असहज आवागमन

बाढीपहिरोका कारण प्रत्यक्ष-परोक्ष धेरै पक्ष प्रभावित छन् । उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना, स्वास्थ्यसँगै मानिसहरूको आवागमनसमेत नराम्ररी प्रभावित भएको छ, जसले उद्धार र राहत अभियान अघि बढाउन कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको छ । सरकारले राहत प्याकेज लिएर पीडित बस्ती र गाउँ पुग्न थाले पनि यतिबेला विकल्पको एउटै साधन हेलिकप्टर मात्रै देखिएको छ । बाटाघाटा र पुलपुलेसा क्षतिग्रस्त हुँदा यातायातका अरू साधनको प्रयोग हुन सकेको छैन, जसले उद्धार र राहत अभियानलाई पनि निकै हदसम्म प्रभावित गरेको छ । यतिबेला सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा स्थलमार्गबाट आवागमनलाई सहज तुल्याउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।

राजमार्गहरू नेपालीका लागि 'लाइफ लाइन' नै हुन् । अहिले पूर्व र पश्चिममा आएको अविरल वर्षा र बाढीका कारण विभिन्न पाँच सडकमा २८ ठाउँमा क्षति पुगेको छ । काँकडभिट्टा-इटहरी, इटहरी-ढल्केबर, ढल्केबर-हेटौंडा, हेटौंडा-बुटवल र बुटवल-कोहलपुर सडकमा क्षति भएका हुन् ।

ती सडकमा दर्जनौं पुल क्षतिग्रस्त भएका छन् । पुल र सडक मात्रै होइन, विमानस्थलहरूमा समेत भेल पसेर रनवेमा लेदो जम्मा भएका कारण उडान हुन सकिरहेका छैनन् । वर्षाको क्रम रोकिएकाले पानीको सतह घट्दै गएको छ, यद्यपि डुबेको विराटनगर विमानस्थलको रन वे, यात्रु प्रतीक्षालय, टिकट घर, सुरक्षा निकायको कार्यालय आदि अझै पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन सकेका छैनन् ।

सरकारको मुख्य प्राथामिकता अब ती अवरोध हटाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसो त रेनवेका लेदो हटाउने काम सुरु भएको छ । त्यसैगरी क्षतिग्रस्त सडकहरू मर्मत गर्ने, अवरोध हटाएर आवागमन हुनसक्ने व्यवस्था गर्नेतिर सरकारका सम्बद्ध संयन्त्रहरू परिचालन हुनुपर्छ । उद्धार र राहतसँगै सरकारले आवागमन सहज बनाउनेतर्फ सक्रियता देखाउनु जरुरी छ ।

सम्पर्क र समन्वयको लागि अति आवश्यक दूरसञ्चार सेवा पनि यतिबेलै प्रभावित भएको छ । यो राहत र उद्धार कार्यमा खटिएकाको लागि अर्को टाउको दुःखाइको विषय भएको छ । बिजुली र टेलिफोन सम्पर्क विच्छेदसँगै इन्टरनेट सेवा पनि प्रभावित भएको छ । यी सेवा नहुँदा बाढीग्रस्त क्षेत्रमा उद्धार र राहतमा खटिएकाहरूबीचको समन्वयमा कठिनाइ आइपरेको छ । वर्षा रोकिएर पानीको सतह घट्दै जाँदा अब यी अप्ठेराबाट निस्केर नियमित जीवनमा फर्कनुको विकल्प छैन । सरकारले बाढीपीडित नेपालीजनलाई नियमित जीवनमा फर्काउन आफ्ना सबै संयन्त्र र शक्ति परिचालन गर्नुपर्छ ।

नागरिकका हरेक खाले अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने दायित्व सरकारको हो । त्यसकारण विपद्बाट गुज्रेका नेपालीजनको लागि उद्धार, राहत र पुनस्र्थापना पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ भनेसँगै आधारभूत सेवा खानेपानी, बिजुली, टेलिफोन, सडक आवागमन आदिको व्यवस्थापन गर्न सके विस्तारै नागरिकहरू नियमित जीवनमा फर्कन सहज हुन्छ । यी न्यूनतम र आधारभूत सेवा उपलब्ध भएपछि आम मानिसले सुरक्षित रहेको अनुभूति गर्न सक्छन् । त्यसकारण पनि आवागमन सहज बनाउँदै यी अत्यावश्यक सेवा उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले ढिलाइ गर्नु हुन्न ।