सकियाे स्मार्ट लाईसेन्स, कात्तिकअघि सेवाग्राहीले नपाउने

काठमाडौं : सरकारी लापरबाहीका कारण स्मार्ट लाइसेन्स (सवारी चालक अनुमतिपत्र) मा चरम अभाव सिर्जना देखिएको छ। कार्ड वितरण सुरु गरेको यातायात व्यवस्था विभागले दुई वर्ष हुनै लाग्दा पनि सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा लाइसेन्स कार्ड उपलब्ध गराउन सकेको छैन। वाग्मती अञ्चल यातायात कार्यालय एकान्तकुनाबाट सरकारले २०७२ मंसिरबाट स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरे पनि कार्डको चरम अभावका कारण सेवाग्राहीले सहजै स्मार्ट लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन्। स्मार्ट लाइसेन्स लिन सेवाग्राहीले तीन महिनासम्म पर्खनुपरेको छ।

विभागले एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहयोगमा भारतीय मद्रास सेक्युरिटी कम्पनीको प्राविधिक सहयोगमा सुरु गरेको स्मार्ट लाइसेन्स कार्डको समयमै छपाइ टेन्डर गर्न नसक्दा चरम अभाव सिर्जना भएको हो। विभागसँग अहिले स्टकमा एक प्रति पनि कार्ड नभएको स्रोत बताउँछ। विभागका महानिर्देशक रूपनारायाण भट्टराईले समयमै स्मार्ट लाइसेन्स कार्डका छपाइका लागि टेन्डर हुन नसक्दा कार्ड अभाव भएको स्वीकार गरे। तर विभागकै कार्ड प्रिन्टर सेक्सनका एक कर्मचारीले एक सातादेखि विभागसँग स्टक सकिएकाले कार्ड प्रिन्ट हुन नसकेको बताए।

विभागले साउनको दोस्रो सातादेखि लाइसेन्सका लागि आवेदन दिइएका सेवाग्राहीलाई लाइसेन्स दिन सकेको छैन। विभागले अहिले सेवाग्राहीलाई कात्तिकपछि मात्रै कार्ड लिन आउनू भन्दै फिर्ता गरिरहेको छ। लाइसेन्स कार्ड अभाव भएपछि विभागले राजस्व तिरेको रसिदकै भरमा सवारी चलाउन पाउने भन्दै सेवाग्राहीलाई केही समय पर्खन आग्रह गर्दै आएको छ।

‘सेवाग्राहीलाई राजस्व तिर्दा भौचरमै लाइसेन्स नम्बर उपलब्ध गराएका छौं', महानिर्देशक भट्टराईले भने, ‘पछिल्लो समय एडीबीसँग अर्डर भएको कार्ड लाइनमा रहेका सेवाग्राहीले क्रमशः पाउँछन्।' विभागले स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु गरेको डेढ वर्षपछि उपत्यकाबाहिरका अञ्चल कार्यालयबाट स्मार्ट लाइसेन्स वितरण थालेपछि कार्डको चरम अभाव सिर्जना भएको हो। विभागले अहिलेसम्म करिब चार लाख सवारीचालकलाई स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरेको जनाएको छ। विभागले पहिलोपटक मद्रास प्रिन्टरसँग भएको सम्झौताअनुरूप लिएको एक लाख ६० हजार र पुनः मद्राससँगै ५४ हजार स्मार्ड कार्ड खरिद गरेर वितरण गरेको थियो।

भारतीय मद्रास सेक्युरिटी कम्पनीको प्राविधिक सहयोगमा सुरु गरिएको स्मार्ट लाइसेन्स कार्डको समयमै छपाइ टेन्डर गर्न नसक्दा चरम अभाव सिर्जना भएको हो।

तर विभागका पूर्वमहानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले गत आव २०७३/७४ मा स्मार्ट काड छपाइका लागि सरकारले विनियोजन गरेको रकम सदुपयोग गर्न नसक्दा कार्ड अभाव भएको विभागको स्रोत बताउँछ। विभागलाई सरकारले स्मार्ट कार्ड छपाइ गर्न गत आवमा १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर श्रेष्ठले काड छपाइका लागि टेन्डर गर्न नसक्दा अहिले विभागसँग कार्ड सकिएको हो। भट्टराईले विभागमा आफू महानिर्देशक भएलगत्तै दुईपटक गरी एक लाख ५० हजार काड एडीबीको सहयोगमा छपाइ गरेर वितरण गरेको बताए। तर समस्या समाधान हुनको सट्टा असजह बन्दै गएको उनले स्वीकार गरे।

देशभरी कागजी लाइसेन्स बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि भने कार्डमा चरम अभाव सिर्जना भयो भट्टराईले बताए। विभागले पुनः एडीबीको सहयोगमा ७० हजार कार्ड अर्डर गरिसकेको छ। कार्ड दुई साताभित्र उपलब्ध हुने उनको जानकारी दिए। तर ७० हजार कार्ड आए पनि सहज भने नहुने उनको भनाइ छ। विभागले पुनः ८० हजार कार्डका लागि एडीबीसँग छलफल गरिरहेको छ। विभागले सात लाख ५० हजार कार्ड छपाइका लागि टेन्डरमा आएको चार कम्पनीको मूल्यांकन गरिरहेको छ। छिट्टै कार्ड छपाइको प्रक्रिया सुरु हुने उनको भनाइ छ।