बेरुजु फर्स्योटमा बेवास्ता, एक खर्ब ३० अर्ब बेरुजु

काठमाडौं: हरेक वर्ष बेरुजुको मात्रा बढ्दै गएपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले २६ जेठ ०७३ मा प्रभावकारी रूपमा बेरुजु फस्र्योट नगर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको वर्ष बेरुजु फस्र्योटमा सुधार आए पनि नयाँ बेरुजु थपिएका कारण उद्देश्य पूरा हुन सकेको छैन। ०७४ को असार मसान्तसम्म ५० प्रतिशत बेरुजु फस्र्योट भएको बेरुजु फस्र्योट मूल्यांकन र अनुगमन समितिले जनाएको छ। यो अवधिमा ८८ अर्ब ८५ करोड बेरुजु थपिएको छ।

०७३ को असार मसान्तसम्म ८४ अर्ब १७ करोड बेरुजु थियो। एक वर्षमा ४२ अर्ब नौ करोड बेरुजु फस्र्योट भएको समितिले जनाएको छ । बेरुजु ननिस्कने वातावरण बनाउन नसक्दासम्म फस्र्योटले मात्रै समस्या समाधान नहुने समितिका सदस्य-सचिव कृष्णनाथ खनालले बताए। उनले भने, ‘फस्र्योटभन्दा दुई सय १२ प्रतिशत बढीले बेरुजु थपिएको छ, सबैले प्रतिबद्धता गरेर काम नगर्ने हो भने समस्या समाधान हुँदैन।'

गत वर्ष राष्ट्रपति कार्यालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र न्यायपरिषद्ले सबै बेरुजु फस्र्योट गरेका छन् । आपूर्ति मन्त्रालय र महालेखा परीक्षणको कार्यालयले अघिल्लो वर्षमै सबै बेरुजु फस्र्योट गरेका थिए । सात ठूला मन्त्रालय गृह, रक्षा, स्थानीय विकास, अर्थ, खानेपानी तथा सरसफाइ, भौतिक पूर्वाधार र शिक्षाको बेरुजु ३१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छ।

नयाँ थपिने बेरुजुमा पनि सात मन्त्रालयकै सबैभन्दा बढी छ । अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, स्थानीय विकास, शिक्षा र खानेपानीको मात्रै ७१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बेरुजु छ । बेरुजु घट्लाभन्दा बढ्दै गएका कारण ठूलो समस्या भएको संसद्को लेखा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले बताए । उनले भने, ‘संसदीय समितिका हिसाबले हामीले यस विषयमा छलफल गर्ने हो । अरू कामको व्यस्तताले छलफल गर्न पाएका छैनौं ।'

संविधानले लेखा समितिलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमाथि दफाबार छलफल गर्ने अधिकार दिएको छ । समितिले पछिल्लो पाँच वर्षका प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेको छैन। सभापति उपाध्यायले बेरुजुको विषयमा बैठक बस्नै नसकेको बताए। उनले भने, ‘अब हामी यो विषयमा लाग्छौं। मन्त्रालयका सचिव र महालेखा परीक्षकलाई राखेर बेरुजु कम गर्ने प्रयास गर्छौ।'

सभापति उपाध्यायले बेरुजु घटाउने विषयमा घनीभूत छलफल गर्ने बताए पनि प्रदेश र संसद्को चुनावका कारण यो वर्ष पनि समिति यस विषयमा पस्ने सम्भावना कम छ। चुनावपछि समिति बन्न लाग्ने समयका कारण चालु आवमा पनि संसद्को ध्यान बेरुजु फस्र्योटमा जाने सम्भावना कम रहेको देखिन्छ। महालेखाको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनले बेरुजु फस्र्योटप्रति कर्मचारी जिम्मेवार नभएकाले समस्या आएको जनाएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा माओवादी लडाकु शिविरको खर्च र गृह मन्त्रालयले भूकम्पपीडितलाई राहत र उद्धारमा गरेको खर्चको बेरुजु भने फस्र्योट भएको छ। भूकम्पपीडितको उद्धारका लागि गृहले ३२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। खर्चमध्ये प्रभावित ६ लाख ९६ हजार सात सय ४६ परिवारलाई १५ हजारका दरले १० अर्ब ४५ करोड १२ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको थियो। प्रभावितलाई न्यायो कपडा बाँड्दा ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो।