सशस्त्रको तलब रोकियो

काठमाडौं : दुई सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) को व्यावसायिक लाभलाई लिएर गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले 'अस्वाभाविक' अडान राख्दा सिंगो संगठनको साउन महिनाको तलब रोकिएको छ । ३६ हजार फौज रहेको संगठनका जवान तथा जुनियर अधिकृतहरू यतिबेला तराईका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत कार्यमा खटिएका छन् ।

सशस्त्रको साधारण समूह (इन्फेन्ट्री) का डीएसपीद्वय दीपेन्द्र कुँवर र पूर्णबहादुर साउदलाई सचिव रेग्मीले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन तालिममा पठाउने क्रममा ४० जनाको नयाँ समूहकृत दरबन्दी रोकेका हुन् । उक्त दरबन्दी रोकिएकै कारण प्रहरी किताबखानाले सशस्त्रको साउन महिनाको तलबी प्रतिवेदन भदौ ३ सम्म पास गर्न सकेको छैन । सशस्त्रमा सामान्यतया महिनाको अन्तिम साता नियमित मासिक तलब गइसक्छ ।

नयाँ समूहकृत दरबन्दीको फाइल रोकिएको विषयमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सचिव रेग्मीलाई साउन अन्तिम साता नै सोधपुछ गरी अविलम्ब काम टुंग्याउन निर्देशन दिएका थिए । त्यति हुँदा पनि रेग्मीले फाइल अगाडि बढाएनन्, बरु त्यसमा दुई महिना पुरानो मीति (ब्याक-डेट) राखेर थन्क्याइदिए । रेग्मीले जेठ २१ गते नै उठाइएको टिप्पणी आदेशमा साउन २१ गते पुरानै मिति राख्दै 'निर्णयको तह सम्बन्धमा छलफल गर्ने' लेखेर हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्बद्ध वरिष्ठ अधिकारीले सचिवबाट ब्याकडेटमै उक्त करारनामा गरिएको दाबी गरेका छन् ।

सशस्त्रको तलबी प्रतिवेदन पास नभएपछि सशस्त्र महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठले १ भदौमा प्रहरी किताबखानालाई पत्र लेख्दै तलब निकासाका लागि आग्रह गरेका छन् ।श्रेष्ठको पत्रमा 'सशस्त्र प्रहरी सेवा साधारण समूह र प्राविधिक समूहअन्तर्गत दरबन्दी मिलान नभएसम्मका लागि साविक दरबन्दी संरचनाअनुसार नै तलबी प्रतिवेदन पारित गर्न' अनुरोध गरिएको छ ।

किताबखानाले चाहिँ सशस्त्रको ठाडो पत्रका आधारमा मात्रै तलबी प्रतिवेदन पास नहुने जनाएको छ । 'हावादारी पत्रका आधारमा तलबी प्रतिवेदन पास हुँदैन, त्यसको विधि र प्रक्रिया हुन्छन्,' किताबखानाका महानिर्देशक मदन भुजेलले अन्नपूर्णसँग भने, 'तलबी प्रतिवेदनको फाराम भरिएपछि मात्रै निकासा प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । समूहकृत दरबन्दी दर्ता भइसक्दा पनि पदस्थापनलाई केले रोक्यो ?'

प्रहरी जवानदेखि नायब निरीक्षक (सई) सम्मको समूहकृत दरबन्दीको दर्ता किताबखानामा यसअघि नै भइसकेको छ । तर, सशस्त्र मुख्यालयले उनीहरूलाई सम्बन्धित दरबन्दीमा खटाउन सकेको छैन । समयमै तलब नपाउँदा बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा खटेका सशस्त्र प्रहरीबाट गुनासो आउन थालेको मुख्यालयका एक उच्चअधिकृत बताउँछन् ।

समूहकृत दरबन्दीअनुसार साधारण समूहको लेखा उपसमूहतर्फ ३५ जना र कानुन उपसमूहतर्फ ५ जना डीएसपीको फाइल गृहमा रोकिएपछि किताबखानामा दरबन्दी दर्ता हुन सकेको छैन । सशस्त्र प्रहरीले कार्यदल नै बनाएर ती ४० जनाको समूहकृत दरबन्दीका लागि गृहमा सिफारिस गरेको थियो । तर, सचिव रेग्मीले आफू निकटका डीएसपीद्वयलाई लेखा उपसमूहमा पार्न पूरै फाइल रोकेका हुन् ।

फाइल रोक्ने क्रममै डीएसपीद्वयलाई राजस्व प्रशासन तालिममा पठाइएको थियो । सशस्त्र नियमावलीअनुसार साधारण समूहका कर्मचारीलाई साधारण प्रक्रियाबाट अन्य उपसमूहमा लान पाइँदैन । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्छ ।गृहसचिव रेग्मीले तलब रोकिएको विषयमा आफूलाई सशस्त्र महानिरीक्षकले जानकारी नदिएको बताए । 'यसबारे आइजीसँग बुझेर किताबखानालाई भन्छु, रोकिन त नपर्ने,' उनले अन्नपूर्णसँग भने ।

समूहकृत दरबन्दीको फाइल रोकिएको सम्बन्धमा रेग्मीले आफूबाट कुनै रोकावट नभएको र आवश्यक छलफलका लागि सिंहलाई नै दरबन्दी फाइल फिर्ता गरेको दाबी गरे । ब्याकडेट हस्ताक्षरबारे उल्टै जिज्ञासा राख्दै उनले भने, 'त्यो जानकारी तपाईंकहाँ पनि आइसक्यो ? यसमा केही राजनीति छ । तालिममा गएका २ जना डीएसपीलाई आइजीले नै पठाएका हुन् । नियम कानुनअनुसार दरबन्दीमा पठाउँछु ।'

सशस्त्रका प्रवक्ता एसएसपी राजु अर्यालले तलबी प्रतिवेदनबारे केही प्रतिक्रिया दिएनन् । 'आर्थिक वर्षका कारण तलब ढिलो भएको हुन सक्छ', उनले भने । तर, अन्य सुरक्षा निकायको तलबचाहिँ रोकिएको छैन ।