'एक महिनाभित्र नेपाली बुलेट सञ्चालनमा ल्याऊ'
काठमाडौं: व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले एक महिनाभित्र नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट सञ्चालनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले परराष्ट्र र आपूर्ति मन्त्रालयलाई बुलेट सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो।भारत भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई इन्धनसम्बन्धी एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखी नेपाली नम्बरको बुलेट सञ्चालन गर्न समितिका सभापति भीष्मराज आङदम्बेले ती दुवै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन्।
'सरकारकै निर्देशनमा सबै मापदण्ड पूरा गरी भारतमा तयार भएको नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट सञ्चालनमा आउन नसक्नुमा सरकारको लाचारीपन देखिएको छ', सभापति आङदम्बेले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा प्रशासनिक र कुटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गरी एक महिनाभित्र उक्त बुलेट ल्याउन परराष्ट्र र आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छु।'
नाकावन्दीको पाठ सिकेर व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति र आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाली उद्योगीले चार सय थान नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट तयारी अवस्थामा राखेका छन्। प्रतिबुलेट ७० लाख रुपैयाँ गरी कुल तीन अर्ब रुपैयाँको लगानीमा बुलेट भारतमा तयार भएको थियो।
भारतको नागपुरस्थित एक्सप्लोसिभ विभागले नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेटलाई बिस्फोटनसम्बन्धी प्रमाणपत्र उपलब्ध नगराउँदा तयारी अवस्थामा रहेका बुलेट भारतमै आठ महिनादेखि अलपत्र छन्। बिस्फोटनसम्बन्धी प्रमाणपत्रको अभावमा इन्डियन आयल कर्पोरेसन(आईओसी) ले उक्त बुलेटमा लोड दिन मानेको छैन।
समितिका सभापति आङदम्बेले विभिन्न प्राविधिक समस्याले नेपालमा इन्धनको अभाव भइरहने भएकाले दीर्घकालीन रूपमा उक्त अभाव हटाउन पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न गम्भीर रूपमा लाग्न पनि आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
'बाढीपहिरो तथा अन्य मानवीय समस्याले सडकमार्ग अवरुद्ध हुँदा उपत्यकासहित देशभर इन्धनको चर्को अभाव हुने गरेको छ,' निर्देशन दिँदै आङदम्बेले भने, 'नेपाली उपभोक्तालाई कहिलेसम्म यसरी सास्ती व्यहोर्न बाध्य पारिरहने ? दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्न तत्कालै भण्डारण क्षमता बढाउन भण्डारण गृह निर्माण गर्न निर्देशन दिइएको छ।'
समितिले चाडपर्वका बेलामा गरिव जनतालाई सहुलियत प्रदान गर्न सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गर्न, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको भूमिका प्रस्ट पार्न, बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन र दुर्गममा खाद्यान्नको ढुवानी र कोटा निर्धारणको विषयमा आवश्यक प्रभावकारी भूमिका खेल्न भन्दै आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईलाई निर्देशन दिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
