त्रिवि सेवा आयोग अपूर्ण
काठमाडौं : विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पर्ने प्राध्यापक तथा कर्मचारी नियुक्त गर्ने स्वायत्त निकाय सेवा आयोगमा सदस्य पद रिक्त हुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका महत्वपूर्ण कामहरु प्रभावित भएका छन्।
सेवा आयोगका तत्कालीन सदस्य प्राध्यापक डा. केदारनाथ घिमिरेको तीन वर्षे कार्यकाल पुरा भएपछि गत असार चार गतेदेखि सदस्य पद रिक्त भएको हो। अध्यक्षसहित तीन सदस्यीय आयोगमा परीक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय गर्न सबै सदस्य आवश्यक पर्छ।
आयोगमा अध्यक्ष चैतन्य शर्मा र लोक सेवा आयोगबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्रह्मदेव यादव मात्र छन्। सदस्य नियुक्त नहुँदा उप प्राध्यापकबाट सह प्राध्यापकमा बढुवाका लागि लिइएको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भए पनि अन्तर्वाता हुन सकेको छैन। आयोग पूर्ण भएका बेला नयाँ स्टाफ नर्स भर्नाका लागि लिइएको परीक्षा नतिजा सार्वजनिक भए पनि अन्तर्वाता हुन सकेको छैन। लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उप प्राध्यापकलाई पनि अन्तर्वाता सञ्चालन गर्न सकिएको छैन।
तीन सय प्राध्यापक कर्मचारीको अन्तर्वार्ता रोकियो
अन्तर्वाताका लागि निम्ता दिइएका विदेशी विशेषज्ञलाई फर्काइयो
प्रशासनिक कर्मचारीको पनि फाइल बढुवा तथा आन्तरिक र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट लिइएको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएको छैन। आयोगको पूर्णताकै अभावमा सह प्राध्यापकबाट विशिष्ट प्राध्यापकमा बढुवाका लागि अन्तर्वातामा विशेषज्ञको रुपमा आमन्त्रित गरिएका विदेशी विशेषज्ञलाई पनि आयोगले पूर्णता नपाएका कारण अन्तर्वाता स्थगित भएको भन्दै तत्काललाई भ्रमण रोक्न पत्राचार गरिएको अध्यक्ष शर्माले बताए।
उनका अनुसार विशिष्ट प्राध्यापकमा बढुवा हुन चाहने सहप्राध्यापकलाई अन्तर्वाताको लागि अनिवार्य रुपमा एक जना विदेशी विशेषज्ञ ल्याउनुपर्ने त्रिविको नियम छ। यस्ता विशेषज्ञको रुपमा विशेष गरि भारत, मलेसिया, वंगलादेश, पाकिस्तान, मलेसिया, कोरिया, जापान, थाइल्याण्ड लगायतका मुलुकका विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलाई बोलाउने चलन छ। ‘उनीहरुलाई हामीले जूलाई महिनामा अन्तर्वाता गर्ने गर निमन्त्रण गरेका थियौं' शर्माले भने, ‘तर यहाँ सदस्य नियुक्त नभएपछि तत्काललाई अन्तर्वाता कार्यक्रम पनि स्थगित भएको जानकारी गरायौं।
यसले विदेशी विश्वविद्यालय संगको सम्बन्धमा पनि नकारात्मक सन्देश जान्छ।' सदस्य नियुक्तिका लागि आयोग अध्यक्ष शर्माले शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई समेत प्रत्यक्ष भेटेर र लिखत रुपमा अनुरोध गरिसकेको बताए। आयोग सदस्य नियुक्ती प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपतिले गर्छन्। तर यसरी नियुक्तिअघि सम्भावित व्यक्तिको नाम शिक्षा मन्त्री तथा विश्वविद्यालयका सहकुलपतिको संयोजकत्वमा गठन हुने सर्च कमिटीले प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ।
मन्त्रालयले सर्च कमिटी गठन गरिसकेको भए पनि सदस्यका लागि कसैको नाम पनि सिफरिस गर्न सकेको छैन। स्वायत्त आयोग भनिए पनि राजनीतिक दलको निकटताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गरिने परिपाटीले समस्या थपिएको छ। आयोगका हालका अध्यक्ष शर्मा एमाले निकट मानिन्छन्। हालै सेवाबाट अवकास पाएका सदस्य घिमिरे नेपाली कांग्रेस निकट हुन्। अव नियुक्त हुने सदस्य पनि नेपाली कांग्रेस निकटकै हुनुपर्ने एक पक्षको माग छ। विगतमा माओवादीले पनि सदस्यमा दाबी गरेको भएपनि माओवादीको तर्फबाट राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष सिफारिस भइसकेका कारण आयोग सदस्यमा उसको दाबी नरहेको अर्को पक्षको भनाइ छ।