विनाशकारी भूकम्पको दुई वर्ष बितिसकेको छ । भूकम्पका पहिला केही महिनासम्म द्विविधा तथा भौतिक संयन्त्रको अभावमा आवश्यक राहत तथा अस्थायी सुरक्षित पुनस्र्थापनाले न्यूनतम गतिसमेत लिन नसक्दा सरकारप्रति आक्रोश चुलिएको अवस्था थियो । तर निरिह विस्थापित जनताको आक्रोशको सत्ताको शक्तिसमक्ष खासै अर्थ रहँदैन ।
भूकम्पको दुई महिनापछि खासगरी तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतको विशेष अग्रसरतामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय दातृसम्मेलन र त्यसमा करिब चार खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता जनाइएपछि सरकारबाट पुनर्निर्माण र राहत वितरणमा केही ठोस कार्य हुने आशा सर्वत्र पलाउने अस्वाभाविक थिएन । त्यसलगत्तै विभिन्न दातृनिकाय र मुलुकहरूले नेपाल सरकारसँग सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता तथा समझदारीमा हस्ताक्षर पनि गरे विभिन्न जिल्लाहरूमा पुनर्निर्माणको लागि ।
सबभन्दा ठूलो रकम अर्थात् एक खर्ब रुपैयाँ प्रतिबद्धता जनाउने भारत सरकारले त्यो रकम निकासा नगरेको मात्र हैन, भूकम्पको पाँच महिनापछि १३४ दिन लामो आर्थिक नाकाबन्दी लगाएर नेपाल सरकार र आम नेपाली जनतालाई समेत भारतविरोधी बनायो । प्रतिबद्धता जनाइएको रकम दुईपक्षीय सहमतिको ढाँचामा नआएसम्म त्यो प्रयोजनहीन बन्न जान्छ । त्यसैले त्यो पीडित र विस्थापित जनताको उद्धारमा आउन सकेको छैन अहिलेसम्म ।
तर त्यो पीडामा अन्य दातृ निकाय र मुलुक पनि बनेका छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्वमा पटकपटक भएको राजनीतिक हस्तक्षेप र परिवर्तन कम जिम्मेवार छैन, पीडितको बेथितिको निरन्तरताको लागि । तर यो प्रसंगमा सबभन्दा दुःखद कुरा हो, पुनर्निर्माणमा प्रतिबद्धता जनाइएको ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन नसक्नु । मुख्यरूपमा दाताहरूसँग भएको सर्त व्यावहारिक नहुँदा यो रकम सदुपयोग हुन नसकेको हो । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जापान, जर्मन, भारतलगायतसँग भएका सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेका हुन् ।
उनीहरूले प्रतिबद्धता जनाएकामध्ये झन्डै आधाजति रकम खर्च नभएको र कतिपय मामिलामा केही अति प्रभावित जिल्लाभित्र मात्र त्यस्ता पुनर्निर्माण गर्ने सर्त उल्लेख हुँदा त्यही श्रेणीका अरू जिल्ला पुनर्निर्माणको अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् ।
सरकारले यो रकम अर्को वर्ष उपयोग गर्ने बताए पनि सहमति सर्त र नेपाल सरकारको नीतिगत अस्पष्टता र व्यवहारमा द्विविधा रहेसम्म विस्थापितहरूको ओठमा मुस्कान र जीवनमा स्थायित्व देखा पर्ने सम्भावना कमै छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
