के भ्रष्टाचारीको सूची बनाउने निकाय वाईसीएल हो ?

नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट युवा संगठन युङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल)का अध्यक्ष राप्रकाश सापकोटा ‘दीपशिखा’सँग वाईसीएलका पछिल्ला गतिविधिबारे अन्नपूर्ण टुडेका लागि रविराज बरालले गरेको कुराकानीः

भ्रष्टाचारीको प्रमाण संकलन गर्ने, सूची बनाउने र राज्यका निकायमा बुझाउने काम तपाईंको कि राज्यको ?

यो राज्यकै काम हो । यसो गर्न नपरोस् भन्ने कामनासहित निर्णय गरिएको हो । राज्यले नियन्त्रण गर्ने उसको अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय हो । तर, हामीकहाँ राज्य भ्रष्टाचारप्रति उदासीन छ । त्यस अर्थमा यो हाम्रो खबरदारी हो । राज्यप्रति गरिएको खबरदारीलाई बेवास्ता गरियो भने युवाले प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूलाई लिएर भ्रष्टाचारको प्रमाण संकलन गर्छन् र राज्यलाई बुझाइदिन्छन् । भ्रष्टाचारी समातेर बुझाउँछौँ भनेको होइन, प्रमाण बुझाउँछौँ भनेको हो ।

कसैको नाम भ्रष्ट भनेर सार्वजनिक गर्नु व्यक्तिगत मानमर्दन भएन ?

प्रमाण सही नै हुन्छ । हामी शंकाका भरमा कसैलाई मानमर्दन गर्दैनौँ । घुस लिँदालिँदै भिडियो खिच्नु प्रमाण नै हो । राज्यका निकायहरूमा रहेका सूचनाका आधारमा राज्यलाई नै सूची बुझाउँदा कसैको मानमर्दन हुँदैन ।

तर, भ्रष्ट भनेर फैसला गर्ने त तपाईंहरू होइन नि?

हामी होइनौँ । हामीले के भन्यौँ भने त्यसको फैसला गर्ने निकाय राज्य हो, अदालत हो । त्यसैले प्रमाणसहित सूची बुझाउँछौँ भनेका छौँ । फैसला उसैले गरोस् । जनताले राज्यसँग सूचना माग्न पाउँछन् । हामीले पनि पाउँछौँ । त्यो सूचनाले भ्रष्टाचार पुष्टि गर्छ भने कानुनी कारबाहीमा राज्य जानु प¥यो, नत्र पुष्टि गर्नुप¥यो । दुवै गरिन्न भने मिडियामा सार्वजनिक गरिदिन्छौँ भनेको हो ।

मेनपावरको ठगीविरुद्ध निर्णायक कदम चाल्छौँ भनेको के हो ?

राज्यले कुन मुलुकमा जाँदा कति रकम लाग्छ भनेर तोकेको छ । निश्चित मुलुकमा त फ्रि भिसा फ्रि टिकटको व्यवस्था छ । तर मेनपावरहरूले विभिन्न नाममा पैसा असुली गरेका छन् । त्यो आम युवासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुद्दा हो । अहिले पनि खाडी मुलुकका विमानस्थलमा नेपाली युवा अलपत्र छन् । त्यस अर्थमा यहाँ त झन् खबरदारी गर्नैपर्छ ।

तपाईंहरूको मातृ पार्टी सरकारमा छ । गृहमन्त्री तपाईंकै दलको नेता हुनुहुन्छ । दबाब त्यता दिनुपर्ला नि ?

त्यहीँ दिन खोजेको हो । हामीले माओवादी मन्त्रालयलाई दबाब दिन्नौँ भनेका छैनौँ । वाईसीएल नेपाल के चाहन्छ भने हामी भ्रष्टाचारविरुद्ध र मेनपावरविरुद्ध उत्रिन नपरोस् । तर, समाजले त्यहीँबाट धोका खाइरहेको छ भने त हामी राजनीतिक संगठनहरूले यो कम नचाले कसले चाल्ने ? सत्ता सुधार गर्ने त राजनीतिक संगठनहरूले हो नि । यदि युवाले बोल्नै नपाउने, खबरदारी गर्नै नपाउने र चेतावनी दिनै नपाउने हो भने कसले दिन्छ त ?

युवा संगठनका नाममा राजनीतिमा उदण्डता