क्षति हुने गरी अस्पताल तोडफोड भयो । मृतक पक्षले आफ्नो मान्छे तोडफोडमा संलग्न नरहेको र उल्टै नचिनेका मानिसले क्षतिपूर्ति माग्न आफूहरूलाई उक्साएको दाबी गरे । आक्रोशित आन्दोलनकारीसँग डराएर चिकित्सक र नर्स मात्र होइन, अन्य बिरामी पनि लुक्नुपर्‍यो ।

घटना ४ : केही वर्षपहिले तनहुँको लक्ष्मी अस्पतालमा शल्यक्रिया गरेको केही समयमै स्थानीय निर्मला श्रेष्ठको मृत्यु भयो । त्यसपछि चर्केको विवादलाई पनि पैसासँग मिलाइयो । क्षतिपूर्तिका लागि आन्दोलनकारीले अस्पताल र चिकित्सकमाथि आक्रमण मात्रै गरेनन्, राजमार्ग नै अवरुद्ध पारिदिए । त्यहाँ पनि पीडितले नचिनेका अनुहार धेरै थिए । घटना छानबिन भएन बरु अस्पतालले ५० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन उचित ठान्यो ।

यस्ता घटनाबाट हिजोआज कुनै पनि अस्पताल अछुतो छैनन् । काठमाडौंमा नाम चलेका ओम, नर्भिक, बयोधा, न्यूरो, कान्ति, टिचिङ, नेपाल मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेजमा यस्ता घटना दोहोरिइरहेका छन् । नेपाल मेडिलक काउन्सिलमा ओम, नेपाल मेडिकल कलेज र टिचिङविरुद्ध ५० देखि एक करोडसम्म क्षतिपूर्ति माग गर्दै उजुरी परेका छन् । यस्तै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चमा पनि सयौं बिरामीले क्षतिपूर्ति माग गर्दै उजुरी हालेका छन् ।

बिरामीको मृत्युलगत्तै अस्पतालमा हुलदंगा हुन्छ तर अनुसन्धान नै नगरी क्षतिपूर्ति दिएर घटना सामसुम पारिन्छ ।

बिरामीको मृत्युपछि उत्पन्न हुने असहजतालाई साम्य पार्न कतिपय अस्पतालले सार्वजनिक रूपमै क्षतिपूर्ति दिएको घोषणा गरेका छन् भने कतिपयले गुपचुप लाखौं रुपैयाँ दिएर मिलाउने गरेका छन् । कतिपय अस्पतालले मृतकको उपचार खर्च मिनाह गर्ने, उनीहरूको परिवारलाई निःशुल्क उपचार गराउने वाचासमेत गरेका छन् ।

खासगरी यस्ता घटना ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि अत्यधिक बढेका छन् । शान्ति क्षेत्र घोषित अस्पताल र चिकित्सक बिचौलिया समूहको आक्रमणको तारो बनेका छन् । बुटवलमा उपचारक्रममा बिरामीको मृत्युलाई लिएर डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई मोसो लगाएर अर्धनग्न अवस्थामा सडकमा निकालेर ज्यादती गरियो । उक्त घटनाको चर्चा अहिले पनि चिकित्सा क्षेत्रमा हुने गर्छ ।

नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसी डाक्टर गिरीलाई आक्रमण गर्ने समूहको छानबिन र कारबाहीमा सरकारले बेवास्ता गर्दा त्यसयता आन्दोलनकारीको मनोबल बढेको बताउनुहुन्छ ।

त्यसपछि काठमाडौंमा डा. सुवोध अधिकारीमाथि भएको आक्रमणलाई दुःखद घटनाका रूपमा लिइन्छ । बानेश्वरस्थित एभरेस्ट नर्सिङहोममा प्यांक्रियाटाइसीबाट ग्रसित एक महिलालाई आर्थिक अवस्थाका कारण वीर अस्पताल लगेर उपचार गर्न खोज्दा मृत्यु भएको घटनालाई लिएर आन्दोलनकारीले अस्पतालबाट लाखौं क्षतिपूर्ति असुलेका थिए । तर, घटना गुपचुप राखियो ।

वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजमा एक बच्चाको मृत्युमा चिकित्सकले आफ्नो गल्ती नभएको बताएका थिए । मृतकपक्ष सहमत भएर शव निकाल्दै गर्दा एकाएक बिचौलियाको समूह पुग्यो र बच्चाको शव तेस्र्याएर अस्पताल तोडफोडमा उत्रियो । थप क्षतिबाट बच्न अस्पतालले तत्कालै ६ लाख रुपैयाँ दियो । पीडितले भने पूरै पाएनन् ।

यस्तो बिचौलिया समूहले आफ्नो क्षतिपूर्तिलगायत सर्त पूरा नभएसम्म शव नउठाउने, हुलदंगा मच्चाउने, चिकित्सकलाई कुटपिट गर्ने, अस्पताल तोडफोड गर्ने र उपचार सेवा प्रभावित पार्ने गरेका छन् । क्षतिपूर्तिको रकम पीडितलाई केही मात्र दिएर माटो रकम आफैँ लिने गर्छन् । राजनीतिक कार्यकर्ताको मृत्युमा त अस्पतालले झनै धेरै क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । यसले गर्दा बिरामीले चिकित्सकमाथि लगाएको आरोपको पुष्टि हुन पाउँदैन ।

केही वर्षअघि झापाको मनकामना अस्पतालमा प्रसूतिक्रममा शिशुको मृत्यु भएपछि यस्तै बिचौलिया समूहले अस्पताल तोडफोड गरेको थियो । तोडफोडपछि बिचौलिया र अस्पतालबीच लेनदेन भएर घटना दबाउन खोजिएको थियो तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई अनुसन्धानका लागि अनुरोध गरेको थियो । काउन्सिलले मृतकको उपचारमा संलग्न डा. दिलीप यादवविरुद्ध मुद्दा चलाए पनि टुंगो लागेको छैन ।

अस्पताल र चिकित्सकले गल्ती गरेकाले क्षतिपूर्ति दिएको होला भन्ने ठहर सर्वसाधारणको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वसदस्य एवं वीर अस्पतालका वरिष्ठ सर्जन डा. सुवोध अधिकारी हरेक मृत्युपछि हुने आक्रमण र अमानवीय व्यवहारले डाक्टरप्रति अविश्वास बढ्दै गएको बताउनुहन्छ । यस्ता घटना पटकपटक दोहोरिन थालेकाले निजी अस्पतालका चिकित्सकले गम्भीर बिरामीलाई लिन छाडेका छन् । अस्पतालमा हुने अप्र्रत्याशित मृत्युमा अनुसन्धान नगरी गल्ती ढाकछोप गर्ने वा डरमा क्षतिपूर्ति दिने प्रवृत्ति मौलाउँदै जाँदा दण्डहीनताले पनि प्र श्रय पाएको उहाँको ठहर छ ।

रोगको जटिलताबारे बुझाउँदैनन् डाक्टर

कतिपय डाक्टरले बिरामीलाई रोगको उपचार विधि र जटिलताबारे बुझाउँदैनन् । शिक्षण अस्पतालमा प्रसूतिक्रममा मीना थापाको मृत्यु हुँदा मृतकपक्षले बारम्बार बिरामीबारे जानकारी लिन खोज्दा डाक्टरले नदिएको गुनासो गरेका थिए । मेडिकल काउन्सिलको चिकित्सा आचारसंहिताअनुसार बिरामीलाई आवश्यक जानकारी गराउन सके यस्ता घटना नदोहोरिने काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष डा. सोमनाथ अर्याल बताउनुहुन्छ । मृत्युपछि पटक-पटक आन्दोलनको घेरामा परेको किस्ट मेडिकल कलेजका निर्देशक डा. सुरज बज्राचार्य अस्पतालमा यस्ता घटना हुनु स्वाभाविक भए पनि पर्याप्त परामर्श गरेमा क्षतिपूर्तिबाट जोगिने बताउनुहुन्छ ।

डाक्टरको लापरबाही

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिने गरेको चिकित्सा दर्ता परीक्षा (स्नातकोत्तर) मा झन्डै ३० प्रतिशत डाक्टर फेल हुने गरेका छन् । तर, ती डाक्टरले व्यक्तिगत रूपमा खुलेआम बिरामीको जाँच गरिरहेका छन् । जसप्रति काउन्सिल मौन छ । यस्ता डाक्टरका कारण उपचारमा लापरबाही भएको काउन्सिल स्रोतले बतायो । त्यस्तै, डाक्टरले आफ्नो सीपभन्दा बाहिरको क्षेत्रमा बिरामी परीक्षण गर्दा रोग समयमै निको नहुने र आर्थिक भार थपिने गरेको छ ।

अस्पतालको हेलचेक्रयाइँ

अस्पताल प्रशासनको हेलचेक्रयाइँले पनि धेरै अवाञ्छित घटना भएका छन् । राम्रा चिकित्सक भए पनि अस्पताल प्रशासनले पर्याप्त सेवा-सुविधा, जनशक्ति र उपकरण राख्न कन्जुस्याइँ गर्नेको परिणाम बिरामीले भोग्नुपर्छ । कोसी अञ्चल अस्पतालमा शल्यक्रिया गरेपछि उत्पन्न जटिलता कर्म गर्ने सुविधाको व्यवस्था नहुँदा १९ वर्षीया विनिता अधिकारीले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उक्त अस्पतालमा आईसीयू, सीटीस्क्यान, अल्ट्रासाउन्ड तथा रातिको ड्युटीमा विशेषज्ञ चिकित्सक र नर्स नहुँदा उहाँको ज्यान गएको उल्लेख छ । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्वडिन डा. रमेशकान्त अधिकारी अधिकांश अस्पताल सेवा भावभन्दा पैसा कमाउनलाई खोल्ने गरिएको बताउनुहुन्छ ।

र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम

विज्ञहरू पूर्ण अनुसन्धानका लागि समय लाग्ने भएकाले तत्कालका लागि काउन्सिलको नेतृत्वमा छानबिन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल चिकित्सक संघ, प्रहरी अनुसन्धान ब्युरो, राजनीतिक दल, उपभोक्ता अधिकार मञ्चका प्रतिनिधिलगायत सम्मिलित र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम बनाइनुपर्ने बताउँछन् । त्यो टिम तत्काल घटनास्थल पुग्यो भने मृतकपक्ष, चिकित्सक र अस्पतालमध्ये कोबाट गल्ती भएको भन्ने प्रमाण जुटाउन सक्छ । जसले पूर्ण अनुसन्धानमा सहयोग गर्छ, त्यस्तो टिम नेपालमा पनि बनाउने तयारी भएको थियो तर अहिले अलपत्र छ ।

गाइडलाइनको आवश्यकता

प्रायः यस्ता घटना आकस्मिक कक्षमा धेरै हुने गर्छन् । त्यसमा कुन बिरामीको, कसरी र कति समयमा उपचार गरिसक्ने भन्ने स्पष्ट गाइडलाइन हुनुपर्छ तर नेपालमा यस्तो छैन । ‘अरू मुलुकमा आकस्मिक कक्षमा कुन बिरामीको कसरी उपचार गर्ने, कति समयमा रिपोर्ट निकाल्ने भन्ने स्पष्ट गाइडलाइन हुन्छ, जुन सबैले देख्ने गरी राखिन्छ', डा. अधिकारी भन्नुहुन्छ,' हरेक समस्या समाधानका लागि गाइडलाइन हुनु जरुरी छ । तोडफोड गर्दा मृतक पक्षले क्षतिपूर्ति पाउलान् तर मेडिकल साइन्स जहाँको त्यहीँ हुन्छ ।'

अनुसन्धानमा काउन्सिल मौन

यस्ता घटनाको अनुसन्धान गर्ने पहिलो जिम्मेवारी नेपाल मेडिकल काउन्सिलको हो । तर, पर्याप्त जनशक्ति, स्रोतसाधन र स्पष्ट नीतिको अभाव, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, जनस्वास्थ्य कार्यालय र प्रहरी निकायबीचको समन्वय संयन्त्र अभाव हुँदा र काउन्सिलकै पनि अधिकार सीमित हुँदा चुस्त गतिमा अनुसन्धान अघि बढ्न नसकेको बताउनुहुन्छ काउन्सिलका व्यावसायिक आचारण समिति संयोजक डा. सतिस देव ।

सरकारबाट पूर्ण सहयोग मिले तत्कालै पनि यस्ता घटनाको गहिरो अनुसन्धान गर्न सकिने र त्यसबाट आएको सत्यताबाट भविष्यमा यस्ता घटना न्यूनीकरणमा सहयोग मिल्ने विश्वास उहाँको छ । क्षेत्राधिकार सीमित हुँदा हालै भएको नागरिक, मिडार, कन्काई अस्पतालको घटनामा आफूहरू मौन बस्नुपरेको डा. देव बताउनुहुन्छ । तोकिएको मापदण्डविना सञ्चालन भइरहेका अस्पतालको अनुगमन तथा कारबाही गर्ने अधिकार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छ । मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखाका प्रमुख डा. भोलाराम श्रेष्ठले यस्ता घटनाको लिखित उजुरी नपर्नाले आफूहरूले अनुसन्धान गर्न नसकेको बताउनुहुन्छ ।

पोस्टमार्टको विकल्प

कुनै मृत्युमा शंका भएमा पोस्टमार्टम गरेर चिकित्सकको लापरवाही हो/होइन भन्ने निक्र्योेल गर्न सक्छ । डा. सुवोध अधिकारी मृत्युलाई लिएर आन्दोलन हुने ठाउँमा पोस्टमार्टम अनिवार्य हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । पोस्टमार्टम नहुँदा काउन्सिलमा परेका उजुरीको किनारा लगाउन नसकिने डा. देव बताउनुहुन्छ । ‘मृतकपक्षबाट चिकित्सकले लापरबाही गरेको आरोप लाग्छ तर के, कहाँ, कसरी लापरबाही भयो भन्नेमा गहिरो अनुसन्धान हुँदैन', उहाँले भन्नुभयो ।