व्यापारीले तोक्छन् किसानले बेच्ने तरकारीको भाउ

व्यापारीले तोक्छन् किसानले बेच्ने तरकारीको भाउ

काठमाडौं: किसानले उत्पादन गर्ने तरकारीको मूल्य व्यापारीले निर्धारण गर्दा किसान र उपभोक्ता ठगिने गरेका छन्। व्यापारीले बजार माग, आपूर्ति अवस्था र आफ्नो नाफालाई आधार बनाएर किसानसँग तरकारी खरिद गर्दै आएका छन्। तरकारी उत्पादन लागतका आधारमा किसानले आफै मूल्य निर्धारण गर्न पाएका छैनन्।

बजारको अवस्था हेरेर एकलौटी रूपमा मूल्य निर्धारण गरी व्यापारीले उच्च नाफा कमाउने गरेको किसानले जानकारी दिएका छन्। यसले गर्दा बिचौलिया सधैं नाफामा, किसान नोक्सानीमा र उपभोक्ता चर्को मूल्यमा तरकारी खरिद गर्न बाध्य छन्।

साउन अन्तिम र भदौं पहिलो साता काभ्रे र धादिङका तरकारी किसानले व्यापारीबाट तरकारीको लागत मूल्य अत्यधिक पाएका थिए। त्यो बेला तराईमा बाढीको डुबानले तरकारी बाली नष्ट भएको थियो । बाढीका कारण कालिमाटी तरकारी बजारमा सामान्य अवस्थामा खपत हुने परिणाममध्ये झन्डै डेढ सय मेट्रिक टन कम परिमाणमा तरकारीको आपूर्ति हुन थाल्यो।

व्यवसायीले यही मौकाको फाइदा उठाएर तरकारीको लागत मूल्य निर्धारण गरेका हुन्। काभ्रे पनौतीका व्यावसायिक तरकारी किसान रामकृष्ण घिमिरेका अनुसार काठमाडौंको तरकारी बजारको अवस्था हेरेर व्यवसायीले मूल्य निर्धारण गरी किसानलाई लागत मूल्य उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।

‘तराईमा बाढी आएको समयमा व्यवसायीले नै बजारमा तरकारीको आपूर्ति कम भएको भन्दै प्रतिकिलो तरकारीमा २० देखि ४५ रुपैयाँ थप गरी दिएका थिए', घिमिरेले भने, ‘हामीबाट किनेको तरकारीमा उनीहरूले ४० देखि ५० रुपैयाँ बढी जोडेर काठमाडौंका उपभोक्तालाई बिक्री गरे।'

व्यवसायीले किसानबाट खरिद गरेको तरकारीको मूल्यमा काभ्रेबाट काठमाडौंसम्म प्रतिकिलो ढुवानी खर्च दुई रुपैयाँ जोड्छन्। त्यसमा आफ्नो नाफा कम्तीमा ३५ देखि ४५ रुपैयाँ जोडेर प्रतिकिलो ८० देखि सय रुपैयाँमा उपभोक्तालाई बिक्री गर्दै आएको किसानको भनाइ छ।

‘व्यवसायीले तराईमा बाढीले तरकारी बाली नष्ट भएकाले यतैबाट पठाउनुपर्छ भनेर साउन अन्तिम साता र भदौ पहिलो साता हामीलाई निकै राम्रो मूल्य दिइयो। धादिङमा किसानबाट खरिद गरिएको तरकारी काठमाडौं पुर्‍याउन व्यापारीले ढुवानी खर्च प्रतिकिलोको चारदेखि पाँच रुपैयाँ जोड्छन्', धादिङका किसान भक्तबहादुर बस्नेतले भने। उपत्यकाको कुल मागको करिब १५ प्रतिशत तरकारी तराईबाट आपूर्ति हुन्छ।

बाढीका बेला बढी मूल्य
भदौको सुरुमा व्यापारीले पनौतीका किसानलाई गोलभेंडामा प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ दिएको पनौतीका किसान रामकृष्ण घिमिरेले बताए । यस्तै काउलीलाई ७०, बन्दालाई ४५, लामो बोडीलाई ६०, घिरांैलालाई ५५, करेलालाई ३५, फर्सीलाई ३७, घिउसिमीलाई ५५, लौकालाई ४० र भिन्डीलाई ६० रुपैयाँ प्रतिकिलो मूल्य किसानलाई दिइएको थियो।

काभ्रेजस्तै धादिङमा पनि व्यापारीले नै तरकारीको लागत मूल्य निर्धारण गरिदिने गरेका छन् । बस्नेतका अनुसार धादिङको हकमा किसानलाई व्यवसायीले त्यही समयमा गोलभेंडालाई ५५, काउलीलाई ६५, बन्दालाई ४५, लामोबोडीलाई ५८, घिरौलालाई ५०, करेलालाई ४०, फर्सीलाई ४५, घिउसिमीलाई ७०, लौंकालाई ४५ र भिण्डीलाई प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ दिएका थिए।

घट्यो किसानले बेच्ने तरकारीको भाउ
उपत्यका आसापासका जिल्लाका र तराईबाट तरकारी आपूर्ति बढ्न थालेपछि व्यापारीले किसानलाई दिने मूल्य घटाएका छन् । त्यसको तुलनामा उपभोक्ता मूल्यमा भने नगण्य मात्र घटेको छ। काभ्रेका किसानलाई भदौ दोस्रो सातादेखि व्यवसायीले गोलभेंडालाई ३५, काउलीलाई ४०, बन्दालाई १५, लामोबोडीलाई २५, घिरौंलालाई ३०, करेलालाई ३०, फर्सीलाई ३०, घिउसिमीलाई २०, लौंकालाई ३० र भिन्डीलाई ३५ रुपैयाँ उपलब्ध गराएका छन्। यस्तै धादिङका किसानलाई गोलभेंडालाई ४०, काउलीलाई ३५, बन्दालाई २०, लामोबोडीलाई ३०, घिरौंलालाई ३५, करेलालाई २०, फर्सीलाई २०, घिउसिमीलाई ३०, लौंकालाई ४० र भिन्डीलाई ३० रुपैयाँ प्रतिकिलोका दरले मूल्य उपलब्ध गराइएको छ।

थोकमा घट्दै
उपभोक्ताले डेढ साताअघिसम्म प्रत्येक तरकारी खरिद गर्दा प्रतिकिलो ९० रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपरेको थियो। तर पछिल्लो समय आपूर्तिसँगै तरकारीको थोक मूल्यमा भने गिरावट आएको छ। थोक मूल्यमा गिरावट आए पनि उपभोक्ता मूल्य अहिले पनि निकै महँगो छ। कालिमाटी बजारमा सोमबार थोकमा प्रतिकिलो गोलभेंडा ४८, काउली २८, बन्दा ७८, लामोबोडी ५८, घिरौंला ३८, करेला ४८, फर्सी ३८, घिउसिमी ६२, लौका ३८, भिन्डी ४२ र परवर ४८ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.