क्षेत्र निर्धारणप्रति प्रदेश ६ मा असन्तुष्टि

जाजरकोट : निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनप्रति प्रदेश नम्बर ६ मा असन्तुष्टि देखिएको छ । आयोगले १० जिल्ला रहेको यो प्रदेशमा प्रतिनिधिसभाका लागि १२ र प्रदेशसभाका लागि २४ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरेको छ । आयोगले प्रतिवेदन तयार पार्दा ९० प्रतिशत आधार जनसंख्या र १० प्रतिशत भूगोललाई बनाएपछि यहाँ असन्तुष्टि देखिएको हो । ठूलो भूगोल र थोरै जनसंख्या रहेको यो प्रदेशमा कम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएको आवाज उठेको छ ।

 प्रतिनिधिसभाका लागि सुर्खेत र दैलेखमा दुई/दुई, जाजरकोट, पूर्वी रूकुम, सल्यान, जुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालिकोट, हुम्ला र डोल्पामा एक/एक क्षेत्र कायम भएका छन् । यस अघि सुर्खेतमा तीन, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र रूकुममा दुई/दुई क्षेत्र थिए । कर्णालीका पाँचै जिल्लामा यसअघि पनि एक/एक क्षेत्र थियो । जाजरकोट, सल्यान र सुर्खेतले एक/एक क्षेत्र गुमाएका छन् । थप हुनुको सट्टा झन् घटेपछि स्थानीयवासी आयोग र सरकारप्रति असन्तुष्ट देखिएका हुन्।

कर्णाली र आसपासको क्षेत्र फेरि पनि ठगिएको महसुस स्थानीयवासीले गरेका छन् । नागरिक समाज जाजरकोटले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गरी आयोगको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । ‘प्रदेश नम्बर ६ मा संघीय प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १२ जना मात्र सदस्य रहने गरी संख्या निर्धारण हुनु अत्यन्त अवैज्ञानिक, असंवैधानिक र दुर्भाग्यपूर्ण भएको महसुस भएको छ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ । आयोगको प्रतिवेदन संविधानको मर्म तथा भावनाविपरीत भएको जिकिर गर्दै समाजले न्यायपूर्ण तवरले क्षेत्र निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले पनि आयोगको निर्णयले जिल्लावासी ठगिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सांसद राजीवविक्रम शाहले भौगोलिक रूपमा विकट र ठूला तर जनसंख्याका हिसाबले कम भएका दुर्गम जिल्लालाई आयोगको निर्णयले अन्यायमा पारेको बताए । जनसंख्या र भूगोललाई समान आधार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘काठमाडौं एउटै जिल्लामा १० निर्वाचन क्षेत्र कायम भयो, १० जिल्ला रहेको प्रदेशमा १२ वटा मात्र क्षेत्र कायम हुनुजस्तो अवैज्ञानिक र अन्यायपूर्ण के हुन सक्छ ? ' चित्रबहादुर सिंह एमाले कालिकोटका नेता

सल्यानका कांग्रेस नेता डिल्ली रेग्मीले सिंगो प्रदेश अन्यायमा परेकाले निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । एमाले कालिकोटका नेता चित्रबहादुर सिंहले क्षेत्र निर्धारण अन्यायपूर्ण रहेको बताए । ‘काठमाडौं एउटै जिल्लामा १० निर्वाचन क्षेत्र कायम भयो, १० जिल्ला रहेको प्रदेशमा १२ वटा मात्र क्षेत्र कायम हुनुजस्तो अवैज्ञानिक र अन्यायपूर्ण के हुन सक्छ ? ', उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘संघीयताको मर्म र भावना यही हो ? '

जुम्लाका सांसद ललितजंग शाहीले पनि क्षेत्र निर्धारणको निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने बताए । ‘सिंगो प्रदेशको उपेक्षा गरिनुहुन्न, भूगोललाई पनि उच्च प्राथमिकता दिएर क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ', उनले भने, ‘यस विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।'