बाढीपीडितलाई दैनिक ७० रुपैयाँ

बाढीपीडितलाई दैनिक ७० रुपैयाँ

काठमाडौं : सरकारले बाढी पहिरो पीडितलाई एक महिनाका लागि प्रतिदिन जनही ७० रुपैयाँका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ। गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले शनिबारदेखि सहयोग रकम वितरण हुने जानकारी दिए। ‘संकटमा रहेका पीडितको यकिन गरी रकम हस्तान्तरण गरिनेछ। यसबाट पीडितले आफूखुसी खाद्यान्न खरिद गरी खान सक्छन्’, गृह मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले भने।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पानीको सतह घट्दै गएकाले पसल खुल्न थालेको उल्लेख गर्दै शर्माले भने, ‘पसल नखुलेका भए खाद्य संस्थानले जिल्ला जिल्लामा बिक्री–वितरण गर्नेछ।’ ‘पहिले पनि बाढीपहिरो पीडितलाई ५० रुपैयाँ दिइएको रहेछ। अहिले बढाएर ७० बनाएका छौं। व्यक्तिलाई यो खर्चले नधाने पनि परिवारजन सबैको जम्मा गर्दा पुग्छ’, उनले भने।

बाढीपीडित उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका निम्ति प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषबाट एक अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको शर्माले जानकारी दिए।

गृहमन्त्रीले राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली लागू गरिएको विषयमा अनावश्यक टिप्पणी भएकोमा असन्तोष व्यक्त गरे। ‘सहयोग गर्न कसैलाई रोकिएको होइन, कहाँबाट दिएको, कसरी दिएको भन्ने रेकर्ड राख्न सरकारलाई जानकारी दिन मात्रै भनिएको हो। सिडिओलाई जानकारी दिएर जसले पनि बाँड्न सक्छ’, उनले भने, ‘सरकारी रेकर्डमा आए राहत दोहोरिँदैन र व्यवस्थित पनि हुन्छ।’

उनले अब बाँध एवं तटबन्ध बनाउँदा दीर्घकालीन सोच राख्नुपर्ने बताए। ‘बनाएका तटबन्ध एक साल पनि टिकेका छैनन्, अबौँ खर्च भएका छन्। योजना अभावका कारण खर्च दुरुपयोग पनि भएका छन्। हल्का बाढी आएलगत्तै बगाएर लैजान्छ’, उनले थपे।

शर्माले कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीलाई बाहिर पस्न नदिन ठूला जलाशययुक्त योजना बनाउनुपर्ने बताए। विपत्तिपश्चात् महामारी फैलिइसक्दा मात्रै स्वास्थ्य टोली जाने प्रवृत्ति रोक्दै पूर्व सक्रियतासाथ टोली फिल्डमा जानुपर्ने उनले उल्लेख गरे।

बाढी पहिरोबाट ३० जिल्ला प्रभावित भएकामा हालसम्म १ सय ३५ जनाको मृत्यु भएको छ। ३५ जना बेपत्ता र एक सय ४१ जना घाइते भएका छन्। बाढीले ७९ हजार १ सय घर पूर्ण क्षति भएको र एक लाख ४ हजार चार सय २५ घर आंशिक क्षति भएको गृहले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.