बाढीपीडित भोकभोकै, गोदाममै थन्कियो राहत

बाढीपीडित भोकभोकै, गोदाममै थन्कियो राहत

काठमाडौं : बाढी र पहिरोका कारण सर्वसाधारण घरवारविहीन भई भोकभोकै बस्नुपरेको अवस्थामा आपूर्ति मन्त्रालयले बाढीपीडितका लागि तयार गरेको 'राहत प्याकेज' भने गोदाममै थन्किएको छ । प्रभावित जिल्लाका दैवीप्रकोप समितिबाट माग नआएको भन्दै मन्त्रालयले राहत प्याकेज विभिन्न स्थानमा रहेका खाद्य संस्थान र साल्ट ट्रेडिङका गोदाममा थन्क्याएको हो । 'बाढीपीडितलाई तत्कालै राहत सामग्री उपलब्ध गराउन आइतबार नै प्याकेज तयार गर्‍यौं तर प्रभावित जिल्लाका जिल्ला दैवीप्रकोप समितिबाट माग नै आएन,' मन्त्रालयका सचिव प्रेम राईले भने ।

सचिव राईका अनुसार मन्त्रालयले बाढीबाट प्रभावित ५० हजार परिवारलाई वितरण गर्न चामल, सिमी दाल, नुन र खानेतेलसहितको 'राहत प्याकेज' बनाएको छ । मन्त्रालयले प्रत्येक परिवारका लागि ३० किलो चामल, दुई किलो कर्णालीको सिमी दाल, एक किलो नुन र एक लिटर खानेतेलको प्याकेज तयारी अवस्थामा राखेको हो । '५० हजार पीडित परिवारका लागि राहत सामग्री तयारी अवस्थामा राखेका छौं, माग आउनेबित्तिकै परिचालन गर्छौं', सचिव राईले सोमबार अन्नपूर्णसँग भने ।

बाढीका कारण तराईका १८ सहित २२ जिल्लाका सर्वसाधारण तत्कालीन राहत सामग्रीको पर्र्खाइमा छन् । आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले सरकारले बाढी प्रभावित जिल्लाको दैवीप्रकोप समितिबाट द्रुतगतिमा माग नआउँदा राहत सामग्री पीडितसम्म पुर्‍याउन ढिलाइ भएको जानकारी दिए । 'जे-जति परिमाणमा राहत सामग्री तयार भएको थियो, त्यो तत्कालै वितरणका लागि परिचालन हुनुपर्ने थियो ।
म आफैँ विराटनगरलगायत क्षेत्रका पीडितको घरदैलोमा पुगेर राहत सामग्री छिटो उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको छु । आफैँ पुगेको स्थानमा दैवीप्रकोप समितिलाई परिचालन गरी राहत वितरण गर्न लगाएको छु तर तयारी अवस्थामा रहेको राहत प्याकेज वितरणका विषयमा दैवीप्रकोप समितिबाट माग नै नआएको जानकारीमा आएको छ ।'

बाढीपीडितलाई तत्कालै राहत उपलब्ध गराउन आइतबार नै प्याकेज तयार गर्‍यौं तर प्रभावित जिल्लाबाट माग नै आएन ।' - प्रेम राई, सचिव, आपूर्ति मन्त्रालय

मन्त्री मण्डलका अनुसार आपूर्ति मन्त्रालयले साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसन र खाद्य संस्थानको सहयोगमा राहत सामग्रीको प्याकेज तयार गरेको हो । 'हामीले आवश्यकताका आधारमा सुक्खा खाद्यान्नको रूपमा च्युरा, दालमोठ र चाउचाउको व्यवस्था गरी गृह मन्त्रालयमार्फत पीडितसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था पनि गरेका छौं', मन्त्री मण्डलले भने ।

मन्त्रालयका अनुसार दाल र चामलको प्याकेज तयार गरी नेपाल खाद्य संस्थानको विर्तामोड, विराटनगर, लहान, राजविराज, जनकपुर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज र सुर्खेतको कार्यालयमा तयारी अवस्थामा राखिएको छ । संस्थानको थापाथलीस्थित गोदाममा ३४ हजार आठ सय ३४ क्विन्टल, विर्तामोडमा सात हजार आठ सय क्विन्टल, विराटनगरमा चार हजार ७६ क्विन्टल, सिरहाको लहानमा २३ हजार पाँच सय ८६ क्विन्टल र जनकपुरमा तीन हजार तीन सय क्विन्टल चामल मौज्दात राखिएको छ ।

यस्तै, पर्साको वीरगन्जमा १२ हजार आठ सय ८८ क्विन्टल, रुपन्देहीको भैरहवामा पाँच हजार सय ९३ क्विन्टल, बाँकेको नेपालगन्जमा आठ सय ८० क्विन्टल, बर्दियाको राजापुर नौ हजार तीन सय ५२ क्विन्टल, कैलालीको धनगढीमा दुई हजार सात सय ५४ क्विन्टल चामल भण्डारण गरी राखिएको छ । संस्थानले काठमाडौंबाट वितरण गर्ने भनेर नौ क्विन्टल कर्णालीको सिमी दाल मौज्दात गरी राखेको छ । दुई किलोका दरले ५० हजार दालको पोका तयारी अवस्थामा छ ।

यिनै जिल्लाका साल्ट ट्रेडिङको कार्यालयमा नुन र खानेतेल मौज्दात राखिएको छ । साल्ट ट्रेडिङले वीरगन्जमा एक लिटर दरको ५० हजार परिवारका लागि ५० हजार खानेतेलको पोका तयारी अवस्थामा राखेको छ ।

'जिल्ला दैवीप्रकोप समितिको मागअनुसार मौज्दात गरिएका स्थानबाट तत्कालै उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छु', मन्त्री मण्डलले भने, 'बाढीबाट पीडित परिवारलाई उपलब्ध गराइने राहतबापतको रकम मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट माग गर्ने पनि निर्णय गरेका छौं ।' आपतकालीन अवस्थाका लागि राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारण कोषमा २५ हजार र सार्कको फुड बैंकमा आठ हजार क्विन्टल मौज्दात राखिएको छ ।

इन्धन आपूर्तिमा समस्या

बाढीपहिरोका कारण विभिन्न सडकखण्ड अवरुद्ध हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको सहज रूपमा आपूर्ति र वितरण प्रणालीमा अवरोध सिर्जना भएको छ । गत शुक्रबार र शनिबार रक्सौलस्थित इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट लोड लिएर हिँडेको पेट्रोल र डिजेलका ट्यांकर बाटोमै अलपत्र परेका छन् ।

नेपाल आयल निगमका अनुसार रक्सौलबाट पेट्रोल बोकेर हिँडेको ६० ट्यांकर (१२०० किलोलिटर) र डिजेलको ८५ ट्यांकर (१७०० किलोलिटर) हेटौंडा—नागढुंगा सडकखण्डमा फसेको छ । निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतका अनुसार बाटो सुचारु भएसँगै उक्त ट्यांकर थानकोट डिपोमा भित्र्याइनेछ । 'तर, तत्कालका लागि उक्त ट्यांकर बाटोमा फस्दा त्यही ट्यांकरको सहयोगमा सोमबार पुनः आपूर्ति गर्न सकिएन', उनले भने ।

गोइतले निगमको सबै डिपोमा इन्धन पर्याप्त भए पनि मुख्य गरी पूर्वका जिल्लामा बाटो अवरोधका कारण इन्धन वितरणमा केही समस्या आएको जानकारी दिए । 'हामीसँग इन्धन पर्याप्त परिमाणमा छ, इन्धनको अभाव छैन तर भएको इन्धनलाई परिचालन गर्न सामान्य समस्या आएको छ, त्यसलाई मिलाउँदै छौं', गोइतले भने, 'बाटो भएको स्थानमा आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई चुस्त बनाएका छौं।'

निगमका अनुसार थानकोटमा अहिले डिजेल करिब पाँच हजार पाँच सय किलोलिटर र पेट्रोल करिब दुई हजार तीन सय किलोलिटर मौज्दात छ । उपत्यकामा दैनिक पेट्रोलको बिक्री चार सय किलोलिटर र डिजेलको ६ सय किलोलिटर छ । निगमको विराटनगरस्थित क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख भानु खनालका अनुसार विराटनगरमा अहिले पेट्रोलतर्फ पाँच सय ६० किलोलिटर क्षमतामध्ये चार सय ५९ किलोलिटर र डिजेलतर्फ सात हजार एक सय किलोलिटरमध्ये तीन हजार चार सय ९८ किलोलिटर मौज्दात छ ।

उनका अनुसार बाढीले गर्दा बाटो अवरोध हुँदा यो क्षेत्रीय डिपोबाट धनकुटाबाहेक पूर्वका अन्य जिल्लामा पनि सहज रूपमा इन्धन वितरण भइरहेको छ । बाटो अवरोधका कारण बरौनीबाट यो डिपोमा आउनुपर्ने इन्धन बिहीबारदेखि आएको छैन । खनालले भने, 'तर भण्डारगृहमा भएको इन्धनले केही दिनको मागलाई सजिलै धान्न सक्छ ।' बाढीले विराटनगरस्थित हवाई इन्धन डिपोलाई भने क्षति पुर्‍याएको छ ।

उपत्यकामा खाद्यान्न पर्याप्त

बाढी पहिरोका कारण बाटो अवरुद्ध भए पनि उपत्यकामा खाद्यान्नको कुनै अभाव नभएको थोक खाद्य किराना व्यवसायी संघले जनाएको छ । संघका अध्यक्ष देवेन्द्र भट्टले बाटो अवरोधका कारण खाद्यान्नको आपूर्तिमा कुनै समस्या नभएको जानकारी दिए । उनले भने, 'हामीसँग अहिले ठूलो परिमाणमा चामल, दाल, खानेतेल, मसला, च्युरा, गेडागुडीलगायत खाद्यान्न एक डेढ महिनाका लागि अभाव नहुने गरी मौज्दात छ ।'

कहाँ कति छ राहत ?

थापाथली ३४८३४ क्विन्टल (चामल)
विर्तामोड ७८०० क्विन्टल
विराटनगर ४०७६ क्विन्टल
लहान २३५८६ क्विन्टल
जनकपुर ३३०० क्विन्टल चामल
वीरगन्ज १२८८८ क्विन्टल
भैरहवा ५०९३ क्विन्टल
नेपालगन्जमा ८८० क्विन्टल
राजापुर ९३५२ क्विन्टल
धनगढी २७५४ क्विन्टल
काठमाडौं ९ क्विन्टल (कर्णालीको सिमी दाल)
वीरगन्ज ५० हजार पोका नुन र तेल


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.