प्रभावकारी भएन ग्रामीण इन्टरनेट

काठमाडौं : सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि सहुलियत दिए पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । नेपाल दूरसञ्चार विकास प्राधिकरणले ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको सहज पहुँच पुर्‍याउन सहजीकरण गर्दै अनुमतिलाई पनि सजिलो बनाएको छ । प्राधिकरणले ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न ६ वटा कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ । तर, ती कम्पनीले सरकारी सुविधा र सहुलियत प्रयोग गरे पनि प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रदान गर्न सकेका छैनन् ।

प्राधिकरणका अनुसार सानो लगानी र थोरै पुँजीबाट ग्रामीण क्षेत्रका सीमित क्षेत्रमा सेवा दिने गरी अनुमति पाएका यी कम्पनीले आफ्नो क्षमता नै सानो दायारामा राखेका छन् । प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार ६ वटा कम्पनीले अनुमति लिएकामा कुनैले पनि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ)को रकम प्रयोग गर्ने क्षमता बनाउन सकेका छैनन् । सरकारी मापदण्ड र शर्त पालना गर्न नसक्ने, अनुभव नभएका र क्षमता कमजोर भएका कम्पनीलाई सरकारले कोषको रकम अनुदानमा खर्च गर्न दिएको छैन । कोषको रकम खर्च गर्ने क्षमता ठूला र अनुभव भएका कम्पनीसँग मात्रै रहने हुन्छ । 

प्राधिकरणले पनि सरकारी रकमको भरपुर उपभोग गर्न सक्ने र नाफा गरेर सेवा दिन सक्ने क्षमता बनाउने कम्पनीलाई मात्रै प्राथमिता दिने गरेको छ । सोही कारण कोषको रकम खर्चन ग्रामीण दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी छनोटमा नपरेको प्राधिकरणको दाबी छ ।

सरकारले ग्रामीण क्षेत्रका लागि अनुमति दिने र कार्यक्षेत्र तोकेको भए पनि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम प्रयोग गर्न भने नदिएको खुम्बु क्षेत्रमा सेवा प्रदान गरिरहेको एभरेस्ट लिंकका सीईओ छिरिङ शेर्पाले बताए । उनले भने ‘ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा दिन इजाजत दिने तर ग्रामीणकै लागि केन्द्रित कोष परिचालन गर्न भने दिएको छैन ।'

प्राधिकरणले ग्रामीण क्षेत्रमा द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तारकै लागि कोषको रकम प्रयोग गरिरहेको छ । प्राधिकरणले २०५८ देखि अनुमति प्राप्त सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीबाट आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम अनिवार्य कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त कोषमा हाल विभिन्न ६ वटा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक र ६ दर्जनभन्दा बढी इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आफ्नो आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा बुझाउँदै आएका छन् । हाल यस्तो रकमवापत प्राधिरकणले वार्षिक दुई अर्ब भन्दा बढीको रकम संकलन गर्न थालिसकको छ । यो रकम ग्रामीण क्षेत्रकै दूरसञ्चार सेवामा खर्च गर्ने गरी द्रुत गतिका इन्टरेट सञ्जाल विस्तारमा खर्चन थालेको छ ।

खुम्बुमा उदाउँदै एभरेस्ट लिंक

सगरमाथा आरोहणमा जाने आरोही तथा पदयात्रीको सेवा र सुविधालाई दृष्टिगत गरेर सन् २०१४ बाट सेवा सुरु गरेको एभरेस्ट लिंक खुम्बु क्षेत्रमा उदाउन थालेको छ । द्रुत गतिको इन्टरनेट दिएर पर्यटकीय सेवामा आफ्नो बलियो उपस्थित देखाउँन थालेको एभरेस्ट लिंकका सीईओ छिरिङ शेर्पाले बताए । उनले भने,‘स्थानीयसँगकै सहकार्यमा प्रभावकारी सेवा दिने उद्देश्यले आर्थिक पाटोलाई नै सेयरिङ गरेका छौं ।'

सरकारी मापदण्ड र शर्त पालना गर्न नसक्ने, अनुभव नभएका र क्षमता कमजोर भएका कम्पनीलाई सरकारले कोषको रकम अनुदानमा खर्च गर्न दिएको छैन ।

खुम्बु क्षेत्रका करिब २१५ वटा होटलसँग यो कम्पनीले सहकार्य गरेर इन्टरनेट सेवा दिएको छ । होटललाई आम्दानीको ४० प्रतिशत दिएको यो कम्पनीले लगानी र सेवाको विस्तारका निम्ति भने जम्मा ६० प्रतिशत मात्रै प्रतिफल लिने गरेको छ ।

यो कम्पनीले एक सय एमबीको तीन सय र दुई सय एमबीको पाँच सय रुपैयाँमा सेवा प्रदान गरिरहेको छ । एभरेस्ट लिंकको प्राविधिक चेहेन लामाका अनुसार गुणस्तर र सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी यसले आफ्नो उपस्थित देखाइरहेको छ । खुम्बु क्षेत्रमा सफल प्रयोग भएकोले अब मनास्लु, मेरापिक, लोमाङथानसहितका पर्यटकीय स्थालमा पनि यसले सेवा विस्तार गर्ने भएको छ ।

यो कम्पनीले आपतकालीन अवस्थामा पदायात्री तथा पर्वतारोहीको सुविधाका निम्ति डाक्टरसँग सिधै सम्पर्क गर्ने सुविधा पनि दिने भएको छ । यो कम्पनीले ग्रीनसीटी र खुन्दे हस्पिटलसँग प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिएको छ । आपतकालीन अवस्थामा चाहिने स्वस्थ्य परामर्शका निम्ति पदयात्री तथा आरोहीले आफैं सिधै डाक्सरको सल्लाह लिनसक्ने गरी इन्टरनेटको सेवा दिन थालेको पनि एभरेस्ट लिंकको भनाइ छ ।