सामुदायिक वनको काम ठप्प

काठमाडौं : विधान र कार्ययोजनाको अवधि सकिएका करिब पाँच हजार सामुदायिक वनको व्यवस्थापन कार्य ठप्प भएको छ । वन व्यवस्थापन गर्ने मुख्य आधार विधान नवीकरण अनि कार्ययोजना परिमार्जन हुन नसक्दा वन पैदावर संकलनदेखि सञ्चालनको काम रोकिएको हो।

वन प्रवेश गर्ने आधार नहुँदा पाँच र १० वर्षे विधान र कार्ययोजना बनाएर व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्दै आएका सामुदायिक वन उपभोक्ताले काम गर्न पाएका छैनन्। पाँच हजार वन समूहको वन पैदावर संकलनदेखि व्यवस्थापनका अन्य कामसमेत पूरै ठप्प भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए। ‘सरकारले प्रत्येक रेन्जपोस्टलाई वार्षिक कोटा कम दिँदा नवीकरण गर्न समस्या भएको हो', अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘यसले वन व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ।'

सरकारले सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विधान र कार्ययोजनाविना कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । वन प्राविधिकको कमीका कारण विधान नवीकरण र कार्ययोजना परिमार्जन गर्न नसकेको वन विभागका सामुदायिक वन शाखा प्रमुख प्रकाश लम्सालले बताए। पूर्वाञ्चलका मात्रै एक हजार ३१ र बाँकी अन्य क्षेत्रका सामुदायिक वन कार्ययोजनाविहीन छन्।

हजारौं वन समूहले वार्षिक करोडौंका वनपैदावर संकलन गरी बिक्री-वितरण गर्न पाएका छैनन्। वनमै सडेर जाने सामग्रीसमेत समूहले उपभोग गर्न पाएका छैनन्। आम्दानी ठप्प हुँदा समूहको आर्थिक क्षमता कमजोर बनेको छ।

समुदायमा आधारित वन सहजकर्ता सञ्जाल नेपालका अध्यक्ष भोला खतिवडाले वन समूहले चासो दिएर समयमै विधान नवीकरण गर्नुपर्ने बताए। वन कार्यालयले झन्झटबाट मुक्त गर्न सहज रूपमा काम गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ। आयस्रोत नभएका र भएकालाई उस्तै मान्नुभन्दा वनको स्तर छुट्याएर काम गर्नु वैज्ञानिक हुने उनको तर्क छ।

सात सय ५० हेक्टरभन्दा माथिको सामुदायिक वनको वातवरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर मात्रै कार्ययोजना बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यो काम वन कार्यालयकै कर्मचारीले गर्दै आएका छन्, अन्य प्राविधिकबाट कार्ययोजना बनाए कर्मचारीले स्वीकृत नै नगर्ने समूहको आरोप छ।

देशभरका १९ हजार तीन सय ६१ वटा सामुदायिक वनमा करिब २४ लाख ६१ हजार परिवार आ िश्रत छन्। वन विभागले वन समूहको क्षमता विकासका लागि कोष स्थापना, लेखा व्यवस्थापन, आम्दानी र खर्चको व्यवस्थापन, अभिलेखजस्ता तालिम दिँदै आएको जनाएको छ। ४४ दशमलव ७४ प्रतिशत राष्ट्रिय वनमध्ये १८ लाख चार सय ७८ हेक्टर सामुदायिक वन छ। सबैभन्दा धेरै दाङमा एक लाख तीन हजार एक सय ५१ हेक्टर क्षेत्र छ।

विभागले ०७३/७४ मा तीन सय ५६ र ०७४/७५ मा तीन सय २१ सामुदायिक वन गठन गरी समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। ०७४/७५ मा दुई हजार एक सय ७७ समूहको नवीकरण गर्ने लक्ष्य राखे पनि पाँच हजार बढी समूहको अझै नवीकरण हुन नसक्दा समस्या भएको हो।