आम्दानीको गतिलो स्रोत बन्दै बाँस

 आम्दानीको गतिलो स्रोत बन्दै बाँस

इलाम: भीरपाखामा त्यसै खेर गइरहेको बाँस अहिले जिल्लाका किसानको गतिलो आम्दानीको स्रोत बनेको छ। मेचीराजमार्ग र सडकको पहुँच पुगेका ग्रामीण क्षेत्रबाट बाँस काठमाडौँलगायत भूकम्प प्रभावित जिल्लामा बिक्री हुन थालेको छ। पाखाभित्तामा घरायसी प्रयोमा सीमित बाँसको माग भूकम्पपछि ह्वात्तै बढेको छ। शुरुमा अस्थायी टहरा निर्माणका लागि प्रभावित क्षेत्रमा पुग्ने यहाँको बाँसले त्यसपछि अन्य प्रयोजनका लागि स्थान पाएको हो।

 

जिल्लाका विभिन्न गाउँबाट दैनिक ट्रकमा बाँस काठमाडौँ पठाउने गरिएको छ। किसानले रु ८० देखि रु १२० सम्ममा प्रतिगोटा बाँस बिक्री गर्न थालेका छन्। व्यवसायीले काठमाडौँमा प्रतिगोटा रु १७० देखि रु २०० सम्ममा बिक्री गर्ने गरेका छन्।

वर्षौंदेखि नकाटिएका बाँस किसानले धमाधम बिक्री गरिरहेका छन्। बाँस बिक्रीबाट किसानले मनग्य आम्दानी गर्न थालेका इनपा-५ तोरीबारीका अग्नि अधिकारीले बताए। एक महिनामा ३० गाडीभन्दा धेरै बाँस काठमाडौँ पठाएको व्यवसायी मिलन लुङ्गेलीले बताए।

घर टहरा, फर्निचर, हस्तकलाका सामग्रीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोगमा आउने बाँसको स्थानीयस्तरमा भने घरायशी प्रयोजनबाहेक उपयोग हुन सकेको थिएन। मालबाँस मात्र बिक्री हुने गरेकाले लेकाली क्षेत्रमा हुने किसानले आम्दानी लिन सकेका छैनन्।

मेचीराजमार्गका विभिन्न स्थानबाट बाँस संकलन गरेर बिक्रीका लागि लैजाने गरिएको छ। बाँसको कारोबार बढेसँगै स्थानीयस्तरमा रोजगारीको अवसर सिर्जना भएको छ। हाँबाट लगिएको बाँस काठमाडौँदेखि बनेपासम्मका विभिन्न डिपोमा पुग्छ।

यसअघि धनकुटा, तेह्रथुम, उदयपुरलगायत पूर्वका जिल्लाबाट समेत बाँस लग्ने गरिएको थियो। इलामबाट मात्रै मासिक १०० ट्रकभन्दा बढी बाँस ढुवानी गरिँदै आएको छ।अहिले किसानले व्यावसायिक रुपमा बाँसको उत्पादन गर्न थालेका छन्। भूक्षय रोक्नका लागि समेत खाली जग्गामा बाँस रोप्ने गरिएको छ। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.