बैंकमा खर्ब थपियो

काठमाडौं : बैंकिङ क्षेत्रमा एकैपटक एक खर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभावमा नौ महिनादेखि छटपटिएको बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा पैसा आएपछि कारोबारका लागि सहज भएको छ ।

चुनाव, असार मसान्तमा भएको खर्च र सरकारी खाता बैंकिङ क्षेत्रले पनि सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थाका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा यति धेरै पैसा आएको हो । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकेशरी शाह बैंकमा पैसा आएकोमा निकै खुसी छन् । भन्छन्, ‘पैसा आयो । काम गर्न सजिलो हुँदै छ । पैसा आएपछि हामीले १२ प्रतिशतभन्दा बढी दिएको बचतको ब्याजसमेत १० प्रतिशतभन्दा बढी नदिने सहमति गरेका छौं । केही समयपछि कर्जाको ब्याज पनि घट्छ ।' चुनावसँगै गठन भएका स्थानीय निकायमा सरकारले एकमुष्ट ७५ अर्ब रुपैयाँ पठाइसकेको छ । यो पैसा स्थानीय निकायको खाता भएका विभिन्न बैंकमा छ ।

सात सय ४४ स्थानीय तहमध्ये चार सय ८९ मा ‘क' वर्गका वाणिज्य बैंक गएका छन् । वाणिज्य बैंक जान नचाहेको क्षेत्रमा सरकारले विकास बैंकलाई पठाउने तयारी गरेको छ । स्थानीय तहको पैसा बैंकिङ क्षेत्रमा आए पनि अहिलेसम्म खर्चको संयन्त्र बन्न सकेको छैन । सरकारी खातामा पैसा जम्मा भए पनि खर्चको सम्भावना कम रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्दबहादुर क्षेत्री बताउँछन् । भन्छन्, ‘सरकारी कारोबारको जिम्मा राष्ट्र बैंकबाट वाणिज्य बंैकमा सरेपछि बचत बढ्यो । परियोजनाको निर्माण चरणमा नगई खर्च बढाउन सकिँदैन । तयारी चरणमै रहेका परियोजनालाई समेत निर्माण चरणको जसरी बजेट पठाएका कारण खर्चको सम्भावना छैन ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले खर्च बढाउन नसकेका कारण बैंकिङ क्षेत्रले २०७३ मंसिरदेखि असारसम्म तरलता अभाव खेप्दै आएको थियो । असारमा आएर बैंकिङ क्षेत्रमा पैसा आएपछि तरलता व्यवस्थापन गर्न सहज भएको अध्यक्ष शाह बताउँछन् । जेठ मसान्तसम्म बैंकिङ क्षेत्रमा २२ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ बचत थियो । राष्ट्र बंैकका निर्देशक रमण नेपालका अनुसार १६ साउनसम्म आउँदा बैंकिङ क्षेत्रको बचत २३ खर्ब ९६ अर्ब पुगेको छ ।

चुनावसँगै गठन भएका स्थानीय निकायमा सरकारले एकमुष्ट ७५ अर्ब रुपैयाँ पठाइसकेको छ । यो पैसा स्थानीय निकायको खाता भएका विभिन्न बैंकमा छ ।

डेढ महिनामा बैंकिङ क्षेत्रमा एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ । यो अवधिमा बैंकिङ क्षेत्रमा आएको पैसा सरकारी खाताबाट बाहिरिएको रकम हो । असारमा मात्र एक खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खाताबाट बाहिरिएको थियो । यो कुल बजेटको २१ प्रतिशत हो । अर्कोतर्फ सरकारी खातामा राजस्वका रूपमा भित्रिने पैसा पनि बढेको छ । ३० साउनसम्म ४२ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ सरकारी खातामा आएको छ ।

२५ साउनमा मात्रै आठ करोड ११ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा आएको छ । यो मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्ने अन्तिम दिन हो । सरकारी खातामा पैसा गए पनि सरकारले खर्च बढाउन सकेको छैन । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता सूर्यमणि ज्ञवाली सरकारी खर्च खासै नबढेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘साउनमा सरकारी खर्च खासै बढ्दैन । कामको प्रक्रिया थालियो भने साउनपछिका महिनामा सरकारी खर्च बढ्न सक्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दिन अर्थात् १ साउनबाट सरकारी खर्च बढाउने गरी योजना अगाडि बढाएको थियो । विगतका वर्षमा पुँजीगत खर्च घोषणामा मात्र सीमित हुँदै आएकाले मन्त्रालयले समयमै बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । मन्त्रालयको प्रयास भने अहिलेसम्म व्यावहारिक हुन नसकेको महालेखाको तथ्यांकले देखाउँछ ।

महालेखाको तथ्यांकअनुसार २८ साउनसम्म २४ करोड ८९ लाखमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । यो अवधिमा ५८ अर्ब ५१ करोड साधारण खर्च भएको देखिन्छ । सरकारले १५ जेठमा चालू आर्थिक वर्षमा तीन खर्ब ३५ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने गरी बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष तीन खर्ब ११ अर्ब पुँजीगत खर्च छुट्टाइए पनि दुई खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षमा गत आर्थिक वर्षमा जति पनि पुँजीगत खर्च नहुने अर्थशास्त्री पीताम्बर शर्मा बताउँछन् । भन्छन्, ‘बजेटले स्थानीय निकायलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । स्थानीय निकायमा अहिलेसम्म खर्चको संयन्त्र छैन । यस्तो संरचना मिलाउँदै एक वर्ष लाग्यो भने चालू आर्थिक वर्षको बजेट पनि खर्च हुँदैन । नयाँ कानुन बनाउँदैमा यो वर्ष बित्छ । यसले गर्दा यो वर्ष पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन ।'