स्थानीय तहमा स्वास्थ्यका प्राविधिक पठाउन हम्मेहम्मे

स्थानीय तहमा स्वास्थ्यका प्राविधिक पठाउन हम्मेहम्मे

काठमाडौं : स्थानीय तहमा धमाधम स्वास्थ्यका प्राविधिक कर्मचारी माग हुन थालेपछि व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको छ । प्राविधिक कर्मचारी दुर्गममा पठाउन झमेला व्यहोर्दै आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई स्थानीय तहमा खटाउन झनै समस्या भएको हो ।

मन्त्रालयले कर्मचारी खटाउन दीर्घकालीन योजना बनाए पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा रोकिँदा पूरा नहुने छाँटकाँट देखिएपछि तत्काललाई तीन हजार कर्मचारी काजमा खटाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयले त्यसका लागि ६ वटै महानगरपालिकामा एक-एक जनाका दरले बल्लतल्ल नवौं र १०औं तहका प्राविधिक कर्मचारी खटाएको छ ।

उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा भने केन्द्रबाट प्राविधिक कर्मचारी पठाउन नसकेपछि मन्त्रालयले स्थानीय तहमै रहेका प्राविधिकलाई तीन दिनभित्र काज खटाउन प्रत्येक जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । यद्यपि, मन्त्रालयको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन हुने अवस्था नदेखिएको मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन् । 'पहिले दुर्गममा कर्मचारी पठाउन मन्त्रालयलाई ठूलै संघर्ष गर्नुपथ्र्यो अहिले त माग नै धेरै छ, जसको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ,' मन्त्रालयका एक चिकित्सकले भने ।

मन्त्रालयले सोमबार जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा पठाएको पत्रमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजकत्वको समन्वय समितिले स्थानीय तहमा काजमा कर्मचारी खटाउनुपर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव भोगेन्द्रराज डोटेलले स्थानीय तह गठन भइसकेको र बजेटसमेत गइसकेको अवस्थामा कार्यक्रम निर्माण, बजेट पास र यसै महिना परिषद् सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भएकाले त्यहाँ स्वास्थ्यका कर्मचारीको आवश्यकता परेकाले काजमा भए पनि कर्मचारी खटाउन लागिएको बताउनुभयो ।

सात सय ४४ स्थानीय तहमा ऐन निर्माणपछि योग्यता र क्षमताका आधारमा कर्मचारी खटाउने योजना मन्त्रालयको थियो । तर, ऐनका कारण ढिलाइ हुने भएपछि प्राविधिक कर्मचारी खटाउनका लागि सरकारले माघमा मन्त्रीस्तरीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । त्यसपछि सचिवस्तरीय सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि डोटेलको संयोजकत्वमा प्राविधिक कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो ।

मन्त्रालयले हाललाई उपमहानगरपालिकामा सकेसम्म नवौं÷आठौं÷सातौं तहबाट र आयुर्वेदतर्फका एक गरी चार कर्मचारी अनिवार्य खटाउन निर्देशन दिएको छ । प्रत्येक नगरपालिकामा आठौं तह वा त्यो नभए सातौं तहका सकेसम्म तीन नभए एक जना संयोजक भए पनि व्यवस्थापन गर्न जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ । नगरपालिकामा सातौं÷छैटौं÷पाँचौं तहबाट आयुर्वेदतर्फका कम्तीमा एक जना कविराज पठाउन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । गाउँपालिकाको हकमा भने छैटौं वा पाँचौं तहका वैद्यको व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ ।

मन्त्रालयले सेवा प्रभावित हुने जोखिम भएकाले सेवाप्रदायक कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा नखटाउन जिल्ला जनस्वास्थ्यलाई आग्रह गरेको छ । 'स्थानीय तहमा तत्काल आइपरेका समस्या टार्न जो व्यवस्थापकीय तहमा बसेका छन् उनीहरूलाई पठाउन, गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहेका एचए, अहेवहरूलाई काममा लगाउन भनेका छौं,' डोटेलले भन्नुभयो, 'सकेसम्म सीप भएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउन भनेका हौं ।' तोकिएका स्वास्थ्य संरचनामा कर्मचारीको आवश्यकता अध्ययनपछि दीर्घकालीन रुपमा कुन कर्मचारीलाई कहाँ र कसरी पठाउने भन्ने चुनौती रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.