कालिगण्डकी करिडोरको काम तीब्र

कालिगण्डकी करिडोरको काम तीब्र

बागलुङ : चीन र भारतलाई जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालिगण्डकी करिडोर आयोजनाको बागलुङ खण्डको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपाली सेनाले करिडोर निर्माणलाई वर्षाका बिच पनि तीव्रता दिएको छ । आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको सेनाले पछिल्लो समय अधिकांश स्थानमा भीर, पहरा र चट्टान काटेर सडकको ट्र्याक खोलेको छ ।

कालिगण्डकी करिडोर निर्माण कार्यदलका प्रमुख रेश्मीराज भट्टराईले मौसमले साथ दिए अब एक महिनाभित्र बागलुङ सुनौलीसँग सिधा सडक सञ्जालमा जोडिने जानकारी दिए । ‘हाम्रो टिम ज्यान जोखिममा राखेर भए पनि करिडोर निर्माणमा अहोरात्र लागिपरेको छ’, कार्यदल प्रमुख भट्टराईले भने, ‘अब मौसमले साथ दिए दसैंसम्म बागलुङमा करिडोर हुँदै सुनौलीबाट बस आउनेछ ।’

उनले ट्र्याक खोलेर अहिले भीर, पहरा र खोलामा बेलिब्रिजको काम गरिरहेको जानकारी दिए । ‘नयाँ सडक भएकाले वर्षाका कारण ठाउँ-ठाउँमा पहिरो खस्ने क्रम जारी छ’, उनले भने, ‘हामी त्यसलाई हटाएर सडकको सुधार र विस्तार गरी गाडी गुड्न सक्ने बनाउन लागिपरेका छौं ।’

उनका अनुसार चौरी खोला, जैमिनुघाटस्थित ठेउले खोलामा बेलिब्रिज निर्माण भएको छ । अब लुवा खोलामा मात्र बेलिब्रिज बन्न बाँकी रहेको उनले सुनाए । उक्त पुल निर्माण भए बाह्रै महिना गाडी सञ्चालन हुन सक्छ । तत्कालका लागि डाइभर्सन हालेर भए पनि आगामी दसैंअगावै सुनौलीबाट गाडी आउने गरी काम गरिरहेको उनले बताए ।

 

करिडोर सञ्चालनमा आएपछि सुनौलीबाट पाल्पा, गुल्मी, बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ हुँदै कोरला पुग्न सकिन्छ । करिडोर खुले अब भारतीय पर्यटक कालिगण्डकी किनारै किनार भएर मुक्तिनाथ जान र चिनियाँ पर्यटक सोही मार्ग हुँदै लुम्बिनी पुग्न सक्छन् । यो करिडोरले नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय व्यापार अभिवृद्धि गर्न सघाउ पुर्‍याउनुका साथै भारत र चीनबीच ‘कनेक्टिभिटी’को काम गर्ने सरकोकारवालाले बताएका छन् । करिडोरमा मुक्तिनाथ, गलेश्वर, बागलुङ कालिका, सेतीवेणी, रिडी, रानीघाट, राम्दीलगायत तीर्थस्थल छन् ।

सरकारले करिडोरको बागलुङ-गुल्मी ८५ किलोमिटर सडक खन्ने जिम्मा सेनालाई दिएको हो । यन्त्रको प्रयोग गर्दा पनि पहाड काट्न कठिन भएपछि सेनाले ठुल्ठूला चट्टानयुक्त पहाड फोर्न बम विस्फोटक पदार्थको सहायता लिने गरेको छ । करिडोर निर्माणमा सेनाका ‘बम ब्लास्टर’ देखि इन्जिनियर, प्राविधिक, डकर्मीलगायत जनशक्ति खटिएका छन् ।

भारतको सुनौली नाकाबाट चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको कोरला नाका जोड्ने ३४५ किलोमिटर दूरीको यो करिडोर अहिलेसम्मकै छोटो मार्ग बन्नेछ । नेपाली सेनाले भनेअनुसार काम भई सुनौलीसँग सिधा सडक सञ्जाल जोडिए बागलुङ सदरमुकाम हुँदै बुटवल चार घन्टामै पुग्न सकिन्छ । कालिगण्डकी करिडोरले मुख्य सडक सञ्जालबाट वञ्चित रहेको साविक छिस्ती गाविससहित जैदी, बिनामारे, अर्जेवा, कुश्मिशेरा, नारायणस्थान, अमलाचौरलगायत दर्जनभन्दा बढी क्षेत्रलाई सुगमसमेत बनाएको छ ।

फेरिँदै दैनिकी

कालिगण्डकी करिडोरको रिडीबाट पूर्तिघाटसम्मको ट्र्याक खुलेपछि बागलुङ, पर्वत, स्याङ्जा, गुल्मीका बासिन्दाको दैनिकीसमेत फेरिन थालेको छ । पुर्खौंदेखि तराईसँग जोडिएका बजारहरूबाट लुगाफाटो, नुनतेललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु ल्याएर गुजारा चलाउनेहरूले अहिले व्यावसायिक सोच बनाउन थालेका छन् ।

नदी वारिपारिका दुई जिल्लाका कृषि, पर्यटन, विद्युत्, उद्योग र व्यवस्थित बसोबासका लागि थुप्रै अवसर सिर्जना हुने बागलुङ उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव दयाराम पौडेल बताउँछन् । ‘सडक सञ्जाल जोडिएपछि करिडोरमा पर्ने जिल्लाका अधिकांश गाउँ बजारमा परिणत भएका छन्’, महासचिव पौडेल भन्छन्, ‘सदरमुकामबाट हप्तौं लाग्ने गाउँका कुना-कुना सडक पुगेपछि व्यापारिक केन्द्रमा परिणत भएकाले व्यावसायिक सम्भावना फराकिलो भएको छ ।’

करिडोरलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गरी विभिन्न ठाउँमा बस्ती बसाई बागलुङलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा विकास गर्न सकिने उनको बुझाइ छ । गैंडाकोटबाट कालिगण्डकी किनारको मुस्ताङसम्म नै बजार बसेको छ । जिल्लाका पुराना बजारभन्दा नयाँ बस्ती र सडक आसपास बढी व्यापार हुन थालेको व्यापारीहरू बताउँछन् ।

करिब ४३५ किलोमिटर दूरीको करिडोर नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासको मेरुदण्ड हुने देखिन्छ । २०३९ सालदेखि ट्र्याक खोल्न थाले पनि लामो समय त्यत्तिकै अल्झिएको करिडोरको बागलुङ खण्डको काम ५० करोड रुपैयाँ खर्चेर सेनाले सकेको हो । ०५७ सालमा करिडोरको शिलान्यास भएको थियो । ‘शिलान्यास भए पनि अपेक्षाकृत रूपमा काम अघि बढ्न नसकेपछि नेपाली सेनाले जिम्मा पाएको हो’, कार्यदल प्रमुख भट्टराईले भने, ‘तीन दशकदेखि अलमलमा परेको ट्र्याक तीन वर्षमै खोलेर करिडोर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएका छौं ।’

यो करिडोरमा १४८ वटा घाट छन् । कालिगण्डकीमा मात्र पाइने शालिग्राम दर्शनका लागि पनि धार्मिक पर्यटक आउन सक्ने सम्भावना छ । कोरलाबाट २५७ किलोमिटर पार गरेपछि कैलाश मानसरोवर पुग्ने भएकाले यो मार्ग धार्मिक पर्यटनका लागि उत्तम देखिन्छ ।

करिडोरको अर्को फाइदा सहरीकरण र बस्ती विकासका लागि नयाँ गन्तव्य बन्नु् हो । नदी किनार वारिपारि गरी १५ ठाउँमा नयाँ बस्तीको विकास गरेर पहाडी र तराई क्षेत्रमा एक लाख ५० हजार धरधुरीलाई राख्न सकिने सरोकारवाला बताउँछन् । बागलुङको बलेवा, अर्जेवाको सुम्साबाट छिस्ती, पर्वतको फलेबास, बाच्छा, रानीपानी, बर्राचौर, गुल्मीको अर्वेणी, अस्लेवा, स्याङ्जाको मिर्मी, बिर्घा, चापाकोट, पाल्पाको रामपुर, अर्गली र नवलसरासीको गुग्लिङ्टारबाट कुस्टारसम्म नयाँ बस्ती विकास गर्न सकिने देखिन्छ ।

सरकारले व्यापारिक पारवहन मार्गका रूपमा देशभर आठवटा उत्तर-दक्षिण करिडोरको परिकल्पना गरेको थियो । मुस्ताङको कोरलाबाट बेनी, कुश्मा, मिर्मी, पाल्पा हुँदै रूपन्देहीको बेलहिया जोड्ने योजना थियो । कालिगण्डकी करिडोर योजना बनेपछि राम्दी पुल, गुल्मीबाट कालिगण्डकी किनारै किनार पाल्पा हुँदै बुटवल झरेर सुनौली पुग्न सक्ने गरी काम अघि बढाइएको हो । आयोजनाका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ सम्ममा करिडोरका अधिकांश भाग कालोपत्रे गर्ने योजना छ ।

सुनौलीदेखि कोरला नाका जोड्ने उद्देश्यले सुरु उत्तर-दक्षिण व्यापारिक पारवहन मार्ग कालिगण्डकी करिडोर ४३५ किलोमिटर लामो छ । कोरलाबाट मुस्ताङको कागबेनीसम्म ९५ किमि, कागबेनीबाट बागलुङसम्म ९५, बागलुङबाट गुल्मीको रिडीसम्म ७०, रिडीबाट बुटवलसम्म ६८ र बुटवलबाट सुनौलीसम्म २५ किमि करिडोरअन्तर्गत पर्छ । यसमध्ये ३२५ किलोमिटरमा ट्र्याक खोली अहिले गाडी सञ्चालनमा छन् ।

कोरलाबाट १७ किलोमिटर उत्तर गएपछि चीनको पक्की सडकसँग यो मार्ग जोडिनेछ । २२ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गर्दै सरकारले तेस्रो राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनामा राखेर ०५९ सालदेखि निर्माण थालेको थियो । त्यस बेला २० वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । योजनाअनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र जोमसोम-कोरला खण्डमा ग्राभेल र बाँकीमा कालोपत्रे सम्पन्न हुँदै छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.