जलविद्युत् क्षेत्र प्राथमिकतामा, वनको जग्गा प्रयोगमा सहज

काठमाडौँ: जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकले वन मन्त्रालयका कारण खेप्दै आएको हैरानी अब भने केही सहज हुने भएको छ।

सरकारले जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखी सोहीअनुसार आवश्यक निर्णय गर्ने व्यवस्था गरेपछि वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिका कारण रोकिएका आयोजना सहज रुपमा अगाडि बढ्ने भएका हुन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका, निर्माणमा जाने क्रममा रहेका अधिकांश आयोजना वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न नपाएका कारण समस्यामा पर्दै आएका थिए। सरकारले २०७२ फागुन ६ गते सार्वजनिक गरेको ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजनामा समेत वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका सम्बन्धमा प्रष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।

बरु वन मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ निर्देशिकाले 'एक रुख काट्दा २५ रुख' रोप्नुपर्ने प्रावधानसहित कडा व्यवस्था गरेको भन्दै ऊर्जा उद्यमीले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका थिए।

राष्ट्रिय योजना आयोगको ऊर्जा तथा सञ्चार शाखाले जलविद्युत् विकाससँग सम्बन्धित सबै उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रुपमा लिने र सोहीअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेपछि थप सहज हुने विश्वास गरिएको हो।

सो शाखाका कार्यक्रम निर्देशक दीपक ढकालले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिको प्रयोजनका निम्ति आयोजनागत रुपमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हो भनी उल्लेख गर्नुपर्ने जानकारी दिए।

यस्तै नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका जलविद्युत् विकाससम्बन्धी सबै उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजनालाई एकमुष्ठरुपमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाभित्र पर्ने भनी आयोगको गत साउन ३१ गतेको निर्णयअनुसार नै ऊर्जा र वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई परिपत्र गरिसकिएको कार्यक्रम निर्देशक ढकालको भनाइ छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार निर्माणमा रहेका ४५ वटा प्रसारण लाइनको साझा समस्याको रुपमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग नै देखिएको छ । निजी प्रवद्र्धकले पनि राष्ट्रिय, सामुदायिक, निजी वनको कारण हैरानी खेप्दै आएको बताएका छन् ।

आयोगले त्यस्तो निर्णय गरेको भए त्यो आफूहरूका लागिसमेत खुशीको विषय भएको जानकारी दिँदै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजनामा देखिएको समस्या हल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उनले भने, 'वनका कारण रोकिएका आयोजना अगाडि बढे ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ। आयोजना समयमा नै सम्पन्न गर्न सहज हुन्छ।'

आयोगको पछिल्लो निर्णयपछि आयोजना प्रवद्र्धकले वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत रुख कटान र वृक्षरोपण गरी जोगाइ दिनुपर्ने दायित्व कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर वन क्षेत्रको संरक्षणका हकमा भने सो निर्णयले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्नेमा तत्काल केही भन्न नसकिने अवस्था छ ।

वनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धक वनसँग सम्बन्धित निकायमा दर्जनौँ पटक धाउने गरेका छन्। अपि पावरका प्रबन्ध निर्देशक सञ्जीव न्यौपाने वनको एउटा पनि रुख अनुमति नलिइकन काट्न नपाउने, काटिहाले वनमाराको आरोप लाग्ने गरेको गुनासो गर्नुहुन्छ।

आयोगले त्यस्तो निर्णय गरेको भए आफूहरूलाई सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने सोचका साथ आएका प्रवद्र्धक वनका विभिन्न निकायमा धाउँदाधाउँदा हैरान हुने र काम गर्ने जाँगर नै हराएर जाने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे।

वन मन्त्रालयले भने 'वन ऐन' तथा कार्यविधिको अधिनमा रहेरमात्र काम गरिरहेको बताएको छ। सो मन्त्रालयका सहसचिव एवं वन उद्यम महाशाखाका प्रमुख चन्द्रमान श्रेष्ठ आफूहरूले कोही कसैलाई पनि परियोजना रोक्ने नियत नराखेको र वनका कारण कोही पनि नरोकिएको बताए।

उनले गत आवमा मात्रै करिब एक लाख रुख काट्ने अनुमति दिएको उल्लेख गर्दै वनले नै सबै रोक्यो भन्ने कुरा गलत भएको बताए। वन मन्त्रालयले यसअघि नै निजी वा सरकारी आयोजनालाई आयोगबाट 'राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना' भनी सिफारिस गराउन आग्रह गर्दै आएको थियो। वनको सोही आग्रहबमोजिम ऊर्जा मन्त्रालयले पनि त्यसका लागि पहल गरेको थियो।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले भने आयोगको निर्णयले सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने आफूलाई नलागेको टिप्पणी गरे।

उनले भने, 'वनको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको हो, मन्त्रिपरिषद्बाटै खारेज भएको निर्णय आउनुपर्दथ्यो।आयोगको निर्णयले नै आफूहरूको माग सम्बोधन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।' रासस