बिजुलीमा बेथिति

बिजुलीमा बेथिति

पोखरा : लेकसाइडको होटेल स्नोल्यान्डमा बिजुलीको ट्रान्सफर्मर बिग्रिएपछि प्रबन्ध निर्देशक गणेशबहादुर थापाले विद्युत् प्राधिकरणमा फोन गरे तर भनेको बेला मर्मत गर्न कर्मचारी आएनन् । रातभर होटेलमा बिजुली गएपछि पाहुनाले दुःख पाए । कर्मचारीलाई हारगुहार गर्दा र बैंकमा पैसा दाखिला गर्नेदेखि अनेक प्रक्रिया लगाउँदा उनको ट्रान्सफर्मर बेलामा मर्मत हुन सकेन । थापा भन्छन्, ‘आफैंले खल्तीमा हाल्ने गरी ५ हजार मागेका थिए तर अफिसकै खातामा जाने गरीमात्रै मर्मत सेवाको शुल्क तिर्छु भन्दा २२ हजार लगाइदिए ।'

पैसा धेरै लिएकोमा मात्रै होइन ३/३ दिन लगाएर मात्रै सेवा दिएको भन्दै थापा प्राधिकरणसँग आक्रोशित छन् । भन्छन्, ‘बिजुली इमरजेन्सी सेवा हो । मर्मत तुरुन्तातुरुन्तै हुनुपथ्र्याे तर निवेदन लेख्ने, बल्ल हेर्न आउने, इस्टिमेट गरेर बैंकमा पैसा हाल्न लगाउने अनि फेरि भौचर लिएर कार्यालयमा लाम लाग्नुपर्ने रहेछ ।' महिनाको लाखौं महसुल बुझाउने ग्राहकलाई सास्ती दिने प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई कसो गर्ला भन्ने थापाको प्रश्न छ ।

 

बाटुलेचौरकी बुद्धिमाया गुरुङको घरमा बिजुली नआएको हप्ता दिन बित्यो । उनले गुनासो पनि गरिन् तर विद्युत् प्राधिकरणले बास्ता गरेको छैन । उनी भन्छिन्, ‘पटकपटक भनें तर कर्मचारी आउँदै आउँदैनन् ।' नदीपुरका अमरबहादुर गुरुङले बिजुलीको मिटर बिग्रियो भनेर गुनासो गरेको पनि उहिल्यै हो । मौखिक गुनासो गर्दा सुनुवाइ नभएपछि उनले निवेदन पनि लेखे । तर भदौको महिना बिल तिर्न आउँदा उनले ७ हजार २ सय ४२ रुपैयाँ बुझाउनुपर्‍यो । त्यसअघि उनले २ हजार ७ सय र ३ हजार हाराहारीमा बिल तिर्दै आएका थिए ।

बिरौटाका पदमबहादुर गुरुङको घरको मिटर रिड गर्न कर्मचारी नगएको ७ महिनाभन्दा बढी भयो । भन्छन्, ‘सधैं आफैंले नम्बर टिपेर ल्याउँछु अनि पैसा बुझाएर फर्कन्छु ।' मंगलबार पनि उनी विद्युत् प्राधिकरणको पोखरा कार्यालयमा बिल बुझाउन आएका थिए । भदौरे तामागी गाउँका प्रेम विकलाई बिल तिर्न आउन पनि सास्ती छ । बिजुली बिल जति नै उनी बस भाडा खर्च गरेर पोखरा बजारमा झर्छन् ।

विद्युत् प्राधिकरणसँग उपभोक्ताका गुनासा त्यत्तिमै सकिँदैनन् । त्यस्ता गुनासोको सूची धेरै लामो छ । सुशासनका लागि नागरिक समाज (सुनास) कास्कीले मंगलबार प्राधिकरण कार्यालयभित्रै गुनासो डेस्क राखेको थियो । साढे १० बजेबाट साढे १२ बजेसम्ममै ३३ जनाले गुनासो टिपाएको सुनासका कार्यक्रम अधिकृत भानु पराजुली बताउँछन् ।

उपभोक्ताको घरघरका गुनासा एकातिर छन् भने बाहिर पनि बग्रेल्ती समस्या छन् । २६ साउनमा मोटरसाइकलमा गुडिरहेका विष्णु बस्ताकोटीलाई बीच सडकमै करेन्ट लाग्यो ।

उपभोक्ताको घरघरका गुनासा एकातिर छन् भने बाहिर पनि बग्रेल्ती समस्या छन् । २६ साउनमा मोटरसाइकलमा गुडिरहेका विष्णु बस्ताकोटीलाई बीच सडकमै करेन्ट लाग्यो । रानीपौवामा हाइटेन्सन लाइनको तार चुँडिएर उनीमाथि परेको थियो । उनी मरणासन्न भए । अझै उनी उपचार गराइरहेका छन् ।

विष्णुलाई जस्तो समस्या अन्त पनि देखिन सक्ने गरी बिजुलीका तार पोखराका सडकसडकमा जथाभावी झुन्डिएका र लत्रिएका छन् । उत्तम चोककी माया पुनलाई पनि घरबाहिर सडकमा निस्कँदा करेन्ट लाग्दा भन्ने डर लागिरहन्छ । उनको घरनजिकैको पोलमा ट्रान्सफर्मरमा जहिले पनि आगो बलिरहन्छ । भन्छिन्, ‘विद्युत् प्राधिकरणमा खबर गरिरहेका छौं तर समस्या सुल्झिएको छैन ।'

त्यस्तै समस्या पृथ्वीनारायण क्याम्पसनजिक पनि छ । त्यहाँको ट्रान्सफर्मरमा पनि सधैं आगो बलिरहने गरेको स्थानीय तोपबहादुर राउत बताउँछन् । नांगो तार कतिबेला भुइँमा लत्रिने हो र करेन्ट लाग्ने हो भन्ने डर भलाम गाउँका बासिन्दालाई पनि छ । रामबजारको पेन्सन क्याम्पनजिकै नांगो तारले हरियो रूखमा छोएको छ । स्थानीयले त्यो जानकारी प्राधिकरणलाई उहिल्यै गराएका हुन् तर तारमा न खोल हालिएको छ न रूख काटिएको छ ।

उपभोक्ताले बिजुलीको बिल ढिला तिर्दा जरिवाना गराउने प्राधिकरणले लोडसेडिङको क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्ने बताउँछन् घारीपाटनका कुमार श्रेष्ठ । भन्छन्, ‘बिल तिर्न आउँदा पनि कर्मचारी मिठो बोल्दैनन्, उनीहरूमा रिसाहा प्रवृत्ति छ ।' उनको घरनजिकैका महम्मद अन्सारी पैसा तिर्न आउँदा पनि सजिलोसँग तिर्न नपाइएको गुनासो गर्छन् । टोकन सिस्टम लागू नभएको उनको गुनासो छ । लामाचौरका प्रेमबहादुर क्षेत्री बैंकमार्फत बिजुलीको बिल तिर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्छन् । सुनास अध्यक्ष सुन्दर गुरुङ सरकारी कार्यालयलाई जवाफदेही बनाउन र उपभोक्ताका समस्या बुझ्न गुनासो संकलन गरेको बताउँछन् । सुनासले उपभोक्ताका गुनासोबारे जानकारी गराउँदा प्राधिकरणको पोखरा वितरण केन्द्रका प्रमुख सुरज गौतमले सुधारको प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।




प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.