काठमाडौं : गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले रत्नपार्कलाई धर्नास्थल तोकिने बताएका छन्। मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले ‘जथाभावी विरोध वा धर्ना गर्दा सडक जाम हुने भएकाले अब रत्नपार्कलाई धर्नास्थलका रुपमा तोकिएको बताएका हुन्।
‘एउटै ठाउँमा मात्रै यी गतिविधि भए राज्यलाई पनि निगरानी गर्न सजिलो हुन्छ, त्यो मनसायले धर्नास्थल तोकेका हौं', उनले भने, ‘त्यसका लागि महानगरीय प्रहरीलाई जिम्मेवारी दिएका छौं।'
उनले ‘क्लिन काठमाडौं' अभियान अघि सारेका छन् । यो अभियान वातावरण सरसफाइसँग सम्बन्धित नभई आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणको प्रयासका लागि अघि सारिएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ।
मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले भने, ‘सबैभन्दा बढी अपराध काठमाडौंमै हुने रहेछ, ठगी, मानव बेखबिखन, गुन्डागर्दीलगायत आपराधिक गतिविधि काठमाडौंमै हुने भएकाले अब यी घटनालाई निरुत्साहन गर्न र नियन्त्रण गर्न यो अभियान अगाडि सारेको हुँ।'
उनले काठमाडौंलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउन यस्तो अभियान चलाउन लागिएको जानकारी दिए। यो अभियानबारे उनले मिडियाकर्मीको सुझाव मागेका थिए। ‘काठमाडौंमा त बाटोमा हिँड्दा-हिँड्दै पनि ठगिने रहेछ र सबैभन्दा बढी तल्लो तहका मानिस मारमा पर्ने देखिएपछि यसलाई सफा गर्न अभियान थालनी गर्ने सोच बनाएको छु', उनले भने, ‘स्थानीय तहमा स्वयंसेवक राखी जनतालाई साथमा लिएर यो अभियान सफल पार्छौं । सुरक्षाको कुरामा प्रहरी मात्र होइन, जनतालाई नै जागरिला सूचना दिएर सहयोग गर्न आग्रह गर्छु ।'
उनले प्रहरी बढुवा र सरुवामा हुने असन्तुष्टिलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताए । भने, ‘लामो समय रोकिएको बढुवा प्रक्रिया खुल्यो, केही रिसाए पनि संगठनलाई फाइदा पुग्यो।' उनले अब बढुवा गर्दा दिइने कार्यसम्पादन मूल्यांकन सार्वजनिक गर्ने योजनामा आफू रहेको स्पष्ट पारे। ‘म त भन्छु प्रहरीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सार्वजनिक गर्नुपर्छ, ६० नम्बर काम गरेका आधारमा दिए पनि ४० नम्बर सुपरिवेक्षक र बढुवा समितिले दिने हुँदा खेल्ने ठाउँ त्यहीं रहेछ, सिनियरलाई जुनियर बनाउने र जुनियरलाई सिनियर बनाउने खेल पनि त्यहींबाट हुने हुँदा अब पारदर्शी बनाउनुपर्छ', उनले भने।
उनले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) दरबन्दी आवश्यकताअनुसार थपिएको दाबी गरे। ‘अहिले किन थपियो भन्ने प्रश्न स्वाभाविकै छ तर जिम्मेवारीसहित सातवटै प्रदेशमा पठाएपछि औचित्य पुष्टि हुन्छ', उनले भने, ‘प्रदेशसभा निर्वाचनअघि नै प्रदेश प्रहरी बनाउनुपर्छ, प्रदेश प्रमुखको स्वागतसँगै प्रदेशमा हुने गतिविधि नियन्त्रणका लागि पनि प्रहरी नेतृत्व चाहिने भएकाले संख्या बढेको हो।'
बढ्दो साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि साइबर ब्युरो र मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि छुट्टै ब्युरो बनाउने विषयमा मन्त्रालयले तयारी गरेको उनको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
