औंलामा अपराध : इन्टरनेट साक्षरताको अभावमा साइबर क्राइम

* २७ असार २०७४ मा फेसबुकमा आपत्तिाजनक सामग्री पोस्ट गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चरित्र हत्या गरेपछि स्वकीय सचिवालयले केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी)लाई पत्र लेख्यो। त्यसपछि आरोपीहरूलाई धुइँपताल खोज्न थालेको प्रहरीले कपिलवस्तुबाट सोनुकुमार सुनारलाई पक्राउ गरे पनि अन्य फरार छन्। तनहुँका विवेक बानिया, रामेछापका देवान लुङ्गेलीलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन। मलेसियामा रहेका राजेन्द्र पौडेल र रामेश्वर शाह पनि फरारको सूचीमा छन्।

* २ साउन ०७४ मा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको चरित्र हत्या हुने गरी फेसबुकमा आपत्तिाजनक सामग्री पोस्ट गरेको भन्दै उपराष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयले पत्र पठायो। प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयले पक्राउ गर्ने आदेश दियो। जर्मनीमा बसिरहेका धादिङका आत्मराम थपलियाले चरित्र हत्या गर्ने साम्रगी पोस्ट गरेको खुल्न आएको छ।

* ७ असार ०७४ मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सीआईबीलाई पत्र लेख्यो । मकवानपुरगढी ७ का देवराज चौलागाईंले चाँदनी घिमिरेको नामबाट नक्कली फेसबुक एकाउन्ट खोली चरित्र हत्या गरेपछि सबिता(नाम परिवर्तन) ले किटानी जाहेरी दिइन्। चौलागार्इंसहित सुनसरीकी रञ्जु शाक्यलाई पक्राउ गरिएको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको छ।

* १० साउन ०७४ मा पक्राउ परेका दिनेश न्यौपाने र रिना थापामगर मोरङ, उर्लाबारीकी मधु गौतम (नाम परिवर्तन) र उनका आफन्तहरूको चरित्र हत्यामा संलग्न थिए। म्यासेज पठाउनेलगायत कार्य गरेका यी दुईलाई प्रहरीले अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ।

* १६ साउन ०७४ मा पाँचथर, फिदिमकी रेनुका चापागार्इंलाई फेसबुकमार्फत् चरित्र हत्या र ब्ल्याकमेल गर्दै आएका ताप्लेजुङ आठराईका योगेन्द्र बिमली समातिए। उनलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा म्याद थपी प्रहरीले अनुसन्धान चलाइरहेको छ।

कपिलवस्तुस्थित रेडियो ‘हुदा’का स्टेसन म्यानेजर सोनुकुमार सुनारलाई सायद अनुमान पनि भएन, फेसबुकका व्यक्तिगत टिप्पणी कानुनी कारबाहीका विषय बन्छन् । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई लक्षित गर्दै उनले कम्प्युटरको किबोर्डमा औंलाहरू के नचाएथे, प्रहरी हतकडी लिएर पुगिहाल्यो । उनीमाथि साइबर अपराधको मुद्दा चल्यो ।

राष्ट्रपतिमाथि नागरिकको आलोचना स्वभाविक थियो, गाडी खरिद गर्न उनले १६ करोड रुपैयाँ माग गरेका समाचार जो आएका थिए । तर, चरित्र हत्या गर्ने शब्दावली वर्जित छन् भन्ने हेक्का नराख्दा कारबाहीको भागिदार बन्नेमध्ये सुनार एक हुन् । यस्ता उदाहरण गनेर सकिँदैन । अपराध महाशाखासँग दैनिक एक दर्जन बढी उजुरी साइबर अपराधसँग जोडिएर आइपुग्छन् ।

अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी दिनेश अमात्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलगायत अन्य हाइ प्रोफाइल भएका व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्नेहरूको खोजी भइरहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘फेसबुकबाट मानमर्दन गर्नेहरू विदेशमा पनि छन् । हातमा प्रविधि छ भन्दैमा जथाभावी प्रयोग गर्नेहरूलाई खोज्दैछौं ।’

धरौटी तिर्दै छुट्दै

४ असार २०७२ मा हिमालयन टीभीका अध्यक्ष ललितकुमार अग्रवालले आफ्नै समाचार शाखाका विश्वनाथ आचार्यमाथि कारबाही माग्दै प्रहरी गुहारे । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको नामबाट जिमेल एकाउन्ट खोली सोही कार्यालयका तत्कालीन एसपी किरण बज्राचार्यको नाम राखी पत्रकार आचार्यले नकारात्मक सूचना पठाएको दाबी गर्दै उनले जाहेरी दिए । एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको माग दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर भयो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले मागेको धरौटी बुझाएपछि उनी छुटे ।

झुटो इमेल लेखेको अभियोग लागेका आचार्य मात्र होइन, इन्टरनेटबाट ठगी गरेका अनिलनाथ श्रेष्ठ पनि अदालतले मागेको ६ लाख धरौटी तिरेर मुक्त भए । उनले विदेशबाट विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामान र विदेशी मुद्रासमेत पठाइदिएको र एयरपोर्टमा लिन जानुभन्दा पहिले एभरेस्ट बैंकको आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्न लगाए । प्रलोभनमा पारेर ठगी गर्ने श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि अदालतले मागेको धरौटी बुझाए । १ साउन ०७४ मा अस्ट्रेलियाकी युवतीको सामाजिक मिडिया एकाउन्ट ह्याक गरेको र म्यासेज पठाएको अभियोगमा कुमुदप्रसाद साह पक्राउ परे ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशले उनी २५ हजार धरौटीमा छुटे । साइबर अपराधको अभियोगमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले थोरै रकमसहित धरौटी माग्ने र रकम तिरेर छुट्ने शृंखला चलिरहँदा प्रहरी आश्चर्यचकित छ ।काठमाडौं जिल्ला अदालतका एक न्यायाधीश भन्छन्, ‘राज्यले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । गल्तीको प्रायश्चित गर्नेलाई सामान्य दण्ड गरेर सुधारतर्फ उन्मुख गराउनुपर्ने हुन्छ । सामान्य गल्ती गरेको भरमा थुनामा पठाउने हो भने राज्यले जेल मात्र बनाए भइगयो नि ।’

मुद्दा फेर्दै प्रहरी

विद्युुतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत मुद्दा चलाउँदा अभियुक्तहरू धरौटीमा छुट्न थालेपछि सरकारी वकिल र प्रहरीले मुद्दाको प्रकृति नै फेर्न थालेको छ ।प्रहरीले विद्युतीय अपराध ऐनको दायरामा रहेका मुद्दा पनि संगठित अपराध र ठगी मुद्दाअन्तर्गत चलाउन थालेको मुद्दा शाखाका प्रहरी बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बराल फरक प्रकृतिको लागि बनेको ऐेनअनुसार साइबर अपराधका मुद्दा दायर गर्न नहुने बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘ठूलो सजाय गर्दैमा अपराध घट्ने होइन । थुन्दैमा अपराध फेरि गर्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ र ?’

 ‘साइबर अपराधलाई न्यायाधीशले निकै हलुका ढंगले लिने गरेका छन्। सामान्यसरह धरौटीमा छोड्न थालिएको छ। ’रमनकुमार श्रेष्ठ महान्यायाधिवक्ता 

साइबर अपराधका मुद्दा हेर्दै आएका जिल्ला न्यायाधीश भने विद्युतीय कारोबार ऐन सक्षम रहेको बताउँछन् । ‘थुनामै राख्नुपर्छ भन्ने छैन,’ उनी थप्छन्, ‘प्रहरी र सरकारी वकिलले कानुनको इमानदारी पालना गरेको पाइँदैन । एउटा ऐनअन्तर्गत चलाउनुपर्ने मुद्दा अर्कै ऐनअनुसार अभियोग तयार पार्नुले कानुनको इमानदारीपूर्ण ढंगले पालना नगरेको हो । आफूले कानुनको पालना नगर्नेले अरूबाट अपेक्षा गर्नु सैद्धान्तिक रूपले पनि मिल्दैन ।’

महान्यायाधीवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दालाई न्यायाधीशले निकै हलुका ढंगले लिने गरेको आरोप लगाउँछन् । भन्छन्, ‘सामान्य अपराधसरह अदालतले लिएर फैसला गर्न थालेपछि के गर्ने ?’ साइबर अपराधभित्र पर्ने मुद्दा भए पनि ठगी र संगठित अपराधका अंशहरू पनि रहने गरेका कारण मुद्दाको प्रकृति फेरिएको हुन सक्ने उनको दाबी छ । साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दामा अभियोजन नगरी अन्य प्रयोजनका लागि बनाइएको कानुनबाट मुद्दा चलाइनु कानुनको दुरुपयोग भएको वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल बताउँछन् ।

घृणा फैलाउने लहड

भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा देवी ज्ञवालीले हारेपछि बाँके, कोहलपुरका एमालेका कार्यकर्ताले आक्रोशित हुँदै फेसबुक टिप्पणी गरे । आक्रोशसम्म त केही थिएन, तर प्रयुक्त भाषावलीले कानुन आकर्षित गर्ने डर थियो । कडा प्रतिक्रिया झेल्नुअगावै आफैं हटाए । यसरी घृणा फैलाउने एवं अमर्यादित भाषा प्रयोग गर्नेमध्ये कतिपयले चर्को प्रतिक्रियापछि तत्कालै हटाउने गर्छन् । तर, प्रहरी भने उजुरी नपरिकन यस सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दैन । केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का निमित्त प्रमुख एसएसपी शेरबहादुर बस्नेत साइबर अपराधको दायरा प्रस्ट खुलाउनुपर्ने खाँचो औल्याउँछन् । भन्छन्, ‘विशुद्ध आक्रोश देखिन्छ । त्यस्तै असन्तुष्टि, रिसइवी र प्रतिशोध साँध्ने भावनाले साइबर अपराध गरेको पाइन्छ ।’

केही अनलाइन मिडियाले कुनै व्यक्ति विशेषको चरित्र हत्या गर्ने किसिमले समाचार प्रवाह गरिरहेको अपराध महाशाखाका एसएसपी दिनेश अमात्य बताउँछन् । भन्छन्, ‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ भन्दैमा जे मन लाग्यो त्यही लेख्न पाइँदैन । चरित्र हत्या नै गरेर समाचार वा तस्बिर प्रकाशन गर्दा सार्वजनिक नैतिकताको प्रश्न उठाएर साइबर अपराधको मुद्दा चलाउने कि सञ्चारको हकका रूपमा लिएर चुपचाप बस्ने ? यौ अन्यौलता छ ।’ राष्ट्रप्रमुखदेखि सर्वसाधारणसमेत साइबर अपराधीको चंगुलमा परेर चरित्र हत्या गर्न थालेपछि पीडित हुनेहरू बढिरहेका छन् ।

यसबारे उजुरीको संख्या बढ्दै गए पनि पर्याप्त मात्रामा नपरेको वरिष्ठ अधिवक्ता बराल बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘अनलाइनले मन परेको व्यक्तिलाई हिरो र मन नपरेको व्यक्तिलाई जिरो बनाउने शैली अँगालेको देखिन्छ । प्रहरी पनि पत्रकारलाई मुद्दा लगाउन डराउँछ । जसले गर्दा मिडियामा विकृति बढेको छ । विश्वसनीयता गुमेको छ ।’प्रहरी भने पत्रकारमाथि मुद्दा चलाउँदा होसियारी अपनाउनुपर्ने बताउँछ । सीआईबीका निमित्त प्रमुख एसएसपी बस्नेत भन्छन्, ‘संविधानमै मौलिक हकमा सञ्चारको हक प्रत्याभूत गरिएको छ । त्यसैले केही अन्यौलता छ ।’

मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने प्रहरी र सरकारी वकिलका कमी कमजोरी उजागर हुन सक्ने डरले पनि प्रहरीले पत्रकारलाई मुद्दा दायर गर्न डराउने गरेको दाबी वरिष्ठ अधिवक्ता बरालको छ ।प्रहरीले मुद्दा चलाउने प्रयास गरे पनि कतिपय अवस्थामा प्रेस काउन्सिल, पत्रकार महासंघलगायत संस्थाले विरोध गर्ने गरेको प्रहरी अधिकृतहरूको गुनासो छ । जस्तो : प्रहरीले तीन दिन थुनामा राखेर मुद्दा चलाउने तयारी गरिरहेका बेला प्रेस काउन्सिलका पदाधिकारीले प्रहरी हिरासतमा रहेका पत्रकारहरू सुशील पन्त, सन्तोष भट्टराई र पुष्कर कँडेलको रिहाइ माग गरेका थिए । स्कुललाई बदनाम गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेपछि काउन्सिलका तत्कालीन अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्की, सदस्य किशोर श्रेष्ठ, खिलबहादुर भण्डारी र मनऋषि धिताल नै प्रहरीसँग छलफल गरेर मिलाएका थिए ।

जबकि, विद्युतीय कारोबार ऐनमा कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरू वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ । महानगरीय अपराध महाशाखा टेकुका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा साइबर अपराधसम्बन्धी पाँच वटा मात्र मुद्दा परेका थिए । अहिले दैनिक १० भन्दा बढी उजुरी आउने गरेका छन् ।

  ‘ठूलो सजाय गर्दैमा अपराध घट्ने होइन। थुन्दैमा अपराध फेरि गर्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ र ?’ सबिता भण्डारी बराल वरिष्ठ अधिवक्ता

करिब सात वर्षपछि अहिले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा एक हजार एक सय ९७ वटा साइबर अपराधसँग सम्बन्धित उजुरी परेका छन्, जसमध्ये सात सय ३४ उजुरी महिला र ६ सय ६३ उजुरी पुरुषले गरेका छन् । यसमध्ये २६ वटा उजुरी मुद्दाको रूपमा अघि बढेको छ । जसमध्ये एकजना महिला र २५ जना पुरुष छन् । त्यस्तै मिलापत्र भएर जानेको संख्या ४४ छ । गाली गलौज, धम्की, अश्लील तस्बिर राखिदिएका घटना दफा ९ अनुसार र कम्प्युटरसम्बन्धी कसुर भनेर कारबाही गरिने गरेको छ । उजुरी परेपछि कम्प्युटरको डाटा कसले कसरी उपलब्ध गराउने तथा प्रमाण कसरी जुटाउने भन्ने समस्या रहेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बराल कतिपय व्यक्ति पीडा सहेर बस्ने तर उजुरी गर्न नगरेको दाबी गर्छिन् ।

भन्छिन्, ‘उजुरी गरेपछि त्यसको सही रूपमा टुंगो लाग्छ भन्ने विश्वास नै छैन ।  झण्झटिला कानुनी प्रक्रिया र नागरिकलाई विश्वास दिलाउन नसक्दा नै उजुरी न्यून मात्रामा परेको हो ।’ इन्टरनेटको पहुँच मुलुकभर भए पनि कानुनी उपचारका लागि भने काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मात्र हुने गरेका कारण पनि उजुरी दिनेको संख्या बढ्न सकेको छैन । सीआईबी र महानगरीय अपराध महाशाखा, काठमाडौंमा मात्र साइबर अपराध हेर्ने सेल रहेको छ । नेपालमा मात्र नभई अमेरिकामा पनि उजुरीको संख्या न्यून छ । अमेरिकामा हुने साइबर अपराधमध्ये नौ प्रतिशत घटनामा मात्रै उजुरी पर्ने गरेको संघीय जाँच ब्युरोले गरेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

ऐनको दुरुपयोग

१७ जेठ ०७१ मा सप्तरीका अब्दुल रहमानले प्रहरीले घुस लिने गरेको फेसबुकमा पोस्ट गरेपछि १८ दिन थुनिए । साइबर अपराधअन्तर्गत मुद्दा चलाइएका उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले पाँच हजार धरौटी लिएर छोड्यो । त्यसअघि वीरगन्जका अधिवक्ता प्रभातकुमार गुप्तालाई पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा डिजिटल रेकर्डर प्रयोग गरेको अभियोगमा सोही ऐनअनुसार मुद्दा चलाइयो । यी घटना प्रतिनिधिमूलक घटनाहरू हुन्, जो यस ऐनको दुरुपयोगका उदाहरणका रूपमा रहेको साइबर कानुनका जानकार बताउँछन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल विद्युतीय कारोबार ऐनको प्रयोगमा दुरुपयोग भइरहेको टिप्पणी गर्छन् । भन्छन्, ‘साइबर अपराध नियन्त्रण वा सम्बोधन गर्नका लागि यो ऐन बनेको होइन । डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोगलाई वैधानिकता दिन ऐन ल्याइएको हो । साइबरसम्बन्धी अपराधलाई यो ऐनले सम्बोधन गर्न सक्दैन । छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्छ । दुर्भाग्य, जुन उद्देश्यका लागि ऐन बनेको हो, १२ वर्षसम्म डिजिटल हस्ताक्षरलाई कारोबारमा वैधानिकता दिने सम्बन्धमा केही भएकै छैन ।’

ऐनको प्रस्तावनामा नै विद्युतीय तथ्यांक आदान–प्रदानको माध्यमबाट वा अन्य कुनै विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाउने कुरामा जोड दिइएको छ । त्यस्तै, विद्युतीय अभिलेखको विश्वसनीयतालाई प्रमाणीकरणका साथै गैरकानुनी तवरबाट परिवर्तन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न वाञ्छनीय भएकोले ऐन ल्याउनुपरेको उल्लेख गरिएको छ ।

 ‘साइबर अपराध गर्नेहरूमा विशुद्ध आक्रोश देखिन्छ। त्यस्तै असन्तुष्टि, रिसइवी र प्रतिशोध साँध्ने भावनाले अपराध गरेको पाइन्छ।’ शेरबहादुर बस्नेत एसएसपी , केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) 

महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ समाचार प्रकाशन गरेकै आधारमा पनि सञ्चारकर्मीलाई साइबर अपराधअन्तर्गत मुद्दा चलाउन सकिने तर्क गर्छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता भने खरेल मानमर्दन गरेको वा चरित्र हत्या गरेको भए गाली बेइज्जती ऐन, छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनको प्रयोग गरी मुद्दा चलाइनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । डिजिटल हस्ताक्षरलाई कानुनी मान्यता दिन तथा यसको दुरुपयोग रोक्न बनेको विद्युतीय ऐन, ०६३ को कानुनका संरक्षक प्रहरी र सरकारी वकिलबाट दुरुपयोग भइरहेको चिन्ता साइबर कानुनका जानकारहरूको छ ।

समाचार लेखेको आधारमा साइबर अपराधभन्दा पनि छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाउन उपयुक्त हुने सुझाव वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलको छ । भन्छन्, ‘विद्युतीय कारोबार ऐनको प्रयोग गर्ने होइन कि अनलाइन मिडियाले मानमर्दन गरेका छन् भने त्यसका लागि छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐनले सम्बोधन गर्नु पर्छ । विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी ज्यान मार्न वा ब्ल्याकमेल गर्न खोजेको हो भने त्यही ऐनले सम्बोधन गर्नु पर्छ । साइबर अपराध गर्नेहरू विदेशमा रहेका कारण पक्राउ गर्न नै कठिन हुने प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् ।

 ‘ फेसबुकको दुरुपयोग गरी मानमर्दन गर्नेहरू विदेशमा पनि छन्। औंलाको जथाभावी प्रयोग गरी अपराध गर्नेलाई कठघरामा उभ्याउन खोजी भइरहेको छ।’ दिनेश अमात्य एसएसपी, महानगरीय अपराध महाशाखा

हदम्याद ३५ दिन हुँदा अनुसन्धान गरी प्रमाण जुटाएर मुद्दा दायर समस्या भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ । फेसबुक, याहु, गुगल, हटमेलजस्ता कम्पनीलाई पत्र लेख्दा अदालतको पत्र माग्ने गरेका छन् । सूचना प्रविधि विज्ञ प्रहरी अधिकृत र कर्मचारीको पनि अभाव छ । साइबर अपराधको दायरा समेट्ने गरी छुट्टै कानुन बन्नुपर्ने र पर्याप्त दरबन्दी दिएर व्यवस्थापन गर्नु पर्ने प्रहरीको भनाइ छ । सीआईबी र महाशाखालाई प्राप्त उजुरीको अनुसन्धान र अभियुक्त पक्राउ गर्न नै भ्याइ न भ्याई भइरहेको छ ।

कानुनी व्यवस्था

डिजिटल रेकर्डलाई वैधानिकता दिन विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले बनाएको मस्यौदालाई प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि विद्युतीय कारोबार ऐनको जन्म भएको थियो । ऐनमा सूचना प्रविधि न्यायाधीकरणको गठन गर्ने उल्लेख छ । तर, त्यसको लागि कुनै पहल भएको छैन ।विद्युतीय ऐनअनुसार, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयमा ज्ञान भई जिल्ला अदालतको न्यायाधीश भइरहेको वा हुन योग्यता पुगेको व्यक्ति कानुन सदस्य हुन योग्य हुने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, कम्प्युटर विज्ञान वा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर भई विद्युतीय कारोबार, सूचना प्रविधि वा विद्युतीय सञ्चारको क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्षको अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति न्यायाधिकरणको सूचना प्रविधि सदस्य हुने व्यवस्थापन वा वाणिज्यशास्त्रमा कम्तीमा स्नातकोत्तर भई विद्युतीय कारोबारको क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति न्यायाधिकरणको वाणिज्य सदस्य हुन योग्य हुने उल्लेख छ । सार्वजनिक अपराध ऐनको दफा ४७ मा साइबर अपराध गर्नेलाई १ लाखसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षको कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।